के. श्रीनिवासन
भारताच्या राजकीय इतिहासात दक्षिणेने दोन पंतप्रधान दिले आहेत. पी. व्ही. नरसिंहराव आणि एच. डी. देवेगौडा. सध्या याची पुनरावृत्ती होईल का?
दिल्ली वर्तुळात धक्कादायक आणि अचानक घडलेल्या घडामोडींनी 1990 च्या दशकात नरसिंहराव आणि देवेगौडा हे नेते पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचले. 1991 मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर नरसिंहराव यांना कॉंग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी निवडण्यात आले. 1996 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाची सुमार कामगिरी आणि भाजपची 13 दिवसांतच गच्छंती यामुळे कर्नाटकचे देवेगौडा हे या पदावर विराजमान झाले. नरसिंहराव हे पक्षातील सर्वात ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक होते आणि ते निवृत्तीच्या काळाची योजना आखत होते. परंतु राजकीय उलथापालथीतून त्यांच्यावर अचानक मोठी जबाबदारी टाकण्यात आली आणि केंद्रात आणण्यात आले.
माकपने एक ऐतिहासिक चूक केली आणि त्यांनी ज्योती बसू यांना पंतप्रधान होऊ दिले नाही. परिणामी हे पद देवेगौडा यांच्या पदरात पडले. राव आणि देवेगौडा हे अपघाताने या पदापर्यंत पोहोचले असले, तरी या घडामोडींपासून एक बाब समोर आली आणि ती म्हणजे पंतप्रधान कार्यालयाचा मार्ग हा देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या राज्यातून म्हणजेच उत्तर प्रदेशातूनच यायला पाहिजे हे अधोरेखित झाले.
भारताच्या आजपर्यंतच्या राजकीय इतिहासात पक्ष, नेत्यांनी उत्तर भारतातील राज्यांवरच आपले राजकारण अधिक केंद्रित ठेवल्याने भाजपने देखील हिंदी पट्ट्याकडेच अधिक लक्ष दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातमधील असले तरी त्यांनी वाराणसीचा मतदारसंघ निवडला. यावरून उत्तर प्रदेशचे महत्त्व कळून चुकते. मोदींच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय राजकारणात हिंदीचे स्थान आणखीच बळकट झाले. आता थोडे इतिहासात जाऊया. पूर्वी असे दोन प्रसंग घडले की, दक्षिणेतील नेते पंतप्रधान कार्यालयात येता येता राहिले; परंतु ते किंगमेकर म्हणून समोर आले.
पडद्यावरून राजकीय आखाड्यात उतरलेले एन. टी. रामाराव हे 1988 मध्ये नॅशनल फ्रंटचे नेते बनले. परंतु त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात दिग्गज नेते म्हणून ओळख निर्माण करता आली नाही किंवा झाली नाही. पण त्यांना व्ही. पी. सिंग, ज्योती बसू, बिजू पटनायक, देवीलालसारख्या नेत्यांप्रमाणेच लोकांनी निवडून दिलेले होते. पुढे चंद्राबाबू नायडू हे धर्मनिरपेक्ष संयुक्त आघाडीचे नेते बनले. त्यामुळे एच. डी. देवेगौडा यांची पंतप्रधानपदी निवड अगदी सहजपणे आणि सर्वसंमतीने झाली. कालांतराने नायडू हे बाजूला पडले आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संयोजक बनले. यात भाजपचा देखील समावेश होता.
एकंदरित गेल्या 25 वर्षांत खूप काही बदल झाले आहे. दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षाने भाजपला उत्तर देण्यासाठी आपला मजबूत गड तयार केला आहे. कदाचित ते पर्यायी नेतृत्व किंवा विचारसरणी देशाला देण्याच्या तयारीत आहे. प्रत्यक्षात तेलंगण राष्ट्रीय समिती किंवा टीआरएसचे नेते के. चंद्रशेखर राव वगळता दिल्लीच्या गादीवर कोणालाही बसायची इच्छा नाही. केसीआर हे मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात 2019 पासून तिसऱ्या आघाडीचे संभाव्य नेते म्हणून समोर येत आहेत. परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना फारसे कोणी गांभीर्याने घेतलेले नाही. कारण त्यांच्या प्रयत्नात विश्वसनीयता कमी दिसून येते.
एकेकाळी राव यूपीएचे घटकपक्ष होते; परंतु त्यांनी आघाडी सोडण्यास वेळ घालवला नाही. त्यांनी नव्याने अस्तित्वात आलेल्या तेलंगणाचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले आणि स्वत:ला एनडीएशी जोडून घेतले. त्यांना संधिसाधूदेखील म्हटले जाते. पण आता केसीआर यांना पंतप्रधान पदाचे डोहाळे लागण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्यात विरोधी पक्ष म्हणून भाजपचा उदय होणे.
