रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे भारतासह जगात सर्वत्र महागाईचा भडका उडाला असतानाच आता भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या आहाराचा भाग असलेल्या गहू या अन्न पिकाचीही एक वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे. देशात एकीकडे गव्हाची टंचाई निर्माण होत असतानाच आगामी कालावधीमध्ये गव्हासह इतर धान्यांच्या किमतीही गगनाला भिडणार असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
गव्हाच्या उपलब्धतेची गंभीर समस्या निर्माण झाल्यानंतर सरकारने एक उपाय म्हणून जरी निर्यातबंदी केली असली, तरी जगातील काही देशांच्या दबावानंतर ही निर्यातबंदी काही प्रमाणात शिथिलही करण्यात आली आहे. निर्यातीच्या ज्या ऑर्डर पूर्वीच बुक झाल्या होत्या त्या ऑर्डर्स अंमलात आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भारत हा गहू उत्पादनात जगातील प्रमुख देश मानला जातो. जगातील अनेक देशांना भारतातर्फे गहू निर्यात केला जातो; पण भारतानेच निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर जागतिक पातळीवर गव्हाच्या भावात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यानंतर जगातील सर्व देशांनी भारतावर दबाव आणला.
भारताने त्यानंतर निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला नसला, तरी त्यात काही शिथिलता आणली आहे. आंतरराष्ट्रीय कराराची पूर्तता करण्याच्या निमित्ताने सरकारला थोड्याफार प्रमाणात ही सवलत द्यावी लागणार असली, तरी देशांतर्गत बाजारपेठेचा विचार सरकारला आगामी कालावधीमध्ये करावाच लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतामध्ये गव्हाचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. गेल्यावर्षी त्याबाबतचे विक्रम नोंदवण्यात आले होते.
यावर्षीही सरकारने जो अंदाज व्यक्त केला होता, तो गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त उत्पादनाचा होता. पण गेल्या काही कालावधीमध्ये वाढलेली उष्णतेची तीव्रता आणि इतर काही गोष्टींमुळे गव्हाच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होणार तसेच अंतर्गत गरज भागवण्यासाठी गहू उपलब्ध होऊ शकणार नाही, हे लक्षात आल्याने सरकारला निर्यातबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला होता. अन्नधान्याची महागाई हा जरी नेहमीचा विषय असला तरी गव्हासारख्या अन्नधान्याची टंचाई हा विषय कधीच आपल्या अर्थव्यवस्थेला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जाणवला नव्हता.
गव्हाची जी टंचाई जाणवणार आहे त्याचा सर्वसमावेशक फटका सर्वच घटकांना बसणार आहे. एकतर गरीब नागरिकांना अन्न सुरक्षा योजनेतून जे अन्नधान्य मोफत किंवा कमी दरात पुरवले जाते त्यामध्ये गहू हे प्राधान्याचे धान्य आहे. देशातील हजारो रास्त भाव दुकानांतूनही कमी दरामध्ये लोकांना गव्हाचा पुरवठा केला जातो; पण गेल्या काही दिवसांतील चित्र पाहिले असता या दोन्ही योजनांमध्ये पुरवठा करण्यासाठी गव्हाची उपलब्धता नाही.
त्यामुळे अनेक ठिकाणी गव्हाच्या ऐवजी तांदळाचा पुरवठा करावा लागत आहे. हा संभाव्य धोका वेळीच लक्षात न आल्याने ही सर्व गडबड झाली आहे असेच दिसते. पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश सारखे जी गहू उत्पादक प्रमुख राज्य आहेत त्या राज्यांमध्ये जो गहू उत्पादित केला आहे त्याची खरेदी सरकारने करण्यापूर्वीच अनेक खासगी व्यापाऱ्यांनी चांगली किंमत देऊन खरेदी केल्याने सरकारी कोठारांमध्ये जेवढी गव्हाची उपलब्धता असणे आवश्यक होती तेवढी उपलब्धता आज नाही. त्यामुळे सरकारने गव्हाची खरेदी करीत असताना त्याच्या दर्जाकडेसुद्धा काही प्रमाणात दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या काही कालावधीमध्ये उन्हाचा तीव्र तडाखा बसल्याने गव्हाची पिके जळून गेली. ज्या जमिनीत आतापर्यंत चांगल्या प्रतीचा गहू उत्पादित केला जात होता त्याच जमिनीमध्ये उन्हाच्या तडाख्यामुळे खराब दर्जाचा गहू आता उत्पादित होऊ लागला आहे. एकूणच देशात सध्या “कुणी गहू देता का गहू’ अशी परिस्थिती असली, तरी सरकारला संपूर्णपणे नियोजन करूनच या समस्येवर तोडगा काढावा लागणार आहे.
गहू हे केवळ घरात खाण्यासाठी वापरले जाणारे धान्य नसून ते एक व्यापारी पीकसुद्धा आहे. बिस्किटे, ब्रेड आणि इतर बेकरी उत्पादनांसाठी देशात लाखो टन गव्हाची मागणी असते. गेल्या काही महिन्यांतील गव्हाच्या पिठाच्या किमती पाहिल्या तर त्यासुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामागेही गव्हाची टंचाई हेच एक प्रमुख कारण आहे.
साहजिकच गव्हाची टंचाई आणि त्यामुळे वाढलेली महागाई याचा विचार करता आगामी कालावधीमध्ये सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जीवनाचा भाग बनलेले बिस्किट, ब्रेड आणि इतर बेकरी उत्पादनेसुद्धा महाग होणे अपरिहार्य ठरणार आहे. टंचाईमुळे आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या महागाईमुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्याचा विचार करून इतर अन्नधान्याबाबत सरकारला आताच एखादे धोरण ठरवावे लागणार आहे.
गव्हाला पर्याय म्हणून रोजच्या आहारासाठी जी इतर प्रकारची अन्नधान्य पिके आहेत त्यांचा सरकारी कोठारांमध्ये योग्य साठा करणे आणि त्यांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे यासाठी सरकारला आगामी कालावधीमध्ये प्रयत्न करावे लागणार आहेत. जेव्हा आशा प्रकारे टंचाईची आणि महागाईची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा मोठे व्यापारी आणि दलाल कृत्रिम टंचाई निर्माण करून आणि साठेबाजी करून उखळ पांढरे करण्याचा प्रयत्न नेहमीच करत असतात. साठेबाज आणि नफेखोरांवर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने ही सरकारला आता ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत.
एकोणीसशे साठच्या दशकाच्या अखेरीस गव्हाच्या ज्या विक्रमी उत्पादनामुळे देशात पहिली हरितक्रांती घडली होती त्याच गव्हाच्या उत्पादनांमध्ये एवढी मोठ्या प्रमाणात घट होऊन टंचाईची परिस्थिती निर्माण होणे निश्चितच विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे. तरी सरकारला अन्न सुरक्षा योजनेचा विचार करून गरिबांच्या मुखापर्यंत गहू पोहोचवण्याचे काम प्राधान्याने करावे लागणार आहे. एकीकडे सर्वसाधारण किंमत पातळी विक्रमी पद्धतीने वाढत असताना दुसरीकडे जर जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई सुरू झाली तर सर्वसामान्य नागरिकांना जगणे असह्य होणार आहे, हे निश्चित.