नवी दिल्ली – पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी असे जाहीर केले की, देशात कोणत्याही प्रकारची हुकूमशाही मग ती “मर्यादित’ का होईना आम्ही येऊ देणार नाही. आम्ही लोकशाहीचा मार्ग पूर्ण विचारांती पत्करला आहे. त्यास आम्ही चिटकून राहू. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मेळाव्यापुढे पंतप्रधान भाषण करीत होत्या. त्या पुढे म्हणाल्या, हुकूमशाहीचा माझा अर्थ असा- पार्लमेंट नाही, वृत्तपत्रे नाहीत व विरोधी पक्षाचा आवाजही नाही.
आदिवासी जमाती आपल्या मागणीसाठी प्रसंगी तीव्र लढा सुरू करणार
पुणे – आदिवासी, भटक्या जमाती, गरीब, शेतमजूर, अल्पसंख्याक यांचे जीवनमरणाचे प्रश्न सरकारने सोडविले नाहीत, तर ते तीव्र लढा पुकारतील व स्वतंत्र “सहाद्रीस्थान’ची मागणी करतील असा इशारा सीताराम पवार यांनी दिला आहे. सह्याद्रीस्थानाच्या पूर्ततेसाठी नवीन मजूर पक्षही निर्माण करणार आहे.
ग्रामीण भारताचे चित्र वृत्तपत्रात येण्यासाठी नवा दृष्टिकोन स्वीकारावा
नवी दिल्ली – “वृत्तपत्रांच्या मालकीचे विकेंद्रीकरण व्हावे त्यामुळे सामाजिक व आर्थिक बदलाला उपयुक्त अशी कामगिरी वृत्तपत्रे बजावू शकतील’, अशी अपेक्षा राष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय हेतू व सामाजिक धोरणे याला सुसंगत अशी वृत्तपत्र मालकीची ठेवण असावी. भारताचा विकास वृत्तपत्रांनी जगाच्या नकाशावर स्पष्ट स्वरूपात मांडण्याचे कार्य पार पाडावे.
केंद्रीय मंत्र्यांनो, उधळपट्टी बंद करा
नवी दिल्ली – देशातील उधळपट्टीचे वातावरण नाहीसे करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या खर्चात कमालीची काटकसर करावी. ही काटकसर त्यांना टेलिफोन, मोटारगाड्या, पाहुणे, परदेशीयांना मुलाखती वगैरे गोष्टीत कपात करून करता येईल. बांगला देश लढाईच्या वेळी मंत्र्यांच्या पगारात केलेली 10 टक्के कपात यापुढेही चालू राहील.
================