मध्यस्थांच्या मनमानीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाचा योग्य भाव मिळत नाही, तर दुसरीकडे ग्राहकांनाही योग्य दरात शेतीमाल उपलब्ध होत नाही. या पार्श्वभूमीवर, हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांना थेट बाजारात जाऊन शेतीमाल विकण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला असून, तो शेतकरी आणि ग्राहक या दोहोंच्या फायद्याचा आहे.
शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीमालाचा वाजवी भाव मिळावा यासाठी पिके बाजारात थेट विकण्याची अनुमती देण्याचा स्तुत्य निर्णय हरियाणा सरकारने घेतला आहे. अर्थात, या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात केवळ फळे आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांनाच सहभागी होता येणार आहे; परंतु लवकरच सर्व पिकांसाठी ती कार्यान्वित होईल आणि अडत्यांच्या मध्यस्थीशिवाय इतर पिकेही शेतकरी थेट बाजारात विकू शकतील. स्वातंत्र मिळून सत्तर वर्षे उलटून गेल्यावरसुद्धा शेतकऱ्यांना शेतीमालासाठी योग्य भाव मिळत नाही, हे दुर्दैव आहे. शेतकरी घाम गाळून, रक्ताचे पाणी करून शेत पिकवतो आणि त्याच्या मेहनतीसह गुंतवणुकीची किंमत दुसराच कुणीतरी करतो, हे योग्य नव्हे. शेतीमालाचा भाव निश्चित करताना मध्यस्थ आणि दलालांनाच नेहमी झुकते माप मिळते. खराब हवामान किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाचे नुकसान झाले तर त्याचा भुर्दंडही शेतकऱ्यालाच सोसावा लागतो. पिके भरघोस आली, उत्पादन अधिक झाले तर भाजीपाला, फळे आणि धान्याचे भाव पाडले जातात. मात्र, जेव्हा बाजारपेठेत पुरवठा कमी असतो तेव्हा भाव कडाडतात आणि तरीही त्याचा मोबदला शेतकऱ्यांच्या खिशात जातच नाही.
संपूर्ण देशभरात मध्यस्थ अधिकाधिक सक्षम आणि सधन होत राहिले तर शेतकरी दिवसेंदिवस अधिकाधिक कंगाल झाले, ही वस्तुस्थिती आहे. काही दिवसांपूर्वी शेतीमालाची खरेदी ऑनलाइन करून त्याचा मोबदला थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वर्ग होईल, अशी योजना आखली होती. परंतु आडत्यांच्या विरोधामुळे ती गुंडाळून ठेवली गेली. सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले आणि शेतकऱ्यांचा शेतीमाल थेट बाजारात पोहोचण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर केले तर शेतकऱ्यांना खरोखर त्यांच्या मालासाठी योग्य भाव मिळू शकेल.
हरियाणातील शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेत माल विकण्याची परवानगी देण्याचा हरियाणा सरकारचा निर्णय खरोखर रचनात्मक आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडत्याप्रमाणेच बाजार समित्यांकडून परवाना घेण्याचीही गरज असणार नाही. यामुळे निश्चितच परंपरागत पिके घेण्याऐवजी पिकांमध्ये विविधता आणण्याच्या सरकारच्या योजनेलाही बळ मिळेल. अपारंपरिक पिके घेतल्यास ती ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शेतकऱ्याला बरेच अडथळे पार पाडावे लागतात. त्यामुळेच शेतकरी पिकांमध्ये विविधता आणण्यास घाबरतात. त्याचप्रमाणे जे शेतकरी नैसर्गिक पद्धतीने पिके घेतात आणि त्यांना बाजारपेठेतून चांगला भाव मिळण्याची अपेक्षा असते, अशा शेतकऱ्यांनाही थेट विक्री योजनेचा लाभ मिळेल. योग्य भावाने पिके विकून शेतकरी आपला जीवनस्तर उंचावू शकतील. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांना या योजनेमुळे भक्कम आधार मिळेल.
काही ठिकाणी अनेक गावांचा एकत्रितपणे “कृषी हाट’ तयार करण्याची कृषी विभागाची योजना असून, तीसुद्धा एक चांगली सुरुवात ठरू शकते. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समूहाला हरियाणा मार्केटिंग बोर्डाकडून “फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गनायझेशन’ (एफपीओ) असे नाव देण्यात आले आहे. या माध्यमातून शेतकरी मध्यस्थांच्या दबावापासून मुक्त राहील आणि आपले उत्पादन थेट बाजारात विक्रीला आणू शकेल. एकीकडे शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनविण्याचे काम ही योजना करेल तर दुसरीकडे कमिशनखोरीपासून सुटका झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. आतापर्यंत 450 शेतकरी समूह (एफपीओ) या योजनेत सहभागी झाले आहेत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे, असाच या प्रतिसादाचा अर्थ होय. अन्नधान्याची विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही जटिल प्रक्रियेशिवाय भरपूर जागा मिळवून देणे हे आता सरकारचे काम आहे. तसेच अशा प्रकारे मालविक्री करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित कण्याच्या दृष्टीने रचनात्मक प्रयत्न केले पाहिजेत. ताज्या भाज्या आणि फळफळावळ सामान्य ग्राहकांनाही योग्य दरात उपलब्ध होणार असल्याने ग्राहकांचाही फायदाच होईल.
विठ्ठल जरांडे