अखेर अमेरिकेतील बायडेन प्रशासन भारताला कोविडविषयक मदत द्यायला तयार झाले आहे. कोविड लसीसाठी लागणारा कच्चा माल पुरवण्यासह ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर्सही पुरवण्याची तयारी अमेरिकेने दर्शवली असून त्यासाठी त्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तपशील ठरवण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्ष मदत सामग्री पोहोचण्यासही सुरुवात झाली आहे.
कालपर्यंत बायडेन प्रशासन भारताच्या बाबतीत मूग गिळून गप्प बसले होते. पण अमेरिकेच्या नागरिकांनीच त्या विरोधात चौफेर ओरड सुरू केली. भारताला मानवतावादी भूमिकेतून मदत करा, जगातील एका मोठ्या लोकशाही देशातील लोक असे तडकाफडकी मरत असताना तुम्ही असाह्यपणे बसून राहू शकत नाही, असे बायडेन प्रशासनाला सुनावण्यात आले. अमेरिकेत तीन-चार दिवस हा सारा मामला सुरू होता. पण तरीही बायडेन प्रशासनाने ताकास तूर लागू दिली नव्हती. पण जेव्हा लोकांनी या निष्क्रियतेबद्दल बायडेन यांच्यावरच थेट टीका सुरू केली तेव्हा कोठे बायडेन प्रशासनाला जाग आली आणि ते मदतीला तयार झाले आहेत. पण त्यासाठी अमेरिकेतील सिनेटर्स, तेथील विविध क्षेत्रातल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स, अमेरिकन भारतीयांच्या संघटना, खुद्द बायडेन यांच्या प्रचार समितीतील सदस्य अशा सर्वांना बरेच रक्त आटवावे लागले आहे.
हायड्रॉक्सिल क्लोरोक्विनच्या बाबतीत भारताने अमेरिकेला कशी मदत केली होती याचे दाखलेही त्यांना द्यावे लागले होते. अमेरिकेत म्हणे ऍस्ट्रा झेनकाचे तब्बल चार कोटी डोस तेथील गोदामात पडून आहेत. हे डोस अमेरिका आपल्या देशात वापरणार नाही, पण केवळ दक्षतेचा उपाय म्हणून त्यांनी ते डोस साठवून ठेवले आहेत. हे साठवून ठेवलेले डोस तरी भारताला द्या, अशी विनंतीही अनेकांनी बायडेन यांना केली होती.
निदान भारतीय कंपन्यांना लस तयार करण्यासाठी जो कच्चा माल लागणार आहे त्यावरील निर्यातबंदी तरी उठवा, असेही त्यांना सुनावण्यात आले होते. पण याबाबत बायडेन काहीच बोलत नव्हते. अमेरिकेत पुरेसे लस उत्पादन झाले आहे. पुढील नियोजनानुसार बाकीचीही सारी व्यवस्था झाली आहे, पण केवळ स्वहिताच्या काळजीपोटी त्यांनी विदेशात या मालाची निर्यात करण्याची घाई केली नाही. यातून भारतालाही काही शिकण्यासारखे आहे. आपण जगाच्या बाजारात लसीचा पुरवठा करून मूर्ख ठरलो आहोत.
132 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशाला नेमकी लस किती लागेल, भारतातील दोनच लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना इतकी लस उत्पादित करता येईल का, त्यांच्यात इतकी क्षमता आहे का, आयत्यावेळी आपल्याला लस कमी पडली तर काय करायचे याचा कोणताही विचार न करता मोदी सरकार ही लस निर्यात करीत राहिले आणि आज भारतालाच जगाच्या बाजारात अक्षरश: भीक मागण्याची वेळ आली आहे.
ऑक्सिजनच्या बाबतीतही असाच प्रकार घडला आहे. जानेवारी ते एप्रिल या तीन महिन्यांच्या कालावधीत भारताने म्हणे नेहमीपेक्षा सातशे टक्के अधिक ऑक्सिजन निर्यात केली आहे. त्या निर्यातीवरही केंद्र सरकारचे लक्ष नव्हते म्हणूनच आज भारतातील असंख्य रुग्णांना ऑक्सिजनअभावी प्राण सोडावा लागला आहे. भारतीय आरोग्य व्यवस्थेची ही लक्तरे आज जगाच्या वेशीवर टांगली गेली आहेत. रोज साडेतीन लाखांहून अधिक करोना रुग्ण सापडत असल्याने भारताची सर्वच आरोग्य व्यवस्था कोलमडून गेल्याचे चित्र निर्माण झाले असून भारत आता एक गलितगात्र देश झाला आहे, असे चित्र साऱ्या जगापुढे निर्माण झाले आहे.
