Gunaratna Sadavarte । मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाही, असा दावा मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी केला असून कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या संबंधात राज्य सरकारने जी अधिसूचना काढली आहे त्याला कायदेशीर स्वरूप देणे हाच एकमेव पर्याय असून त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा अशी मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा केली आहे.
१० फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या जरांगे यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात पत्रकारांशी बोलताना हे प्रतिपादन केले. महाराष्ट्र विधिमंडळाने मंगळवारी एकदिवसीय विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर केले, परंतु जरांगे हे ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची पुढची दिशा स्पष्ट केली आहे. येत्या २४ तारखेपासून राज्यभर रास्ता रोको करण्याचा इशारा जरांगेंनी दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, उद्यापासून मराठा बांधवांनी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना मराठा आरक्षणासाठी निवेदन द्यावं.
२४ तारखेपासून राज्यभर रोज सकाळी साडेदहा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत रास्ता रोको आंदोलन करायचं. ज्यांना शक्य नसेल त्यांनी दुपारी ४ ते ७ रास्तो रोको करायचा. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, त्यांच्या या भूमिकेवर गुणरत्न सदावर्ते यांनी पुन्हा एकदा कडाडून टीका केली आहे. जरांगे कोण आहे? जरांगे हे काय दादा झाले आहेत का?, असा सवाल त्यांनी विचारला. ते बुधवारी छत्रपती संभाजीनगर येथील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या पत्रकार परिषदेत गुणरत्न सदावर्ते यांनी एक गंभीर आरोप केला.
ते म्हणाले, नैराश्यात असलेल्या मनोज जरांगे यांना शरद पवारांसारखे नेते हवा देऊन फुगवत आहेत. त्यांनी असे करु नये. मराठा बांधवांनी मनोज जरांगे यांच्या नादाला लागू नये. यापूर्वीही मनोज जरांगे यांनी बेकायदेशीरपणे वर्तन करुन मुंबईत येऊन धुडगूस घालू, असे म्हटले होते.
ते मुंबईला वेठीस धरु पाहत होते. त्यावेळी त्यांच्याविरोधात बोलणारा मीच होतो. कायद्याचे उल्लंघन करुन अशाप्रकारे वेशीत घुसता येत नाही, हे मी दाखवून दिले आहे. मनोज जरांगे मुंबईकडे येत असताना १४९ ची नोटीस निघाली होती. मी दाखल केलेल्या याचिकनंतरच ती नोटीस जारी करण्यात आली होती, गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले.