मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
मुंबई (प्रतिनिधी) – छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ड्यूटी फ्री शॉप (डीएफएस) करमुक्त दुकानांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर राज्य अथवा केंद्र सरकारचा जीएसटी कर आकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे विमानततळावरील ड्यूटी ड्यूटी फ्री शॉप मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ड्यूटी ड्यूटी फ्री शॉप (डीएफएस) दुकानांना वस्तू सेवा कर आणि सीमा शुल्क विभागाने कारणे दाखवा आणि फौजदारी खटल्यासंदर्भात नोटीस बजावल्याप्रकरणी पमलेमिंगो ट्रॅव्हल रिटेल लिमिटेडच्या मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने नुकताच आपला राखून ठेवलेला निकाल दिलीा आहे.
यात वस्तू सेवा कर आणि सीमा शुल्क (कस्टम) विभागाच्या अखत्यारित आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ड्यूटी ड्यूटी फ्री शॉप येत नाहीत. त्यामुळे ही दुकाने भारतात असली तरी त्यावर जीएसटी लागू होणार नाही. तसेच या दुकानांवर जकात कर अथवा जीएसटी लागू केल्यास त्यांच्या वस्तूच्या किंमतीत वाढ होईल आणि त्याचा परिणाम परकीय व्यापार वाढीस होईल, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले.
दुसरीकडे ड्यूटी फ्री शॉपवर जीएसटी लागू केल्यास “ड्यूटी फ्री शॉप’ची संकल्पानाच नष्ट होईल, अशी भितीही खंडपीठाने व्यक्त केली. तसेच या संदर्भातील केंद्र सरकारच्या एका अध्यादेशाचा तसेच सर्वोच्च आणि काही उच्च न्यायालायाच्या निकालाचा दाखला देत खंडपीठाने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील ड्यूटी फ्री शॉपमध्ये विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर राज्य अथवा केंद्र सरकारचा जीएसटी कर आकारता येणार नाही असे, स्पष्ट करत दुकान मालकांना दिलासा दिला.