राज्यातील 17 % कुटुंबांकडे स्मार्टफोन, इंटरनेट, रेडिओ, टीव्हीच नाही
पुणे – राज्यातील 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे फोन आणि वीजपुरवठा आहे. ग्रामीण भागात 56.8 टक्के पालक व शहरी भागात 70.7 टक्के पालक स्मार्टफोनचा वापर करतात. पण, दुसऱ्या बाजूला आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे किंवा अज्ञानामुळे राज्यातील तब्बल 17 टक्के कुटुंबांकडे स्मार्टफोन, इंटरनेट, रेडिओ, टीव्हीसारख्या कोणत्याच सुविधा उपलब्ध नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाच्या गप्पा फक्त विशिष्ट पालकांपुरत्या मर्यादित असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
सर्वेक्षण नेमके काय?
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि “युनिसेफ’ यांच्या पुढाकाराने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाद्वारे या बाबी उघड झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला गती देण्यासाठी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गृह अध्ययन संचाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संधी समजून घेण्यासाठी “जलद मूल्यांकन : गृह अध्ययन सुविधा व वापर’ हे सर्वेक्षण राबविण्यात आले.
अनुसूचित जमातीतील कुटुंब पिछाडीवर
स्मार्टफोन असणाऱ्या पालकांपैकी 59.8 टक्के कुटुंबांमध्ये स्मार्टफोन वापरता येतो. अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांमध्ये स्मार्टफोनचा वापर सर्वात कमी म्हणजे 42.6 आणि सर्वसाधारण सामाजिक गटांमध्ये स्मार्टफोन वापरण्याचे प्रमाण 73.5 टक्के इतके आहे.
सर्वेक्षणात सहभागी प्रवर्गनिहाय विद्यार्थी
1076 -अनुसूचित जाती
410 – अनुसूचित जमाती
1639 – इतर मागास वर्ग
775- भटके विमुक्त जमाती
1162 – विमुक्त जाती
1793- सर्वसाधारण प्रवर्ग
पुणे विभाग आघाडीवर
गृह अध्ययन संच वापरणाऱ्या मुलांच्या टक्केवारीत पुणे विभाग सर्वाधिक 64.4 टक्के व अमरावती विभाग सर्वांत कमी 31.4 टक्के आहे.
जलद मूल्यांकन
मुंबईसह 72 तालुक्यांतील एकूण 760 शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नमुना शाळांपैकी 737 शाळांचे मूल्यांकन करण्यात आले. यात इयत्ता 1 ली ते 8 वी मधील नियोजित 7600 नमुना विद्यार्थ्यांपैकी 6855 विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यात आले.
हाती आलेली आकडेवारी ही दि. 15 जूनपूर्वी करण्यात आलेल्या
सर्वेक्षणाची आहे. आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना घरबसल्या शिक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विविध उपक्रम राबवत आहे. या सर्वेक्षणातील संशोधनाच्या आधारे विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. लवकरच दुसरे सर्वेक्षण हाती घेण्यात येणार आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे शिक्षण मिळत आहे, हे चित्र समोर येईल.
– दिनकर पाटील, संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद