मोदींनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्याच्या पार्श्वभूमीवर काल लखनौमध्ये शेतकऱ्यांची महापंचायत झाली. त्यातील शेतकरी नेत्यांच्या भाषणांचा रोख पाहिल्यानंतर पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर आंदोलन समाप्त होण्याऐवजी त्यात आणखीनच गुंता निर्माण होऊ लागल्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत.
या स्थितीला आंदोलकांशी चर्चा न करण्याची केंद्र सरकारची भूमिकाच कारणीभूत ठरू लागली असल्याचे दिसू लागले आहे. राकेश टिकैत आणि अन्य नेत्यांनीही सरकार आमच्याशी चर्चा का करीत नाही, असा थेट प्रश्न केला आहे. मोदींनी शेतकऱ्यांशी चर्चा न करताच कृषी कायदे आणले आणि आता शेतकऱ्यांशी चर्चा न करताच त्यांनी ते मागे घेण्याची घोषणा केली. आता केवळ कृषी कायदे नव्हे तर अन्यही प्रश्नांवर आम्हाला उत्तरे आणि निर्णय हवा आहे,
असे शेतकऱ्यांनी कालच्या किसान पंचायतीत नमूद केले असून त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदींच्या तोंडी आश्वासनावर आमचा विश्वास नाही, जोपर्यंत संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही माघार घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी या आधीही स्पष्ट केले आहे. किमान आधारभूत किमतीचे कायदेशीर आश्वासन ही आमची मुख्य मागणी आहे, असा नवीन मुद्दाही शेतकऱ्यांनी पुढे केला आहे.
हा मुद्दा आग्रहीपणे मांडताना काल टिकैत यांनी मोदींच्याच आधीच्या एका निवेदनाची आठवण करून दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदींनी केंद्राला निवेदन पाठवून किमान हमी भावाची कायदेशीर तरतूद करावी, अशी मागणी केली होती. आता ते स्वत: पंतप्रधान असताना त्यांना त्यांच्याच मागणीची पूर्तता का करता येत नाही, असा त्यांचा रास्त सवाल आहे. केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राशी संबंधित आणखी 17 नवीन कायदे आणू पाहात आहे ते आम्ही संमत करू देणार नाही, असेही टिकैत यांनी कालच्या महापंचायतीत नमूद केले आहे.
मोदी सरकारला कृषी कायद्यांबाबत झुकवल्यानंतर आता शेतकरी नेत्यांचा आत्मविश्वास बराच वाढल्याचे हे लक्षण मानले पाहिजे. सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी एकतर्फी आक्रमक होणेही चांगले लक्षण मानले जाऊ शकत नाही. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात सलोख्याचे वातावरण निर्माण होणे ही आजची गरज निर्माण झाली आहे. सरकारनेही शेतकऱ्यांना असे तिरस्काराने झटकून टाकणे किंवा त्यांच्याशी फटकून वागणे त्यांना शोभणारे नाही.
देशातला एक मोठा वर्ग आजही शेतीवर अवलंबून असताना सरकारविषयी या घटकाच्या मनात घृणेचे वातावरण निर्माण झाले असेल तर त्याला आपलीच धोरणे आणि नीती कारणीभूत ठरलेली नाहीत काय, याचा विचारही सरकारने करायला हवा आहे. नाही म्हणायला सरकारने शेतकऱ्यांशी आंदोलनाच्या काळात चर्चेच्या अकरा फेऱ्या केल्या. पण त्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा नादच सोडून दिला आणि आजही ते शेतकऱ्यांचे तोंडही पाहू शकत नाहीत, अशा भूमिकेत आहेत. यातून दोन्ही बाजूंमध्ये निर्माण झालेल्या अविश्वासाच्या वातावरणामुळे गुंता सुटण्याऐवजी वाढतानाच दिसून येत आहे.
एक एमएसपीचा महत्त्वाचा मुद्दा सोडला तर शेतकऱ्यांच्या बाकीच्या मागण्या सहज मान्य करता येण्यासारख्या आहेत. त्यात आंदोलन काळात मरण पावलेल्या साडेसातशेहून अधिक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देणे, मृत शेतकऱ्यांचे आंदोलन स्थळी स्मारक उभारणे, आंदोलन काळात 50 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांवर जागोजागी जे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत ते गुन्हे रद्द करणे या त्यांच्या अन्य मागण्या आहेत. त्या मागण्या मान्य करणे हे काही फार अडचणीचे किंवा जोखमीचे काम नाही.
एमएसपीला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या संबंधात सर्वच घटकांशी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून तोडगा काढता येणेही शक्य आहे. त्यावरही मोदी सरकारने विचार करायला हरकत नाही. हा निर्णय आजच्या आजच व्हावा असा त्यांचा आग्रह नाही; पण निदान सरकार त्यादिशेने वाटचाल करणार आहे असे आश्वासक वातावरण तरी सरकारने निर्माण केले तरी शेतकऱ्यांचे समाधान होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा गुंता पुन्हा आणखी वाढू देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्यात सरकारविषयी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांपुढे आपल्याला झुकावे लागले म्हणजे शेतकरी आपले कायमचे शत्रू झाले आहेत अशी धारणा सरकारने करून घेण्याची गरज नाही. पण मोदींच्या स्वभावात ते कितपत बसेल हे पाहावे लागेल. कृषी कायदे मोदींनी मागे घेण्याच्या घोषणेबाबत भाजपच्या अन्य नेत्यांनीही जबाबदारीने बोलण्याऐवजी त्यांनी हा प्रश्न चिघळत ठेवण्याचेच काम केले आहे, हेही चुकीचेच आहे. कलराज मिश्रा, साक्षी महाराज अशा नेत्यांनी कृषी कायदे पुन्हा लागू केले जाऊ शकतात अशी विधाने करून शेतकऱ्यांच्या मनातील शंकेचे वातावरण अधिक गडदच करण्याचे काम केले आहे. पुढे मोठी झेप घेण्यासाठी दोन पावले मागे यावेच लागते,
त्यानुसार ज्या अर्थी मोदींनी हे शेतकरी कायदे तडकाफडकी मागे घेतले याचा अर्थ पुढील काळात याहीपेक्षा मोठा निर्णय मोदींकडून होऊ शकतो असे भाजप समर्थकांनी सांगणे हेही जरा आगाऊपणाचेच लक्षण मानावे लागेल. या सगळ्या घडामोडीत आणखी एक मुद्दा प्रकर्षाने चर्चिला जाऊ लागला आहे तो म्हणजे हे कायदे मागे घेणे आणि त्यासाठी संसदेत स्वतंत्र विधेयक संमत करण्याने देशातल्या कृषी आणि कृषी पणन क्षेत्रातील सुधारणांना कायमचा पायबंद बसणार आहे. त्यामुळेही यानंतरच्या काळात सरकारपुढे अडचणीचीच स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.
कोणत्याही सुधारणांना कायद्याने पायबंद बसणे हे कदापीही चांगले लक्षण मानता येत नाही. त्यामुळे कृषी कायदे मागे घेण्याचा तडकाफडकी निर्णय जाहीर करून हा तिढा चटकन सुटेल अशी जी सरकारची अपेक्षा होती ती सपशेल फेल गेली आहे, असेच सध्याचे चित्र आहे. तथापि, आता हा तिढा आणखी गुंतागुंतीचा होणार नाही याची तरी काळजी घेऊन सरकारने पावले टाकायला हवीत. त्यासाठी सरकारने प्रगल्भ आणि मुरब्बी भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. हेकेखोरपणाने कोणताच प्रश्न सुटणार नाही, हाच यातला धडा आहे.