प्रा. अविनाश कोल्हे
गेल्या सत्तर वर्षांत एक देश म्हणून एक समाज म्हणून आपण लोकशाही मूल्यं कितपत पचवली आहेत असा प्रश्न उपस्थित केला तर आपल्याला त्याचे उत्तर देताना अडचणीचे होते. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असूनही केंद्र सरकारचे कर्मचारी आहेत का, असा मुद्दा बऱ्याच वेळा समोर आलेला आहे. आजही कर्नाटक असो वा महाराष्ट्र राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे बरेच प्रश्न समोर आले आहेत.
26 नोव्हेंबर 2019 रोजी आपण 70 वा संविधान दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला. भारताने स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर दोनअडीच वर्षं खपून डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली राज्यघटना तयार केली. त्या घटनेत आपण वेळोवेळी समयोचित दुरुस्ती केल्या. आशिया व आफ्रिकेतील देशांशी तुलना करता असे दिसते की भारताने चांगल्याप्रकारे राज्यघटना वापरली व लोकशाही शासनव्यवस्था रूजवली. इतर देशांत सुरू असलेला धिंगाणा बघितला की आपल्या लोकशाहीबद्दल आदर निर्माण होतो.
लोकशाही म्हणजे केवळ पाच वर्षांतून एकदा योग्यप्रकारे निवडणुका घेणे एवढेच मर्यादित काम नसते तर सर्व देशांत लोकशाही शासनपद्धतीचा प्रभाव जाणवला पाहिजे. यात माध्यमं सरकार, न्यायपालिका व संसद, विधानसभां वगैरे सर्वांचा समावेश होतो. या व अशा अनेक संस्थांचा कारभार लोकशाही मूल्यांप्रमाणे व्हावा असे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने तसे प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही. याचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात नुकताच संपलेला सत्तेचा खेळ व त्यात अप्रत्यक्षपणे सहभागी झालेले महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्रीयुत कोश्यारी.
राज्यपाल, सभापती वगैरे पदं संसदीय लोकशाहीत कमालीची महत्त्वाची असतात. या पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तींनी घटनेचे पावित्र्य सांभाळावे असे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात मात्र असे होताना दिसत नाही. यातील बारकावे त्यात वेळोवेळी झालेले बदल समजून घेणे गरजेचे ठरते. यासाठी आपल्याला राज्यपाल पदाचा इतिहास, जानेवारी 1950 मध्ये संमत केलेल्या राज्यघटनेत त्याबद्दलच्या तरतुदी व आपला आजवरचा प्रत्यक्ष अनुुभव याचा एकत्रित विचार करावा लागेल. स्वातंत्र्य पूर्व काळात ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेल्या प्रांतांचे नेतृत्व राज्यपाल (गव्हर्नर) करत असत व त्यांचा प्रमुख म्हणजे “गव्हर्नर जनरल’. ही सर्व मंडळी इंग्रजांनी नेमलेली असत. यात “भारत सरकार कायदा 1935′ मुळे बराच फरक पडला.
या कायद्याने प्रांतांना स्वायत्तता प्रदान केली. जेव्हा घटना समितीत या पदाबद्दल चर्चा झाली तेव्हा हे पद निवडणुकीद्वारे भरले जावे असा एक मतप्रवाह होता. याबद्दल घटना समितीत बरीच चर्चा झाली व शेवटी हे पद केंद्र सरकारने नेमलेल्या व्यक्तीकडे असावे असे ठरले. यानंतर मुद्दा आला या पदाच्या पात्रतेचा. तेव्हा असे ठरले की “वय’ (कमीत कमी 35 वर्षे) व “देशाचा नागरिक’ या दोन अटी ठेवल्या. सुरुवातीला जरी समाज जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत आदरणीय असलेल्या व्यक्ती या पदावर नेमल्या जात होत्या तरी याबद्दलचा वाद 1952 सालापासून सुरू झाला.
