लक्षवेधी: शपथनाम्यातील तुडुंब आश्‍वासने

हेमंत देसाई

निवडणूक म्हटली की महत्त्वाचा असतो तो जाहीरनामा. केवळ उत्कृष्ट जाहीरनाम्यामुळे एखाद्या पक्षाचा प्रचंड विजय झाला आहे, असे उदाहरण क्‍वचितच पाहायला मिळते. आज-काल जनताही जाहीरनाम्यांना विशेष गंभीरपणे घेत नाही.

लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक असली की प्रत्येक पक्ष आपापला जाहीरनामा प्रसृत करतो. जाहीरनामाविषयक समिती नेमली जाते. भारतीय जनता पक्षामध्ये दिवंगत नेते अरुण जेटलींसारखे लोक त्यामध्ये लक्ष घालत असत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात “न्याय योजना’ जाहीर केली. गरिबीरेषेखालील प्रत्येक व्यक्‍तीस वर्षाला 72 हजार रुपये देण्याची ती योजना होती. तज्ज्ञांशी चर्चा करून मोठ्या मेहनतीने की योजना बनवण्यात आली. कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात अन्यही काही चांगल्या तरतुदी होत्या; परंतु हा जाहीरनामा काहीसा उशिरा तयार करण्यात आला आणि तो लोकांपर्यंत नीट पोहोचलाच नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला कसलाही फायदा झाला नाही. उलट भाजपच्या भावनात्मक आणि अत्यंत आक्रमक प्रचारतंत्रामुळे त्या पक्षाचा विक्रमी विजय झाला आणि कॉंग्रेसचे पानिपत झाले.

राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, हिंदुत्ववाद यासारख्या मुद्द्यांचा अधिक प्रभाव पडतो. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दुर्दशा, असंघटित क्षेत्रातील दुरवस्था यासारख्या अनेक समस्या आ वासून उभ्या असताना बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक यासारखे विषय हाताळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अभूतपूर्व यश मिळविले. यावेळी हरियाणा व महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत 370व्या कलमाचा पद्धतशीरपणे उपयोग करून घेतला जात आहे. गेल्या वेळच्या विधानसभा निवडणुका भाजप व शिवसेनेने स्वतंत्रपणे लढवल्या, त्यावेळी आम्हीही शिवछत्रपतीप्रेमी आहोत हे दाखवण्याचा भाजपने पद्धतशीर प्रयत्न केला.

आता व्यासपीठावर शिवछत्रपतींचा पुतळा, वा त्यांची प्रतिकृती ठेवली जाते. तसेच उदयनराजे भोसले आणि शिवेंद्रराजे भोसले हे भाजपमध्ये सामील झाले आहेत शिवाय शिवसेना व भाजप एकत्रितपणे निवडणूक लढवीत आहेत. त्यामुळे यावेळी भाजपचा रस्ता सोपा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या महाआघाडीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचा जाहीरनामा स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध होणार होता. त्यासाठी पत्रकार परिषदही घेण्याचे निश्‍चित झाले होते; परंतु असा स्वतंत्र जाहीरनामा प्रकाशित होणे योग्य ठरणार नाही, म्हणून दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे तो प्रसिद्ध केला आहे.

शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी आणि बेरोजगारांना दरमहा पाच हजार रुपयांचा भत्ता देणार असल्याची ग्वाही महाआघाडीच्या शपथनाम्यात देण्यात आली आहे. शिवसेनेचा वचननामा असतो म्हणून आघाडीचा शपथनामा! अशी कॉपी करण्याचे या दोन बड्या पक्षांना काहीएक कारण नव्हते. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यायची झाल्यास, त्यासाठी निधी कुठून आणणार हा प्रश्‍न साहजिकच विचारला जाईल. शेती किफायतशीर व्हावी म्हणून नेमके काय केले जाणार आहे याचे चित्र स्पष्ट होणे आवश्‍यक होते.

महाराष्ट्रात बेरोजगारांना दरमहा 5 हजार रुपये भत्ता द्यायचा, तर वर्षाला 60 हजार रुपये द्यावे लागतील. महाराष्ट्रात बेरोजगारांची संख्या प्रचंड आहे. तेव्हा त्यासाठी निधी कुठून आणणार? त्यापेक्षा लघु व मध्यम उद्योग भरभराटीस कसे येतील हे बघणे आवश्‍यक आहे. तसेच ग्रामीण भागातील उद्योगांना तसेच व्यवसायांना चांगली बाजारपेठ कशी मिळेल हे बघायला हवे. विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर दिला पाहिजे तसेच रोजगारप्रधान उद्योग आणि पारंपरिक तसेच आधुनिक उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात निर्यात कशी होईल हे पाहणे आवश्‍यक आहे. नव्या उद्योगात 80 टक्‍के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. परंतु यापूर्वीही लोकशाही आघाडी सरकारने तसेच युती सरकारने हे वचन देऊनही त्याची पूर्ती झालेली नाही.

