अशोकराव थोरात; टीईटी व पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून गैरव्यवहार
कराड – राज्यात शिक्षण मंत्र्यांनी चौथीपर्यंतचा गृहपाठ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी गृहपाठ म्हणजे काय? हे तरी समजून घ्यायला हवे होते. गृहपाठाचे अनेक फायदे आहेत, हे आजवर सिद्ध झाले आहे. मात्र, गेल्या वीस वर्षांपासून येणाऱ्या शिक्षणमंत्र्यांनी चुकीचे निर्णय घेतल्यामुळे हळूहळू शिक्षणच बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आतातर गृहपाठही बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यापेक्षा शिक्षणच बंद करा, अशी खोचक टीका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, राज्यामधील पूर्व प्राथमिक व शालेय शिक्षण हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. पूर्व प्राथमिक म्हणजेच बालवाडीचे शिक्षण. हे शासनाच्या व खासगी शिक्षण संस्थांच्या अखत्यारित येते. मध्यमवर्ग व श्रीमंतवर्ग खासगी बालवाडीत आपल्या पाल्यांना घालतात. तर सर्वसामान्य व गरिबांची मुले शासकीय अंगणवाडीत जातात. याच पद्धतीने प्राथमिक, उच्च प्राथमिकच्या जिल्हा परिषदेच्या व नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये सर्वसामान्यांची मुले असतात.
श्रीमंतांची मुले कायम विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसाहाय्यित शाळेत व इंग्रजी शाळेत जातात. इंग्रजी माध्यमाची शाळा-संस्था स्वयम अर्थसाहाय्यित शाळा-संस्था या मोठ्या प्रमाणात फी आकारून विद्यार्थ्यांना बऱ्यापैकी चांगले शिक्षण देतात. अशावेळी त्या शाळा शासनाचे असले निर्णय बाजूला ठेवून शिक्षण देतात व विद्यार्थी गुणवत्तावाढीसाठी नवनवे प्रयोग राबवितात. पर्यायाने हे विद्यार्थी सर्वच क्षेत्रात पुढे जातात.
याउलट जिल्हा परिषद व पालिकांच्या शाळा, खासगी संस्थांच्या अनुदानित शाळांना शासनाचे अशैक्षणिक निर्णय राबवावे लागतात. पर्यायाने या शाळांमधील विद्यार्थी मागे पडतो. गृहपाठ बंदचा निर्णय हा शासनाच्या शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अनुदानित शाळांना राबवावा लागेल. त्यांचे गंभीर दुष्परिणाम येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होतील. केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. ते पुढील वर्षी लागू होणार आहे.
त्यासाठी महाराष्ट्राच्या शिक्षण मंत्र्यांसह शिक्षण खात्याने आधी तयारी करावी. नंतरच नवीन धोरणातील त्रुटीवर उपाययोजना करावी. तसेच वीस वर्षांत राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने शाळा, विद्यालयांमध्ये शिपाई, लेखनिक व शिक्षक भरती बंद केली. शिक्षक भरतीमध्ये टीईटी व पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांनी शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार केल्याने अनेक अधिकारी तुरुंगात आहेत. तसेच शाळा, विद्यालयात शिक्षक व कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र पूर्व प्राथमिक, शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण क्षेत्राची हानी होऊन देशातील अनेक राज्यांच्या तुलनेत आपण मागे पडलो आहोत, असेही या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.