रिकाम्या घरांबाबत गुड न्यूज?

गेल्या काही वर्षांपासून रिअल इस्टेट क्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे. या क्षेत्रातील मंदीने अनेक नावाजलेले व्यावसायिक जेरीस आले होते. सरकारकडून आता रिअल इस्टेट क्षेत्राला थोडा दिलासा देण्याचे प्रयत्न अनेक पातळ्यांवर सुरू आहेत. त्याअंतर्गत रिकाम्या राहिलेल्या सदनिकांवर आकारल्या जाणाऱ्या करातून सूट मिळण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने डायरेक्‍ट टॅक्‍स पॅनेल स्थापन केले. या पॅनेलने, रिकाम्या सदनिकांना डीम्ड रेंटल इन्कम असे गृहित धरू नये आणि त्यावर करआकारणी करू नये अशी शिफारस केली आहे.

सर्वसामान्य गुंतवणुकदारांव्यतिरिक्त ज्या बिल्डर्सच्या सदनिका विकल्या गेल्या नाहीत त्यांनाही मोठ्या प्रमाणात कर भरावा लागतो. सध्या देशामध्ये एकूण 6.65 लाख सदनिका रिकाम्या पडल्या आहेत, त्यांना विकत घेण्यासाठी ग्राहकच नाही. या तयार सदनिकांची अंदाजे किंमत सुमारे 5.36 लाख कोटी रूपये आहे.

सरकार वेळोवेळी अपेक्षित करामध्ये सूट देत आली आहे परंतू करावर तयार झालेले डायरेक्‍ट टॅक्‍स पॅनेल ने आयकर कायद्यामध्ये बदल करून अपेक्षित किंमतीवर किंवा मिळकतीवर लावला जाणारा कर हटवण्याची शिफारस केली आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार जर रिकाम्या सदनिका भाड्याने दिल्या नाहीत तरीही त्या घरापासून उत्पन्न अर्थात भाडे मिळते असे गृहित धरते. अशा प्रकारे हे भाडे कराच्या संज्ञेनुसार डीम्ड रेंटल इन्कम असे मानले जाते आणि ते आपल्या वार्षिक करपात्र मिळकतीचाच भाग असल्याचे गृहित धरले जाते. अर्थात भाड्याचे उत्पन्न गृहित धरताना व्याज आणि दुरूस्ती आदींवर होणाऱ्या खर्चावर कपातीचा फायदाही देते, मात्र उर्वरीत भाड्याच्या रकमेवर मात्र मालकाला कर भरावा लागतो.

कराविषयीच्या समितीने 19 ऑगस्टला अर्थ मंत्रालयाला सोपवलेल्या आपल्या अहवालात सांगितले आहे की फक्त करार केलेल्या भाड्याच्या उत्पन्नावरच कर लावला पाहिजे. रिकाम्या असलेल्या सदनिकांवर कर लावण्यास काहीच अर्थ नाही.

बिल्डर किंवा बांधकाम व्यावसायिकांना कराचा फटका : 
या कराचा सर्वाधिक फटका बसतो तो फ्लॅट किंवा सदनिका विकले न गेलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना किंवा बिल्डरला. दुसऱ्या तिमाहीत देशातील सर्वात मोठ्या 7 शहरांमध्ये तब्बल पावणे सात लाख तयार सदनिका आजघडीला पडून आहेत. त्या विकल्या गेलेल्या नाहीत. अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने नोशनल इन्कमवर ताबडतोब सूट दिली, त्याचा फायदाही झाला आहे. मात्र नव्या कर कायद्यामध्ये अशा प्रकारचा बदल झाला तर रिअल इस्टेटवर इन्व्हेंट्रीचा दबाव कमी होईल. पुढील काही काळात काही नव्या योजना पूर्णत्वास जातील तेव्हा तर रिकाम्या राहिलेल्या सदनिकांच्या संख्येत वाढच होणार आहे. आधीच मंदीची झळ बसून पैशाची चणचण भासणाऱ्या बिल्डरना अपेक्षित मिळकत किंवा नोशनल इन्कमवर मिळणारी सूट नक्कीच मोठी समाधानाची गोष्ट म्हणावी लागेल.

टास्क फोर्सची स्थापना दोन वर्षांपुर्वीः थेट कर किंवा डायरेक्‍ट टॅक्‍सविषयी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीनेही घराच्या दुरूस्तीवर मिळणाऱ्या 30 टक्के स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन मध्ये घट करून ते 25 टक्के केले होते. त्याशिवाय टास्क फोर्सने सेल्फ ऑक्‍युपाईड घरावर 2 लाख रूपयांच्या व्याजाची सूट मिळण्याची तरतूद केवळ एका घरापुरती मर्यादित करण्याची शिफारस केली होती.

दोन वर्षांपूर्वी सरकारने जुन्या आणि गुंतागुंतीचा झालेला आयकर कायदा सहजसोपा आणि अद्ययावत करण्यासाठी नोव्हेंबर 2017 मध्ये तत्कालीन सी.बी.डी.टी सदस्य अरविंद मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक टास्क फोर्स निर्माण केली. ते सेवानिवृत्त झाल्यानंतर या टास्क फोर्सची पुनर्बांधणी नोव्हेंबर 2018 मध्ये करण्यात आली. त्याचे नेतृत्व सी.बी.डी.टी सदस्य अखिलेख रंजन यांनी केले होते. टास्क फोर्सने गेल्या महिन्यातच आपला अहवाल अर्थमंत्रालयाला सोपवला आहे. त्यात हौसिंग प्रॉपर्टीसह अनेक करांच्या नियमात बदल कऱण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

– विजयालक्ष्मी साळवी

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)