यावर्षी झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मद्रास प्रांतात कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. तेव्हा मद्रास प्रांताचे राज्यपाल टी. प्रसाद यांनी पडद्याआडचे राजकारण करून हे प्रत्यक्षात येऊ दिले नाही. तेव्हा राज्यपालांच्या राजकीय ढवळाढवळीबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. मुख्य म्हणजे तेव्हा पंतप्रधानपदी पंडित नेहरू होते. असे असूनही राज्यपाल प्रसाद यांनी राजकीय क्लुप्त्या केल्या. असाच प्रकार केरळ राज्यात 1959 साली घडला. तेव्हा केरळ राज्यात कम्युनिस्ट पक्षाच्या नंबुद्रीपाद यांचे सरकार सत्तेत होते. राज्यपालांनी केरळ राज्याचे लोकनियुक्त सरकार 1959 साली बडतर्फ केले होते. या खेपेलासुद्धा राज्यपाल पद वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते.
राज्यपालपद 1967 साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर जास्त वादग्रस्त झालेले दिसेल. या निवडणुकीत उत्तर भारतातील जवळजवळ सर्व राज्यांत बिगरॅंग्रेस पक्षांची सरकारं सत्तेत आली होती. पण केंद्रात मात्र कॉंग्रेसचे सरकार होते. बिगरॅंग्रेस सरकारांना तेथील राज्यपालांनी जिणे नकोसे केले होते. यासंदर्भात बिहारचे उदाहरण आठवते. तेथे संयुक्त विधायक दलाचे सरकार सत्तेत आले व महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री होते. राज्यपालांनी राजकारण करून सिन्हांचे सरकार अल्पमतात नेले. सिन्हा यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राज्यपालांनी कॉंग्रेस पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास सांगितले. कॉंग्रेस पक्षाने प्रयत्न करून बघितले पण यश आले नाही. राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाविरूद्ध निषेध केला. राज्यपालांना विरोधी पक्षाचे सरकार येऊ द्यायचे नव्हते.
राज्यपालपद हे तसे पाहिले तर राजकीय नेमणुकांचे आहे. आजपर्यंत आपल्यादेशात अनेक राज्यांचे राज्यपालपद केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या पक्षाने आपल्या मर्जीतील राजकारणी व्यक्तीला दिलेले दिसेल. 2015 साली मिझोरामच्या राज्यपालपदी नेमलेले के. एन. त्रिपाठी हे उत्तर प्रदेशातील भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. यात फक्त भाजपाच दोषी आहे, असे नाही. आपल्यासमोर कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशिलकुमार शिंदे यांचे उदाहरण आहे. काही वर्षांपूर्वी सुशिलकुमार शिंदे बिहारचे राज्यपाल होते. त्यानंतर ते केंद्रात मंत्री झाले. अशा स्थितीत असे राजकारणी जेव्हा राज्यपाल पदावर असताना तेव्हा कितपत वस्तुनिष्ठ असू शकतील?
यावर उपाय म्हणून असे सांगण्यात येते की जेव्हा केंद्रात सत्तांतर होते तेव्हा त्या सरकारने नेमलेल्या राज्यपालांनी स्वतःहून राजीनामे द्यावेत. तसे झाल्यास नव्या सरकारला त्यांच्या आवडीचे राज्यपाल नेमता येतील. 1990 साली केंद्रात व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार सत्तेत आले. तेव्हा पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी तत्कालिन राष्ट्रपती वेंकट रामन यांना विनंती केली की त्यांनी राज्याच्या राज्यपालांना राजीनामे सादर करण्याची सूचना करावी. त्यानुसार अनेक राज्यपालांनी आपापले राजीनामे सादर केले होते. याप्रकाराबद्दल तेव्हा बरीच टीका झाली होती. या प्रकारे घाऊक राजीनामे मागणे म्हणजे राज्यपाल केंद्र सरकारचे कर्मचारी असल्यासारखे वाटते हा खरा आक्षेप होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यपाल केंद्र सरकारचे कर्मचारी नसून राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. अशा स्थितीत त्यांना राजीनामा देण्यास सांगणे योग्य नव्हे अशी तेव्हा टीका झाली होती. हे सर्व डोळ्यांसमोर ठेवले म्हणजे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी कसा पक्षपात केला यावर प्रकाश पडतो. माणसं येतातजातात, पक्ष येतात पण पदांची प्रतिष्ठा टिकवलीच पाहिजे.