नवी दिल्ली – देशातील विविध भागात सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि एनआरसीविरोधातील आंदोलनामुळे गृहमंत्रालयाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) सध्या लागू करण्याचा कोणतीही योजना नसल्याचे गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी पहिल्यांदाच अधिकृतरीत्या लिखित स्वरूपात संसदेत सांगितले आहे. देशभरात एनआरसी लागू करण्याबाबत सरकार आताच कोणताही निर्णय घेणार नाही, असे नित्यानंद राय यांनी सांगितले आहे.
MoS Home Nityanand Rai in a written reply to a question in Lok Sabha: Till now, the government has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizens (NRIC) at the national level. pic.twitter.com/e3OarkJv9x
— ANI (@ANI) February 4, 2020
एनआरसी म्हणजे काय?
एनआरसी म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर. हे असे रजिस्टर आहे, ज्यात भारतात राहणाऱ्या सर्व कायदेशीर नागरिकांची माहिती नोंदविली जाईल. त्याची सुरुवात सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली २०१३ साली आसाममध्ये झाली. आसामची सद्यस्थिती लक्षात घेता याची व्यवस्था केली गेली होती. आसाम एनआरसीची अंतिम यादी 31 ऑगस्ट 2019 रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये १९ लाख नागरिकांचे नावांचा समावेश नव्हता. सध्या आसाम व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही राज्यात एनआरसी लागू नाही.
एनआरसी अंतर्गत पूर्वज २४ मार्च १९७१ पूर्वी भारतात वास्तव्य करणारे असले पाहिजे तरच त्यांना भारताचे वैध नागरिक मानले जाणार आहे.