आगामी काळात मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार असून, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने अनेक कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावला आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येही निवडणुका होणार असून, तेथील कॉंग्रेस सरकारांनी गोरगरिबांसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे तेथे आपल्याला यश मिळेल की नाही, याबद्दल भाजपला आत्मविश्वास वाटत नाही. मध्य प्रदेशात तर 2003 पासून भाजप सत्तेवर असून, फक्त डिसेंबर 2018 ते मार्च 2020 या काळात कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकार होते.
खुद्द शिवराजसिंह हे 2005 पासून सत्तेवर असून, 2023 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांत 2018ची पुनरावृत्ती होणार नाही, असा आत्मविश्वास भाजपला वाटत आहे. त्यावेळी कॉंग्रेसला 230 पैकी 114, तर भाजपला 109 जागा मिळाल्या होत्या आणि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनले होते. परंतु त्यावेळी तेथेही प्रयोग होऊन, कॉंग्रेस फोडण्यात आली आणि शिवराजसिंह पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. आपल्या काळात राज्यात वीस नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात आली. एक लाख व्यक्तींना सरकारी नोकऱ्या दिल्या आणि आणखी 50 हजारांना देणार आहोत, असे शिवराजसिंह यांनी म्हटले आहे. दरमहा “रोजगारदिन’ साजरा केला जातो आणि स्वयंरोजगारासाठी अडीच ते तीन लाख लोकांना कर्जे दिली जातात. कर्जाला शासकीय हमीही दिली जाते आणि व्याज अनुदानही. “सीखो, कमाओ’, या योजनेअंतर्गत तरुणांना कौशल्ये शिकवून व्यवसाय-उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
बेरोजगारी भत्ता देण्यावर मध्य प्रदेश सरकारचा विश्वास नाही. त्याऐवजी, प्रशिक्षित तरुणांना कामाच्या ठिकाणी दरमहा आठ ते दहा हजार रुपये प्रशिक्षणभत्ता दिला जाणार आहे. कॉंग्रेसच्या काळात मध्य प्रदेशात केवळ साडेसात लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली होती. आता हे क्षेत्र 27 लाख हेक्टरपर्यंत जाऊन पोहोचले असून, येत्या काळात 65 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली जाणार आहे. नुकत्याच स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात शिवराजसिंह यांनी प्रत्येक गरिबाला घर देण्याची “मुख्यमंत्री जन आवास योजना’ जाहीर केली. कनिष्ठ जातींच्या व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी आणि शेतकऱ्यांकरिता अनेक योजना जाहीर केल्या. 2003 मध्ये मध्य प्रदेशचे दरडोई उत्पन्न 12 हजार रुपये होते, ते आता 1 लाख 40 हजार रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहे. येत्या सात वर्षांत दरडोई उत्पन्न 2 लाख 80 हजार रुपयांवर नेण्याची योजना सरकारने आखली आहे.
दोन महिन्यांपूर्वीच मध्य प्रदेश सरकारने “लाडली बहना’ योजना घोषित करून, प्रत्येक मुलीच्या शिक्षणासाठी तसेच पोषण आहारासाठी एक हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले. ही रक्कम लवकरच तीन हजार रुपयांवर नेण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशात एकूण 5 कोटी 39 लाख मतदार असून, त्यापैकी जवळपास निम्म्या महिला आहेत. “लाडली बहना’ योजना सव्वाकोटी महिला मतदारांपर्यंत पोहोचणार आहे. “मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’ अंतर्गत अनाथ मुलांना दरमहा 4 हजार रुपये दिले जातात. दुसरीकडे, पक्षांतर्गत मतभेदही मिटवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मध्य प्रदेशमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गतवर्षी पार पडल्या, त्यावेळी पक्षातील विविध गटांमधील मतभेद बाहेर आले होते. या निवडणुकांत ज्या काहीजणांचा पराभव झाला, त्यांनी शिवराजसिंह चौहान सरकारमधील काही मंत्री व मोजक्या केंद्रीय मंत्र्यांनी आपला पराभव घडवून आणला, त्यासाठी या मंडळींनी कॉंग्रेसला मदत केली, असा थेट आरोप केला होता.
51 जिल्हा पंचायतींचे अध्यक्ष व अन्य पदांवरील व्यक्तींची निवडणूक झाली. भाजपने समर्थन दिलेले उमेदवार 41 ठिकाणी अध्यक्षपदी निवडून आले. आठ ठिकाणी कॉंग्रेसला विजय मिळाला आणि दोन ठिकाणी अपक्ष उमेदवारांना. डिंडोरी येथून त्यापूर्वी दोनवेळा ज्योती प्रकाश धुर्वे यांचा विजय झाला होता. भाजपचे माजी राज्यमंत्री ओम प्रकाश यांच्या त्या पत्नी. गतवर्षी मात्र त्यांचा पराभव झाला. केंद्रीय मंत्री फग्गनसिंग कुलस्ते यांनी आपला पराभव घडवून कॉंग्रेसच्या पदरात विजयाचे दान टाकले असा आरोप ज्योती धुर्वे यांनी केला होता. दामोह येथील जिल्हा पंचायतीचे माजी अध्यक्ष शिवचरण पटेल हे केंद्रीय मंत्री आणि दामोहचे खासदार प्रल्हादसिंग पटेल यांचे निकटवर्तीय आहेत. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री गोपाल भार्गव यांनी पक्षाशी दगाबाजी करून, कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला विजय मिळवून दिला, असा आरोप शिवचरण पटेल यांनी केला होता.
2014 मध्ये विविध पालिकांच्या महापौरांच्या निवडणुकांत भाजपला जसा एकतर्फी कौल मिळाला होता, तसा 2022 मध्ये मिळाला नव्हता. सोळापैकी नऊच ठिकाणी भाजपला यश मिळाले. कॉंग्रेसला मागच्या वेळी शून्य ठिकाणी यश मिळाले होते, तर गतवर्षी पाच ठिकाणी महापौरपद मिळाले. पक्षांतर्गत भांडणे, चुकीच्या उमेदवारांची निवड आणि अतिआत्मविश्वास भाजपला नडला. गेल्या 5 ऑगस्ट रोजी ग्वाल्हेर महापालिकेत अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार होती. त्यापूर्वी भाजपला आपल्या 34 नगरसेवकांना दिल्लीला हलवणे भाग पडले होते. परंतु त्यानंतरच्या वर्षभरात भाजपने अथक मेहनत घेऊन संघटना व सरकार अशा दोन्ही पातळ्यांवर सुधारणा घडवली आहे. त्यामुळे “फिर एक बार शिवराजसिंह सरकार’ असे होण्याची शक्यता बळावली आहे.