जगातल्या साऱ्या जागतिक दर्जाच्या वृत्तपत्रांनी भारतातील या दयनीय स्थितीचे वर्णन करून त्याचे सारे खापर पंतप्रधान मोदींच्या दिशाहीन कारभारावर फोडले आहे. तथापि, त्यांनी भारतातील स्थितीचे जे यथायोग्य वर्णन केले आहे त्याचा एक लाभ निश्चित झाला आहे की, जगातील सारेच देश आज भारताला मदत करण्यासाठी पुढे येऊ लागले आहेत. ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा या विकसित देशांपासून पाकिस्तानसारखे देशही भारताला मानवतावादी भूमिकेतून मदत करण्यासाठी पुढे येत आहेत. त्यांच्या या मदतीची गरज आहेच. पण आपणच आपली सारी गरज व्यवस्थितपणे भागवू शकत असताना केवळ नियोजनशून्यतेअभावी आपल्यावर आज दुसऱ्यांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे हे चित्र अधिक वेदनादायी आहे.
दुर्दैवाचा भाग असा की अजूनही भारताचे ना ऑक्सिजनविषयक धोरण निश्चित झाले आहे, ना लसविषयक धोरण तयार झाले आहे. लसीच्या बाबतीत तर इतका सावळा गोंधळ वाढून ठेवला आहे की त्यातून पुढील काही दिवस तरी सगळाच कारभार राम भरोसे असणार आहे. भारताने करोनाच्या दुसऱ्या लाटेबाबत फारच बेफिकिरी दाखवल्याबद्दल सध्या जगभरातून टीका सुरू आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पतीनेही आज पुन्हा केंद्र सरकारवर बेफिकिरी दाखवल्याबद्दल जाहीर टीका केली आहे. अशा प्रकारची टीका ही सरकारसाठी काही नवी बाब नाही. कोणत्याही टीकेला जराही भीक घालायची नाही हे त्यांचे धोरण खूप आधीच निश्चित झाले आहे. तथापि, यातून आज जगाच्या बाजारात भारताची जी अप्रतिष्ठा झाली आहे त्याची जबाबदारी तुम्ही कोणावर ढकलणार, या प्रश्नाचे सरकारला उत्तर द्यावेच लागेल. अमेरिकेच्या मदतीवर आज भारताला अवलंबून राहावे लागणे हे भारत सरकारच्याच नियोजनशून्यतेचे अपयश आहे. भारत विश्वगुरू बनण्याच्या मार्गावर वाटचाल करीत असल्याचे मनोहारी चित्र गेले काही दिवस रंगवले जात होते. त्यासाठी भारताकडून अनेक देशांना मदतीचा हातही दिला जात होता. पण देशांतर्गत गरजेकडे दुर्लक्ष करून हा सारा तोंडदेखला खेळ सुरू होता ही बाब उघडी पडली आहे.
हा सरकारी धोरणातील उणीदुणी काढण्याचा काळ नाही हे खरेच, पण आता तरी जगाच्या बाजारातून मिळेल तिथून मदत घेऊन भारतीयांचे प्राण वाचवण्यासाठी भारत सरकारने प्रयत्नांची शिकस्त केली पाहिजे एवढीच अपेक्षा आहे. आपल्याला ऐनवेळी मदत करायला अमेरिकेसारखा देशसुद्धा जर मागे-पुढे पाहात असेल तर यापुढील काळात आपल्या विदेश धोरणांच्या संबंधातही भारताला सावधगिरी बाळगायला हवी, हाच धडा या साऱ्या घटनाक्रमांतून आपल्याला मिळाला आहे. त्याचे पक्के स्मरणही आता आपल्याला ठेवावे लागेल.