आरिफ शेख
सोमालिया अनेक कारणांनी कायम चर्चेत असणारा आफ्रिकी देश. नुकतेच तेथील राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांना बडतर्फ केले.
जगाच्या नकाशात “हॉर्न ऑफ आफ्रिका’ म्हणून ओळखला जाणारा सोमालिया हा देश राष्ट्रपती व पंतप्रधानांदरम्यान सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. राष्ट्रपती मोहम्मद अब्दुल्ला फर्माजो यांनी पंतप्रधान मोहम्मद हुसेन रोबेल यांचे सरकार बरखास्त करून मेहंदी मोहम्मद गुलेर यांना हंगामी पंतप्रधान नेमले आहे. रोबेल यांनी फर्माजो यांचे आदेश मानण्यास नकार दिला आहे. राष्ट्रपतींचे हे पाऊल घटनाबाह्य असून त्यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारीतच संपुष्टात आला आहे.
त्यामुळे मला बडतर्फ करण्याचा त्यांना घटनात्मक अधिकार नसल्याचा पवित्रा घेत मावळत्या पंतप्रधानांनी बंडाचे निशाण फडकविले आहे. यावरून सोमालियात नवी धुमश्चक्री सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. कारण पंतप्रधानांनी सैन्यास आदेश दिले आहेत की राष्ट्रपतींचे आदेश न मानता आपले आदेश मानावेत अन् राष्ट्रपतींनी सैन्यास हुकूम सोडला आहे की, रोबेल हे माजी पंतप्रधान असून त्यांचे कोणतेही आदेश मानू नयेत. या परस्परविरोधी हुकूमनाम्याने सैन्यात दुफळी पसरली आहे. त्याला आणखी एक कारण आहे,
ते म्हणजे सैन्यांत असलेला “कबिलावाद’ विविध जाती-जमातींनी बनलेले सैन्य हे देशाशी एकनिष्ठ असायला हवे. मात्र, त्यांच्यात राष्ट्रवादापेक्षा “कबिला’अस्मिता अधिक प्रखर आहे. वरील वादात तेच घडत आहे. पंतप्रधान व राष्ट्रपती हे दोघे भिन्न जमातीचे आहेत. सैन्यात या दोघांच्या जमातीचे समर्थक आपल्या नेत्याच्या बाजूने उभे ठाकले आहेत. राष्ट्रपती फर्माजो यांच्या निवासस्थानाबाहेर गराडा घातलेले सैनिक हे पंतप्रधान समर्थक आहेत, तर रोबेल यांच्या बंगल्याबाहेर फर्माजो समर्थक सैन्याचा गराडा आहे. वरील वादाचे रूपांतर मोठ्या रक्तपातात होण्याचा धोका दिसत आहे.
यात गमतीचा मुद्दा असा की, सोमालियात संसदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरू असतानाच वरील नाट्य घडले. नोव्हेंबरात सुरू झालेली निवडणूक चोवीस डिसेंबरला पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तेथे संसदेची निवडणूक जनतेतून होत नाही. विविध जमाती-कबिल्याचे प्रमुख आपले प्रतिनिधी निवडतात. त्यांनाच पुढे खासदार म्हणून नियुक्त केले जाते. “एक व्यक्ती एक मत’ ही लोकशाही परंपरा तेथे अद्याप रुजलेली नाही. निवडणूक कालावधी संपला तरी देखील अद्याप तेथे केवळ चोवीस खासदार निवडले गेले. यावरून तेथील निवडणूक पद्धती लक्षात यावी. राष्ट्रपती व पंतप्रधानदरम्यान अकस्मात सत्तास्पर्धा का निर्माण झाली? याची दोन कारणे संभवतात. एकतर सत्तेचा हव्यास. दुसरे तेलाचा सौदा.
सोमालियात खनिज तेलाचे साठे आहेत. तेल या देशासाठी शाप ठरलेत की काय, असे वाटण्याजोगी स्थिती आहे. अमेरिकन दोन तेल कंपन्या लिबर्टी पेट्रोलियम व कोस्ट लाइन एक्सप्लोरेशन यांच्या सरकारशी वाटाघाटी चालू होत्या. एकशे दहा कोटी बॅरल तेलाचा ठेका देण्याचा करार होता. सरकारने तो रद्द केला. त्या नंतरच सोमालियात सुरू झालेले राजकीय संकट बरेच काही सांगून जाते. तेलामुळे या देशावर अमेरिकेचा व अन्य देशांचा डोळा आहे. आपले बाहुले सरकार तेथे असावे, देशात राजकीय स्थैर्य व कायमस्वरूपी शांतता निर्माण होणार नाही, याकडे बडे देश दक्ष असावेत. विद्यमान राष्ट्रपती फर्माजो हे अमेरिकेचे उघडपणे बाहुले होते.
