पुणे – गेल्या आर्थिक वर्षात करोनाचे संकट आणि त्याबरोबर करोना नियंत्रणासाठी लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन यामुळे वस्तू निर्मिती अर्थात औद्योगिक क्षेत्र व बांधकाम क्षेत्राने मान टाकलेली असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेला कृषी विकासाने चंदेरी किनार दिली असा अभिमानास्पद व गौरवशाली उल्लेख कृषी क्षेत्राबद्दल आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे. तथापि सोमवारी (दि. 1) सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि विशेषकरून जलसिंचन व कृषीपूरक क्षेत्रासाठी खूप काही पदरात पडेल ही अपेक्षा होती त्याबाबतीत निराशा झाल्याचे जाणवते.
भारत सध्या व्ही आकाराची सुधारणा अनुभवत आहे. करोनापूर्व स्थितीत यायला भारतीय अर्थव्यवस्थेला किमान दोन वर्षे लागतील. त्यात कृषी क्षेत्राचा वाटा लक्षणीय असणार आहे. शिवाय वादग्रस्त कृषी कायद्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे कृषी क्षेत्र आधीच वावटळीत सापडले आहे. त्यामुळे अस्वस्थ असलेल्या शेतकरी समुदायाला मोठा दिलासा मिळेल ही आशा फोल ठरली आहे, असे विश्लेषण महाराष्ट्र राज्य डाळिंब उत्पादक संशोधन संघ पुण्याचे संचालक ऍड. राजकुमार पाटील यांनी केले आहे.
सूक्ष्म सिंचनाचा विचार करता यामध्ये गत अर्थसंकल्पातील तरतुदींत आणखी 5 हजार कोटींची भर घालतानाच पुढील वर्षभरात 20 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित केले गेले आहे. पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी 20 लाख हेक्टर प्रमाणे 1 कोटी हेक्टर कृषी क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. सध्या देशात 12.3 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित लक्ष्य गाठणे नक्कीच आव्हानात्मक आहे. पीएम कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीचे काय झाले, याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात दिसत नाही. या योजनेत 15 लाख शेतकऱ्यांना सोलर कृषी पंप देण्याचे आणि सोलर ग्रीडशी संलग्न करण्याचे मागील अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले होते. या योजनेत राज्याचा हिस्सा हा 60 टक्के ठेवल्याने राज्याच्या वित्तीय मान्यतेअभावी ही योजना रखडली आहे. यात केंद्राच्या वाटा 30 ऐवजी 50 टक्के झाल्यास राज्यांना दिलासा मिळू शकेल. देशातील 100 अवर्षणप्रवण जिल्ह्यांना दुष्काळमुक्त करण्याचे काय झाले हे गुलदस्त्यात आहे.
“त्याचे’ आश्वासन नाहीच
कृषी पतपुरवठा 16.50 लाख कोटी करण्याचे व शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट किमान हमी देण्याचे आश्वासन अर्थसंकल्पात देण्यात आले असले तरी स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याचे ठोस आश्वासन मात्र देण्यात आले नाही. कृषी पतपुरवठ्याची तरतूद वाढवली असली तर त्याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना पोचविण्यात राष्ट्रीयकृत बॅंका व सहकारी बॅंका किती प्रयत्न करतात, त्यावर त्याचे यश अवलंबून आहे. कारण कायमच बॅंकांचा शेतकऱ्यांना अर्थपुरवठा करताना नकारघंटा असते.