मुंबई – राज्यातील शेतकऱ्यांना करोनाच्या संकटात मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. करोनाच्या संकटात निधीअभावी राज्यातील जवळपास 11 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अद्याप होऊ शकली नाही. या थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसह सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी नवे कर्ज देण्याच्या सूचना राज्य सरकारने जिल्हा बॅंकांसह व्यापारी आणि ग्रामीण बॅंकांना दिल्या आहेत. खरीप हंगामासाठी तब्बल 8 हजार कोटींची हमी शासनाने घेतली आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत एकूण 60 टक्के अंमलबजावणी झाल्याची माहिती आहे. या योजनेअंतर्गत 32 लाख खातेदारांना लाभ देणे अपेक्षित आहे. मार्च 2020 अखेरीस 19 लाख कर्ज खात्यांमध्ये 12 हजार कोटी शासनाने भरले आहेत, अशी माहिती सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
निधीअभावी 11.12 लाख खातेदारांना 8100 कोटी लाभ देणे बाकी आहे. असे असताना आता खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार की नाही? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उपस्थित झाला होता. मात्र, आता शासनाच्या या निर्णयाने राष्ट्रीयकृत बॅंका वगळता इतर बॅंकांच्या कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नवे कर्ज मिळणार आहे.
करोनाच्या साथीमुळे राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोत रोडावले आहेत. तसेच उपलब्ध असलेला निधी या रोगावर उपाययोजनेसाठी वळवण्यात आला आहे, असे वित्त विभागाकडून कळविण्यात आले अहे. निधीअभावी या योजनेमधील उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे तुर्तास शक्य होणार नाही, असे निर्णयात म्हटले आहे. त्यातही सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देत नवीन कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नवीन पीक कर्ज देताना ज्यांना अजून लाभ मिळालेला नाही अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर “शासनाकडून येणे’ असा उल्लेख करण्यात येणार आहे.