नवी दिल्ली – बैलगाडा शर्यतीबाबत अखेर अंतिम निर्णय आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीला हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे आता बैलगाडा शर्यतीवर कोणतीही बंदी नसणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. यावेळी तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीच्या निकालाचे एकत्रित वाचन करण्यात आले होते.
याआधी डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. त्यानंतर या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर दोन्ही बाजू ऐकून घेण्यात आली आहे. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारच्या कायद्याची वैधता कायम ठेवत राज्यातील पारंपारिक जल्लीकट्टूला परवानगी असल्याचे खंडपीठाने नोंदवले.
या निकालादरम्यान न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस म्हणाले, “कायद्याने प्राण्यांशी संबंधित असलेल्या परंपरांना परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही. हे ठरवण्यासाठी कायदेमंडळ योग्य आहे या आधारावर न्यायालयाने कार्यवाही केली असली, तरी ती कोणत्याही दंडात्मक कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर अशा परंपरांना परवानगी देता येणार नाही.”
Supreme Court upholds the Tamil Nadu law allowing bull-taming sport ‘Jallikattu’ in the State
Supreme Court says the Prevention of Cruelty to Animals (Tamil Nadu Amendment) Act, 2017, substantially minimises pain and suffering to animals. pic.twitter.com/DPWVNPaArs
— ANI (@ANI) May 18, 2023
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर 16 डिसेंबर 2021 ला न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती रविकुमार, न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी अटी आणि शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.