सत्तेत आल्यावर त्यांनी स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यायला सुरुवात केली. फर्माजो यांना बेदखल करण्यासाठी अमेरिकेने त्यांच्याविरुद्ध करचुकवेगिरीची चौकशी लावली. फर्माजो यांच्याकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व होते. तत्पूर्वी ते अमेरिकेत नोकरीस होते. नंतर त्यांनी राजदूत म्हणून अमेरिकेत काम केले. 2010 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती शरीफ शेख अहमद अमेरिकी दौऱ्यावर होते. तेथे फर्माजो यांची भेट झाली. शरीफ हे त्यांना भेटून प्रभावित झाले. अन् चक्क त्यांना स्वदेशी नेऊन पंतप्रधान नेमले. आठ महिन्यांतच ते या पदाला कंटाळले व राजीनामा देऊन पुन्हा अमेरिकेत आले. दोन वर्षांनी ते माघारी परतले. निवडणूक लढविली, पराभूत झाले. 2017 ला त्यांना विजय प्राप्त झाला.निवडणुकीत गैरप्रकाराचे आरोप झाले.
प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. हा पैसा कोठून आला याची चर्चा होऊ लागली. कतार या देशाकडे अंगुलीनिर्देश झाला. अमेरिकेने पाठबळ दिलेल्या या “सुपरहिरो’चे पाय देखील मातीचे निघाले. 2019 मध्ये फर्माजो यांची इंटर्नल रेव्हूनू संस्थेमार्फत चौकशी अमेरिकेत सुरू झाली. कारण होते फर्माजो हे अमेरिकन नागरिक आहेत व त्यांनी कर चुकवेगिरी केली म्हणून. याला प्रत्युत्तर म्हणून फर्माजो यांनी अमेरिकेचे नागरिकत्व सोडून दिले. तेव्हापासून फर्माजो हे अमेरिकेच्या निशाण्यावर आहेत. अमेरिकन कंपन्यांना देण्यात येणारे कॉन्ट्रॅक्ट अकस्मात रद्द केल्याने वरील भडका उडण्यास निमित्त सापडले इतकेच.
यात मजेशीर बाब म्हणजे फर्माजो यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2021 ला पूर्ण होणार होता, त्यांनी स्वतःच दोन वर्षे मुदतवाढ वाढवून घेतली. त्यामुळे मावळते पंतप्रधान रोबेल हे राष्ट्रपतींना घटनात्मक राष्ट्रपती मानत नाहीत. सोमालियात केवळ घटनात्मक पेच निर्माण झाला असे नाही, तर वांशिक, भाषिक, जातीय व विदेशी हस्तक्षेपासह अनेक गुंते तयार झाले. देशांतर्गत विचार केला तर तेथे केव्हाही अशांतता निर्माण होऊ शकते. भूकबळी, उपासमार, कुपोषण या देशाला नवे नाही. 1990 व 2011 मध्ये या देशाने पाहिलेला दुष्काळ भयावह होता. अन्नासाठी तेथे लुटालूट होत. यातून समुद्री चाचेगिरी वाढली. सोमालियाच्या पूर्वेस हिंद महासागर.
अनेक बड्या देशांचा व्यापार या जलमार्गातून होतो. तेथेच समुद्री वाटमारी निर्माण झाली. सोमालियात सशस्त्र टोळ्या हे जहाज, गलबत व नौका लुटून नेत. प्रवाशी ओलीस ठेवत. खंडणी घेऊन मुक्तता करीत. या चाचेगिरीने जगाचे लक्ष सोमालियाकडे वेधले गेले. तेथे सुशासन व राजकीय स्थैर्य यावे म्हणून बड्या देशांवर दबाव वाढला. कुचकामी अन् तकलादू का होईना तेथे शासनव्यवस्था अस्तित्वात आली. समुद्रीचाच्यांचा उपद्रव काही प्रमाणात शमला. “समुद्री डाकूंचा देश’ ही ओळख पुसण्यात सोमालिया काही प्रमाणात यशस्वीदेखील झाला.
देशांतर्गत राजकीय स्थैर्य, शांतता, सैन्यातील राष्ट्रनिष्ठा व जमातीदरम्यान असलेला वर्गसंघर्ष यातून तो अद्यापही सावरलेला नाही. कुपोषण, भूकबळी ही तेथील मोठी समस्या कायमस्वरूपी आहे. अशातच राष्ट्रपती विरुद्ध पंतप्रधान हा सत्तासंघर्ष अन् त्यात सैन्याची दुफळी, यातून सोमालिया कोठे जाईल याची कल्पना करवत नाही. खनिज तेलाचे साठे त्यासाठी वरदान ठरण्याऐवजी शाप ठरत आहेत. तेथील ताज्या राजकीय पेचामागील हाच एकमेव मतितार्थ.