सातारा – ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकल डाटा केंद्र शासनाने द्यावयाचा आहे असे सांगण्यात महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्ष घालवली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वच निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा त्यांचा डाव होता. विशेषतः यामध्ये महाआघाडीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादी आघाडीवर होता, अशी टीका आमदार व भाजपचे जिल्हाध्यक्ष जयकुमार गोरे यांनी साताऱ्यात पत्रकार परिषदेत केली
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने संघर्ष करून ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात मोठी भूमिका बजावल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गोरे यांनी आभार मानले. गोरे म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालामुळे ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील राजकीय अनिश्चितता संपली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने इम्पिरिकल डेटाच्या नावाखाली अडीच वर्ष केंद्र सरकारकडे बोटे दाखवण्यात घालवली. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणाची विश्लेषणात्मक आणि शास्त्रीय मांडणी सुप्रीम कोर्टासमोर योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे होते.
मात्र, दुर्दैवाने तसे झाले नाही. आता निर्णय झाल्यानंतर महाविकास आघाडीतील सर्वच नेते श्रेयवादाच्या वल्गना करत आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार आले तसे एकामागून एक संकटे कोसळत गेली. आता शिवसेना व भाजप युतीचे सरकार आल्यापासून सर्व राजकीय प्रश्न सुटू लागले आहेत.’
जिहे कठापूरचे टेंडर दहा दिवसांत
येत्या दहा दिवसांत जिहे कठापुरचे टेंडर निघेल व पुढील महिन्याभरात पाणी माण तालुक्यातील आंधळी तलावात पोहोचवले जाईल. अडीच तीन वर्षांमध्ये संपूर्ण तालुक्याला पाणी देण्याचे काम होईल. मी मंत्री होण्यापेक्षा माण तालुक्याचा पाणी प्रश्न सुटणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी मी आमदार आहे. त्यासाठी मी काम करत राहणार आहे. उरमोडीचे पाणी आल्यावर मी फेटा काढून ठेवला होता. तो पुन्हा डोक्यावर ठेवण्याची वेळ आली आहे, असे गोरे यांनी सांगितले. जिल्ह्यात सगळ्या पालिका भाजप चिन्हावर लढण्याची तयारी करत आहे. वरिष्ठ कार्यकारिणीशी बोलून यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. असे गोरे यांनी स्पष्ट केले