ED Property seized| लोकसभा निवडणुकीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेले एक विधान सध्या चर्चेत आले आहे. पश्चिम बंगालच्या कृष्णनगर लोकसभा मतदारसंघातील भाजप उमेदवार अमृता रॉय यांच्याशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी यांनी ईडीने जप्त केलेले पैसे गरिबांमध्ये वाटण्यासाठी काम करणार त्यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालमधील लोकांकडून लुटलेले आणि सक्तवसुली संचालनालयाने जप्त केलेले तीन हजार कोटी रुपये लोकांना परत मिळावा यावर आपण काम करीत आहोत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी केले. ईडीच्या कारवाईमुळे किती रक्कम जप्त झाली? केंद्र सरकारने 2022 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कारवाईबाबतचा डेटा शेअर केला आहे. या आकडेवारीनुसार, 2004-14 पासून, ED ने 112 छापे टाकले होते. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, ईडी टीमने 2014-22 मध्ये सुमारे 99,356 कोटी रुपये जप्त केले. ईडीने ज्या प्रकरणांमध्ये छापे टाकले, त्यापैकी 23 प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आरोपी व्यक्ती आणि संस्थेला दोषी ठरवले. न्यायालयाच्या शिक्षेमुळे सरकारला 869.31 कोटी रुपये मिळाले आहेत. 2022 ते 2024चा डेटा ईडीने दिलेला नाही. पंतप्रधान मोदींच्या म्हणण्यानुसार, ईडीने पश्चिम बंगालमधून 3 हजार कोटी रुपये जप्त केले आहेत. पैसे जप्त करण्याची प्रक्रिया जाणून घ्या मनी लाँडरिंग कायद्यानुसार (पीएमएलए) ईडीला पैसे जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ईडी छापे टाकते तेव्हा जे काही पैसे किंवा वस्तू सापडतात त्याचा अहवाल तयार केला जातो. या अहवालावर आरोपी व्यक्तीची तसेच ईडीच्या तपास अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी असते. जेव्हा ईडी रोख, साहित्य किंवा मालमत्ता जप्त करते, तेव्हा नंतर त्याचे मूल्यांकन केले जाते. त्यानंतर जप्त केलेल्या मालाचा सविस्तर अहवाल किंवा पंचनामा तयार करून तो दाखल केला जातो. ईडीने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकार्यांना वसूल केलेली रक्कम मोजण्यासाठी बोलावले जाते. यादरम्यान, नोट मोजणी मशीनच्या मदतीने नोटांची मोजणी संपल्यानंतर ईडीचे अधिकारी बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जप्तीची यादी तयार करतात. यानंतर जप्त केलेली रोख रक्कम ईडीच्या कोणत्याही सरकारी बँक खात्यात जमा केली जाते. जप्त केलेला पैसा कुठे वापरला जातो? ईडीने जप्त केलेले पैसे अंमलबजावणी संचालनालय, बँक किंवा सरकार वापरू शकत नाहीत. एजन्सीद्वारे एक अंतिम संलग्न ऑर्डर तयार करून जारी केली जाते. संलग्नतेची पुष्टी करण्यासाठी प्रकरण न्यायालयासमोर जाते. यानंतर प्रकरण संपेपर्यंत पैसे बँकेतच राहतात. त्यानंतर आरोपी दोषी ठरल्यास रोख रक्कम केंद्राची मालमत्ता बनते आणि आरोपीला न्यायालयाने निर्दोष सोडल्यास रोख रक्कम परत केली जाते. मालमत्तेचे काय होते? पीएमएलएनुसार ईडी केवळ 180 दिवसांसाठी मालमत्ता राखून ठेवू शकते. म्हणजे न्यायालयात आरोपी सिद्ध झाला तर ती मालमत्ता सरकारची आणि आरोप सिद्ध नाही झाला तर ती मालमत्ता ज्याच्याकडे होती त्याचीच राहते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका आदेशात म्हटले आहे की, जर अंमलबजावणी संचालनालय छापे मारल्यानंतर 365 दिवसांच्या आत आरोप सिद्ध करू शकला नाही, तर त्याला जप्त केलेला माल परत करावा लागतो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की न्यायालयाने हा निर्णय पीएमएलएच्या कलम 8(3) अंतर्गत दिला आहे, ज्यात मालमत्ता जप्त करणे आणि त्याच्या कालावधीचा उल्लेख आहे. हेही वाचा: “कितीही किंमत मोजावी लागली तरी…”; वरुण गांधींचे पिलीभीतच्या जनतेसाठी भावनिक पत्र
