मावळत्या वर्षाला कसा निरोप द्यायचा, हा संपूर्ण जगाला प्रश्न पडला होता. कारण या वर्षांत सुखद घटनांपेक्षा दु:खद घटनांची मालिकाच सर्वांनी अनुभवली. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने घातलेले थैमान हे अनेकांचे कुटुंब उद्ध्वस्त करणारे ठरले. वर्षाच्या उत्तरार्धात करोनाचे सावट कमी होत असल्याचे पाहून सुटकेचा नि:श्वास सोडण्याचा प्रयत्न करत असतानाच ओमायक्रॉनने धडक मारली. आता नव्या वर्षात ओमायक्रॉनचा अवतार कसा असेल, या विचारानेच सर्वांना ग्रासले आहे. एका अर्थाने 2021 मध्ये अनेक चढउतार राहिले आणि ते अनेक काळ स्मरणात राहण्याजोगे आहे.
करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेने नव्या वर्षाच्या उत्साहावर पाणी पडले. कारण नवीन वर्षाच्या स्वागतावर ओमायक्रॉनचे सावट असल्याने त्याला रोखण्यासाठीच नवनवीन निर्बंध लागू केले आहेत. ओमायक्रॉन नामक विषाणू हा मनुष्यप्राण्याला आपल्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या नवीन व्हेरिएंटचा सामना करण्यासाठी आपली आरोग्य यंत्रणा किती कुचकामी आहे, याची जाणीवही हा संसर्ग करून देत आहे.
यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाचा बूस्टर डोस आणि 15 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाची स्वागतार्ह घोषणा केली आहे. एका अर्थाने उपचारापेक्षा खबरदारी महत्त्वाची आहे. राजकीय आघाडीवर 2022 ची सुरुवात पाच राज्यांच्या निवडणुकांनी होणार आहे. त्यामुळे करोनाचा प्रसार होण्यास या निवडणुका कारणीभूत राहू शकतात. कारण आपले नेते “जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ या सिद्धांताचे अनुकरण करतात आणि आपल्या व्होटबॅंकेला खूश करण्यासाठी घोषणाबाजी करतात. यासाठी मोठमोठ्या सभांचे आयोजन करून मतदारांना भूलविण्याचा प्रयत्न आपल्या नेत्यांकडून केला जातो.
विरोधक विशेषत: कॉंग्रेससाठी आगामी विधानसभा महत्त्वाची असून या निवडणुकांतून हा पक्ष उभारी घेऊ शकतो की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तृणमूल कॉंग्रेसच्या आक्रमक नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी आपण रिंगमास्टरची भूमिका करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भाजपचा विजयी रथ पश्चिम बंगालमध्ये रोखल्यामुळे ममता बॅनर्जी यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. अर्थात भाजपने 2016 च्या तुलनेत आमदारांच्या संख्येत वाढ केली आहे. राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून नावारूपास येणे ही मोठी बाब आहे. डाव्यांचा वरचष्मा राहिलेल्या या गडात भाजपचे अस्तित्व निर्माण होणे हे एकप्रकारचे उल्लेखनीय यश आहे.
केंद्र सरकारसाठी तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे परत घेणे हा एकप्रकारचा पराभव आहे. परंतु मोदी सरकारने कुटनीतीचे राजकारण करत हा निर्णय घेतला. कारण दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभरापासून ठाण मांडून बसलेले शेतकरी माघार घेण्याचे नाव घेत नव्हते. अर्थात, पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत. विशेषत: उत्तर प्रदेशातील विधानसभा तोंडावर आलेली असताना कृषी कायदे माघारी घेतल्याचे बोलले जात आहे; परंतु एक कुशल राजकीय नेता हा लोकभावनांचा विचार करूनच निर्णय घेत असतो. सुधारणा अंमलात आणणे हे नेहमीच किचकट काम राहिले आहे. एका अर्थाने सरकारने कृषी क्षेत्रातील सुधारणा रचनात्मक रितीने पुढे नेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
मावळत्या वर्षात धार्मिक क्षेत्रात चिथावणीखोर भाषणांची भाऊगर्दी राहिली. या राजकीय साठेमारीत सर्वसामान्य जनता मात्र अन्न, वस्त्र आणि निवारासाठी संघर्ष करत आहे. सामान्यांची जगण्याची लढाई सुरूच आहे. सामाजिक आघाडीवर देखील स्थिती शोचनीय आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि खाद्यान्नांवर अब्जावधी रुपये खर्च करूनही स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही असंख्य लोक दारिद्य्ररेषेखाली जीवन जगत आहेत. लोकांत अशिक्षितपणा वाढत चालला आहे. त्यांच्यात कौशल्याचा अभाव असून त्यांना आरोग्यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून देखील वंचित राहावे लागत आहे. आजकाल सर्वकाही आधुनिक होत असताना आम आदमीचा मात्र अपेक्षाभंग होत आहे. कोणत्याही राज्यात जा, भागात जा स्थिती सर्वत्र सारखीच आहे.
लोक कायदे हातात घेत आहेत. दंगल, हिंसाचार होत आहे. गर्दीने खचाखच भरलेल्या रेल्वेत महिलांवर अत्याचार होत आहेत. सहप्रवासी मूग गिळून बसले आहेत. ही भयावह स्थिती पाहून काही वेळा आपण अंधेरी नगरीत राहात आहोत की काय, असे वाटू लागले आहे. अलीकडेच कर्नाटकात एका मंत्र्याने महिलेस अत्यंत आक्षेपार्ह सल्ला दिला. अशावेळी महिलांची अस्मिता, स्वाभिमान, समानतेच्या गोष्टी करणे ही क्रूर चेष्टा करण्यासारखे राहू शकते.
महिला सक्षमीकरणाबाबत मोठमोठ्या गप्पा मारल्या जातात; परंतु मुलींच्या विवाहाचे वय 18 ते 21 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला जात आहे. परदेशाच्या आघाडीवर चीन आणि पाकिस्तानबरोबरचे भारताचे संबंध बिघडत चालले आहेत. गेल्या 22 महिन्यांत चीनबरोबर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही लडाखमधील तणावाची स्थिती कायम आहे. चीनकडून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ घुसखोरीचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी त्याने अरुणाचल प्रदेशच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ नवीन गावही वसवले आहे आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या छावण्याही उभारल्या आहेत. देशाने आता 2022 मध्ये प्रवेश केला आहे.
नेत्यांना सजग राहण्याबरोबरच जबाबदारी योग्य रितीने पार पाडणे, आचरणात बदल करणे आणि शासनाशी निगडीत गंभीर मुद्द्यांचे वेळेत निराकरण करणे याकडे पाहणे गरजेचे आहे. लोकांना रोजगार हवा आहे. सरकारने कामकाजात पारदर्शकता ठेवावी आणि जबाबदार राहावे, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. नव्या भारताची निर्मिती करणाऱ्या नेत्यांची देशाला गरज आहे. देशाला लुटणारे नेते नकोत, प्रामाणिक लोकांची गरज आहे.
या बाबींकडे लक्ष दिल्यास नवीन वर्ष देशासाठी चांगले राहू शकते. अर्थात, या गोष्टी सोप्या नाहीत, परंतु आपल्याकडे अन्य पर्याय देखील नाही. आपला दृष्टिकोन अधिकाधिक मानवीय असणे आणि जगाकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे. यात हक्कांचे संरक्षण, ध्येय आणि तर्कसंगत अपेक्षांचा समावेश असेल. यावरच आपल्या प्रतिक्रियांची दिशा निश्चित होईल.