सातारा – जिल्ह्यातील 11 तालुका पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या आरक्षणाची अधिसूचना मंगळवारी ग्रामविकास विभागाच्यावतीने जाहीर करण्यात आली. अकरापैकी 4 पंचायत समिती सर्वसाधारण, तीन नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), तीन महिला, अनुसुचित जातीसाठी एक असे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्हा स्तरावर रोटेशन पध्दतीने प्रत्येक पंचायत समिती सभापतिपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.
राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांतर्गत येणाऱ्या 351 पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदांच्या आरक्षणाबाबतची अधिसूचना मंगळवारी शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाली. अनुसुचित जातीसाठी 21, अनुसुचित जाती (महिला) 22, अनुसुचित जमातींसाठी 31, अनुसुचित जमाती (महिला)30, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) 33, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) (महिला) 37 , सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 92, सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) 85 असे सभापतिपदाचे आरक्षण असणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातील 11 पंचायत समित्यांसाठी आरक्षणाची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. अनुसुचित जाती (महिला) 1, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) 2, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) 1, सर्वसाधारणसाठी 4, महिलांसाठी राखीव 3 अशी आरक्षणे निश्चित झाली आहेत. राज्य शासनाकडून आरक्षणाची अधिसूचना जाहीर झाली असली तरी जिल्हास्तरावर रोटेशन पध्दतीने आरक्षण निश्चिती होणार आहे. त्यानंतरच पंचायत समित्यांचे सभापती आरक्षण निश्चित होणार आहे.
इच्छुकांची वाढली धाकधूक
जिल्ह्यातील 11 पंचायत समिती सभापतिपदांसाठी आरक्षणाची अधिसूचना जाहीर झाल्याने या पदासाठी इच्छुक असणाऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे. जिल्हास्तरावर रोटेशन पध्दतीने कोणत्या पंचायत समितीला कोणते आरक्षण पडणार याकडे इच्छुकांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यानंतर आता पंचायत समिती सभापतींचे आरक्षण जाहीर झाल्याने लवकरच निवडणुकांचा धुरळा उडणार हे निश्चित झाले आहे.