उच्च न्यायालयाचे उत्तर प्रदेश सरकारला आदेश
अलाहाबाद : उत्तर प्रदेशात गेल्या महिन्यात झालेल्या सुधारित नागरीकत्व कायद्याच्या (का) विरोधातील हिंसाचारप्रकरणी पोलिसांच्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश अलालहाबद उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
सर्व मृतांच्या शवविच्छेदन अहवालासह याबाबतचा सर्व अहवाल सादर करावा असे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यात पोलिसांवर झालेल्या उपचाराचा तपशीलवार उल्लेख असावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्याकाळात राज्यात लागू केलेल्या जमावबंदीचा तपशील द्यावा, असे न्यायलयाने म्हटले आहे.
या हिंसाचाराबाबत दाखल झालेल्या सात याचिकांची उच्च न्यायलयात सुनावणी सुरू आहे. गेल्या महिन्यात उफाळलेल्या हिंसाचारात सुमरे दोन डझन नागरीकांचा बळी गेला होता. मृतांच्या नातेवाईकांना शवविच्छेदन अहवाल दिला आहेका? अशी विचारणाही न्यायलयाने केली.