केसीआरनी तेलंगणात कॉंग्रेसला नेस्तनाबूत करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केला. त्यामुळे आगामी काळात कॉंग्रेसची जागा लवकरच भाजप घेईल, असे त्यांना जाणवू लागले. त्यामुळे अन्य विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून सहकार्यासाठी हात पुढे केला जात असताना तेलंगणातून कोणतेही उत्तर दिले जात नाही. तरीही केसीआर समर्थकांना ते पंतप्रधान पदासाठी योग्य उमेदवार असल्याचे वाटते. केसीआरनी नव्या राज्याला चांगल्या रितीने हाताळले आहे. अन्य प्रादेशिक पक्षांना केसीआरप्रमाणे कामगिरी करता आलेली नाही. त्यांनी आपल्या मुलाला उत्तराधिकारी म्हणूनही निवडले आहे. पण आताच त्याचा राज्याभिषेक होईल, असे वाटत नाही.
द्रमुकचे नेते एम. स्टॅलिन हे तमिळनाडू राज्याचा कारभार हाकण्यातच धन्यता मानत आहेत. केंद्राचे तमिळनाडूकडे सतत लक्ष असल्याने सजग राहत स्टॅलिन सरकार चालवत आहेत. अलीकडेच त्यांच्या सरकारने एक वर्ष पूर्ण केले आणि यासाठी राज्यातील जनतेसाठी आणखी काही नवीन योजना जाहीर केल्या. यात शालेय विद्यार्थ्यांना केंद्रित ठेवण्यात आले आहे. परंतु या योजना देशभरातील अन्य राज्यांतही दिसाव्यात असे त्यांना वाटत नाही. त्यांनी स्वत:भोवती कुंपण आखून घेतले असले, तरी आगामी काळात अविश्वसनीय घटना घडल्यास ते चमत्कार करू शकतात.
भाजपकडून तमिळनाडूत विस्तार करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. परंतु द्रविड पक्ष हा एक मोठा अडथळा आहे. दुसरीकडे 2016 मध्ये जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर अण्णाद्रमुक पक्ष दिशाहीन झाला आहे. अण्णाद्रमुकच्या नेत्यांची पीछेहाट होताना दिसून येते. शेजारी राज्यात कर्नाटकमध्ये भाजपने चांगल्या रितीने पाय रोवले आहेत आणि दिवसेंदिवस भाजपचा गड मजबूत होत आहे. केरळ हा डाव्या आघाडीचा गड मानला जातो, परंतु तेथेही भाजप कॉंग्रेसची जागा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हे भाजपला विरोध करतीलच असे नाही. त्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटले आणि तपास संस्थांचा ससेमिरा सुरू आहे. परिणामी त्यांनी सहकार्यासाठी हात पुढे केला आहे. दुसरीकडे चंद्राबाबू नायडू देखील चांगल्या स्थितीत नाहीत. भाजप सोडल्यानंतर धर्मनिरपेक्ष आघाडीतील त्यांची वापसी ही 2019 मध्ये फ्लॉप ठरली. त्यामुळे यू-टर्न घेऊन पुन्हा भाजपबरोबर येण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना फारसे यश आलेले नाही. ते चारही बाजूंचे दरवाजे बंद करून जगनमोहन रेड्डी यांच्याविरोधात हरलेला डाव खेळत आहेत. त्याचवेळी भाजप मात्र कॉंग्रेसवर हल्लाबोल करत कॉंग्रेसमुक्त भारताचे आवाहन करत आहे. या अभियानाने प्रादेशिक पक्षांवर देखील परिणाम झाला आहे.
प्रत्यक्षात द्रमुक, टीआरएस आणि वायएसआर कॉंग्रेससारखे पक्ष आपल्या ताकदीवर उभे असून ते राज्यांची सीमा ओलांडून विस्तार करण्याचा विचार करत आहेत. या सर्व पक्षांनी आक्रमक भाजपला रोखण्यासाठी आणि आपल्या भागाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी तयारी केली आहे. भाजपला बचावाच्या स्थितीत आणण्यासाठी हे पक्ष प्रयत्न करत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांना विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मागे ठेवण्यात यश आले; परंतु त्यांना या राज्यांशिवाय अन्य राज्यांत फायदा झालेला नाही. आम आदमी पक्षाचा विचार केल्यास काही राज्य वगळता अन्य ठिकाणी त्यांच्या प्रभावाचे आकलन करणे बाकी आहे.