नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दूरसंचार सेवांसाठी ५ जी स्पेक्ट्रम लिलावाला अखेर मंजुरी दिली आहे. यासोबतच या टेलिकॉम स्पेक्ट्रमसाठी आगाऊ रक्कम (अॅडव्हान्स पेमेंट) भरण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशात लवकरच ५ जीच्या सेवेचा आनंद देशातील नागरिक घेणार आहेत.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, लिलावात यशस्वी बोली लावणाऱ्या कंपनीला २० हफ्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याचा वेळ दिला जाणार आहे. जुलै अखेरपर्यंत हा लिलाव होणार असून संबंधित करार हे २० वर्षांच्या वैधतेसह एकूण ७२०९७.८५ मेगाहट्झ स्पेक्ट्रमसाठी असतील असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
याआधी ५ जी ध्वनिलहरींशी संबंधित आधारभूत किमतीबाबत दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे दूरसंचार विभागाकडून किमतीबद्दलच्या दूरसंचार उद्योगाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून, त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही वैष्णव यांनी दिली होती.
मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या ध्वनिलहरी लिलावाच्या शेवटच्या फेरीत ८५५.५ मेगाहट्झ ध्वनिलहरींसाठी ७७,८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बोली आल्या होत्या. मात्र एकूण ध्वनिलहरींपैकी जवळपास ६३ टक्के ध्वनिलहरी विकल्या गेल्या नव्हत्या. यामुळेच दूरसंचार कंपन्यांनी परवडणाऱ्या किमतीसाठी आधीपासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. एप्रिल महिन्यात भारती एअरटेलचे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (सीटीओ) रणदीप सेखों यांनी ५ जी ध्वनिलहरींच्या परवडणाऱ्या किमतीसाठी केंद्राला आवाहन केले होते.
