पुणे – वनक्षेत्रपाल गट ब संवर्गातून सहायक वनसंरक्षक संवर्गात पदोन्नती होणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यात आली. वनक्षेत्रपाल गट ब संवर्गातून सहायक वनसंरक्षक संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक आयोजित करण्याबाबत आणि पदोन्नतीसाठी पात्र एकूण ३०० पदोन्नत आणि सरळसेवा वनक्षेत्रपाल यांची माहिती मागवण्यात आली होती.
त्याअनुषंगाने चार डिसेंबर २०२३ ला एक जानेवारी २०२३ रोजीची सेवाज्येष्ठता यादी ऑगस्ट २०१७ पर्यंत नियमित झालेल्या पदोन्नत वनक्षेत्रपाल यांना स्थान देऊन प्रसिद्ध करण्यात आली. तसेच या यादीवरील सर्व आक्षेपांचे निवारण समितीमार्फत करून पुनश्च ती प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर सात डिसेंबर २०२३ रोजी १४७ पदांसाठी विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक झाली. सध्या सहायक वनसंरक्षक संवर्गात एकूण २८९ पैकी २१४ (७४ %) पदे रिक्त असून, ती भरण्यासाठी शासन स्तरावरून पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू आहे.
मागील चार वर्षांपासून (सन २०१९ पासून) वनक्षेत्रपाल संवर्गाची सेवाज्येष्ठता लावण्यात आली नव्हती. तसेच सन २०१२-२०१३ पासून सरळसेवेच्या कोट्यातून पदोन्नती मिळालेल्या पदोन्नत वनक्षेत्रपाल यांना पदोन्नतीच्या कोट्यातील जागांवर नियमित न केल्यामुळे त्यांनी दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ आणि १९ डिसेंबर २०२२ च्या समितीच्या बैठकीवर आक्षेप नोंदवले. त्यामुळे सरकारने पदोन्नत वनक्षेत्रपाल नियमित झाल्याशिवाय पदोन्नती होणार नाही, असे आश्वासन दिले आणि समितीच्या बैठकीला स्थगिती दिली होती.
त्या अनुषंगाने सन २०१२-१३ ते सन २०१६-१७ पर्यंत सरकार निर्णय दिनांक १८ डिसेंबर २०१९ अन्वये एकूण १०८ आणि १२ मे २०२३ अन्वये २८२ असे एकूण ३९० पदोन्नत वनक्षेत्रपाल यांना पदोन्नती कोट्यामध्ये नियमित करण्यात आलेले आहे. त्यानंतर वनक्षेत्रपाल संवर्गाची दिनांक एक जानेवारी २०२३ रोजीची सेवाज्येष्ठता दिनांक चार डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येऊन पदोन्नतीची प्रक्रिया नियमानुसार सुरू करण्यात आली आहे.
गैरसमज पसरवला जात आहे
सध्या काही पदोन्नत वनक्षेत्रपाल यांनी नाहक महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर तसेच मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद या ठिकाणी सेवाजेष्ठता आणि पदोन्नती प्रकियेवर स्थगिती मिळण्यासाठी दाद मागितली आहे. परंतु या प्रकरणात कोणतीही स्थगिती मिळाली नाही. असे असताना प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याचे वरिष्ठ अधिकार्यांनी सांगितले.