उच्चशिक्षणासाठी शून्य टक्‍के व्याजाने कर्ज देण्याची कल्पना चांगली आहे. परंतु ते देताना, या सवलतीचा फायदा घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी भविष्यात राज्यामध्ये येऊन व्यवसाय-उद्योग केले, तर ते अधिक बरे. कामगारांना किमान 21 हजार रुपये वेतन देण्याचे आश्‍वासनही देण्यात आले आहे. आज अनेक ठिकाणी किमान वेतनही दिले जात नाही. नोकऱ्या मिळत नसल्यामुळे कमी वेतनावर काम करणाऱ्यांची संख्या लाखांमध्ये भरेल. अनेक उद्योगांत कंत्राटी कामगारांना पगारावर बारा बारा तास राबवले जाते.

कामगार कायद्यांचे उल्लंघन केले जाते. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांचे सरकार आल्यास, ते याबाबत काय करणार आहे? अंगणवाडी मदतनीस व अशा कार्यकर्त्यांना सरकारी नोकरीचा दर्जा देण्याची कल्पना स्तुत्य आहे. आजवर या कार्यकर्त्यांचे शोषणच होत आले आहे. निशा शिऊरकर यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यासाठी वर्षानुवर्ष लढाई केली आहे. सर्व महानगरपालिकांच्या हद्दीतील पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी देण्याची शपथ या शपथनाम्यात घेण्यात आली आहे. मुंबईत शिवसेनेने या प्रकारचे आश्‍वासन देऊन जनतेची फसवणूक केली आहे. शिवाय अशी कर्जमाफी द्यायची, तर मग महानगरपालिकांनी आपला खर्च चालवायचा कुठून?

तुषार सिंचनासाठी शंभर टक्‍के अनुदान देण्याची कल्पना उत्तम आहे. त्यामुळे पाणी वाचेल आणि त्याचा जास्तीत जास्त कार्यक्षम उपयोग होईल. उसाची शेती ही सक्‍तीने ठिबकवर नेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. ते प्रत्यक्षात आलेले नाही. अर्थात, काही कंपन्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच ठिबकचा विचार करणे हे योग्य ठरणार नाही. शेतकऱ्यांचे हित कसे साधले जाईल, हे प्रथम पाहिले गेले पाहिजे. महाराष्ट्राचे अनेक वर्षे यशस्वी अर्थमंत्री राहिलेले जयंत पाटील यांनी शपथ घेण्याच्या निमित्ताने फार चांगली आकडेवारी सादर केली आहे.

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात राज्याची महसुली दरवाढ 18 टक्‍के होती, तर युती सरकारच्या काळात त्यात 11 टक्‍के घसरण झाली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात कर उत्पन्न सुमारे 19 टक्‍के होते, तर मागील पाच वर्षांत करवसुली आठ टक्‍के इतकी खाली आली आहे. फडणवीस सरकार आणि खास करून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कशी प्रगतिपथावर आहे याबद्दल बरीच टामटूम करत असतात. प्रत्यक्षात मागील पाच वर्षांत पश्‍चिम बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि बिहार या राज्यांची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा वेगाने वाढत आहे. 2014 मध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था 13 टक्‍के दराने वाढत होती.

फडणवीस सरकारच्या काळात ती दहा टक्‍के दराने वाढत आहे. आघाडी सरकारने राज्याचा बट्ट्याबोळ केला आणि आम्ही मात्र महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवला असे बोलले जात असले, तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शपथनाम्यातील काही गोष्टी स्वागतार्ह, तर काही गोष्टी खटकण्यासारख्या आहेत. जाहीरनामा आणण्यापूर्वीच दसरा मेळाव्यात शिवसेनेने “दहा रुपयात थाळी’ची घोषणा केली आहे. नुसती घोषणा करायला काय जाते! तरी जनतेने सर्व पक्षांच्या जाहीरनाम्याचा नीट अभ्यास करून, विवेकीपणे मतदान केले पाहिजे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)