– जयंत माईणकर
लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण तापत असतानाच ‘निवडणूक रोखे’ हा विषय चर्चिला जात आहे. निवडणूक रोखे हा विषयही लोकसभेच्या निवडणुकीवर परिणामकारक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
केंद्र सरकारने 2016-17च्या वित्त कायद्याद्वारे निवडणूक बाँड योजना आणली, ज्यामुळे कोणालाही त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना अज्ञातपणे नॉन-कॅप्ड (अमर्याद) देणग्या देण्याची परवानगी दिली. योजनेच्या तरतुदींनुसार, इलेक्टोरल बाँड्स भारताची नागरिक असलेल्या एखाद्या व्यक्तीद्वारे केले जाऊ शकतात.
निनावी इलेक्टोरल बाँड्स हे भारतातील राजकीय पक्षांसाठी 2017 मध्ये त्यांच्या परिचयापासून ते 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक म्हणून रद्द करेपर्यंत निधीचे साधन होते. एप्रिल 2019 ते फेब्रुवारी 2024 दरम्यान, भाजपने लोकसभा निवडणुकीत एकूण 6060 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे जमा केले. पक्षाने या निधीचा वापर राज्य निवडणुकीतही केला. राजकीय पक्षांमध्ये, भारतीय जनता पक्षाने 6060 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे रोखून या यादीत अव्वल स्थान पटकावले, जे पक्षांनी रोखलेल्या एकूण रोख्यांपैकी 47.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तृणमूल काँग्रेसला 1397 कोटी (12.6 टक्के) आणि काँग्रेसला 1334 कोटी रुपये (11.1 टक्के) प्राप्त झाले. हे दोन पक्ष अनुक्रमे दुसर्या आणि तिसर्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे लाभार्थी बनले. इतर उल्लेखनीय पक्षांमध्ये भारत राष्ट्र समिती (9.5 टक्के), बिजू जनता दल (6.1 टक्के) आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (5 टक्के) यांचा समावेश आहे. प्रत्येकाने नमूद कालावधीत 500 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे निवडणूक रोखे जमा केले.
या कालावधीत एकूण 22 संस्थांनी प्रत्येकी 100 कोटी रुपयांहून अधिक योगदान दिले. त्यापैकी उल्लेखनीय म्हणजे मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, मुख्यालय हैदराबादमध्ये आहे, जी 966 कोटी रुपयांची देणगी देऊन दुसर्या क्रमांकावर आहे. शीर्ष दहा देणगीदारांमध्ये क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड (410 कोटी रुपये), हल्दिया एनर्जी लिमिटेड (77 कोटी), वेदांत लिमिटेड (375 कोटी), एस्सेल मायनिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (224 कोटी), वेस्टर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (220 कोटी), भारती एअरटेल (198 कोटी) आणि केवंतर फुडपार्क (195 कोटी रुपये), याव्यतिरिक्त इलेक्टोरल बाँड्सच्या प्रमुख खरेदीदारांमध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज, पिरामल एंटरप्रायझेस, टोरेंट पॉवर, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइज, पीव्हीआर, सुला वाइन, वेलस्पन आणि सन फार्मा यांचा समावेश होता.
याचा अर्थ असा घ्यायचा का की ज्या कंपनीला कुठलाही कॉन्ट्रॅक्ट दिला जातो त्या कंपनीच्या माध्यमातून अथवा कंपनीशी संबंधित इतर माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निवडणूक रोखे खरेदी केले जातात? हा संशय घेण्यास जागा आहे. भलेही या निवडणूक रोख्यांचा फायदा काँग्रेससह, तृणमूल काँग्रेस, इतर अनेक सत्तेवर असलेल्या प्रादेशिक पक्षांनी घेतला असला तरीही सुमारे 50 टक्क्यांच्या आसपास निवडणूक रोख्यांचा फायदा केवळ भाजपलाच झाला आहे. कारण केंद्र सरकारसह देशातील अर्ध्याहून अधिक राज्ये भाजपच्या हातात आहेत.
एका तथाकथित शिस्तबद्ध पक्षाच्या नेत्याशी ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ गप्पा मारताना त्याने सांगितलं की. तो पैसा घेतो; पण सर्व पैसा केवळ पक्षासाठी असतो. कारण पक्ष चालवायला, निवडणूक लढायला पैसा लागतो. तसंही अखेर तो पैसा आणणार कुठून? हीच बाब इतरही सर्व पक्षांना लागू होते. अर्थात, अशा प्रकारचे पैसे गोळा करण्याचे आरोप होणे नवीन नाही. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांच्यावर इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान या ट्रस्टसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा गोळा केल्याचा आरोप होता. देणगीच्या रुपाने येणारा हा पैसा सिमेंटचे परमिट देण्याच्या बदल्यात गोळा केल्याचा आरोप केला होता. शेवटी अंतुले यांना 19 महिन्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कालावधीनंतर राजीनामा द्यावा लागला. अशाच प्रकारचे आरोप इतर राज्यातील मुख्यमंत्री, इतर पक्षांच्या नेत्यांवरही केले गेले होते.
बेकायदेशीररित्या पैसा मिळविण्यापेक्षा कायदेशीररित्या आपली गरज भागविण्याचाच हा प्रकार. अनेक वेळा सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमांच्या नावाखाली गुंडप्रवृत्तीचे समाजकंटक लोकांकडून ‘चंदा’ गोळा करतात. गुंडांनी गोळा केलेला हा पैसा जसा एखाद्या सामाजिक किंवा धार्मिक कामात दिल्याचा आव आणला जातो तसाच प्रकार इथेही आहे. याला एक प्रकारची सरकारी गुंडगिरी म्हणायचे काय? निवडणूक रोखे घ्या नाहीतर तुमच्यावर ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स यांच्या धाडी घालण्याच्या धमक्या तर दिल्या जात नसाव्या ना? राजकारणात येणार्या काळ्या पैशांविषयी नेहमीच चर्चा होते. यासाठी राजकीय पक्षांना ट्रेझरी फंडींग सुरू करण्याची अनेक वेळा मागणी केली गेली आहे. ट्रेझरी फंडींग याचा अर्थ पक्षाचे ज्या प्रमाणात आमदार, खासदार आहेत त्या प्रमाणात पक्षाला सरकारद्वारे आर्थिक निधी दिला जातो.
पण याविषयी निवडणूक आयोगाचे मत वेगळे आहे. दूरदर्शनवर राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मिळणारा वेळ हे एक प्रकारचे ट्रेझरी फंडींगच आहे किंवा निवडणुकीच्या काळात मिळणार्या इतर सुविधा हेही त्याचच द्योतक आहे, असं त्यांचं मत.
यातली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे निवडणुकीच्या काळात पक्षाने केलेल्या खर्चावर कुठलाही निर्बंध नसणे. पक्षाला मिळणार्या निधीवरही कोणतीही मर्यादा नसते. त्यामुळे ते सत्तेवर असलेल्या पक्षाकरता एक प्रकारचे चराऊ कुरण बनतं. यात पारदर्शकता आणायची असल्यास ट्रेझरी फंडींग हा एक योग्य मार्ग आहे. यावर विचार करण्यास हरकत नाही. त्याचबरोबर ज्या कंपनीने निवडणूक रोखे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने मदत केली त्या व्यवसायाला सरकारकडून किती फायदा मिळत आहे याचाही विचार झाला पाहिजे. तरच काही प्रमाणात पारदर्शकता येईल.