नवी दिल्ली – देशातील 9 राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक असल्याचा दावा करत त्यांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर एखाद्या राज्यात कमी लोकसंख्या असूनही हिंदूंना अल्पसंख्याकाचा योग्य दर्जा देण्यात आलेला नाही, हे सिद्ध करणारे एखादे ठोस उदाहरण सादर करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.
यावेळी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना वकील अरविंद दातार म्हणाले की, हे प्रकरण पूर्वीही न्यायालयाकडून राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे पाठवण्यात आले आहे. तेव्हा न्यायालयाने त्यांना अल्पसंख्याक आयोगाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले असून, आता दोन आठवड्यांनी पुढील सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती यू. यू. ललित म्हणाले की, मिझोरम अथवा काश्मीर या राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यास नकार देण्यात आला असल्याचे ठोस उदाहरण तुमच्याकडे आहे का? तसे जर असेल तर आम्ही त्यावर निश्चित विचार करू. तेव्हा आपली भूमिका मांडताना अरविंद दातार म्हणाले की, 1993 मध्ये जारी करण्यात आलेली अधिसूचना म्हणते की, मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैनधर्मीय अल्पसंख्याक आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अल्पसंख्याक कोण आहेत हे राज्य सरकारकडून अधिसूचित केले जावे. आम्ही हिंदूंना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे, असे म्हणत आहोत. हिंदू अल्पसंख्याक असू शकत नाही अशी पक्की धारणा असते.
अग्निपथसाठी जातीचे प्रमाणपत्र कशाला?; जनता दलाच्या नेत्याचा सवाल
त्यावर न्या. ललित म्हणाले की, आम्हाला ठोस उदाहरण पाहिजे. जोपर्यंत अधिकारांबाबत स्पष्टता केली जात नाही, तोपर्यंत आम्ही यावर विचार करू शकत नाही. एक आध्यात्मिक नेता आणि भागवत कथाकार देवकी नंदन ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यात राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम 1992 च्या कलम 2 (सी) च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. या नियमातील कलमानुसारच वरील सहा धर्मांतील नागरिकांना अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आले आहे.