रिअल इस्टेट सेक्टरला मोठी भेट देण्याच्या उद्देशाने सरकार वनटाइम लोन माफ करण्याचा विचार करत आहे. जर सरकारने असा धाडसी निर्णय घेतला तर रिअल इस्टेटमधील मरगळ दूर होऊ शकते. केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेत याबाबत चर्चा होत आहे. ंया कंपनीचे कर्ज माफ करता येईल का याचा आढावा घेतला जात आहे.
तत्पूर्वी सरकारने 6 नोव्हेंबरला रिअल इस्टेट प्रोजेक्टसाठी 25 हजार कोटी देण्याची घोषणा केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पर्यायी गुंतवणूक म्हणून 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले. उर्वरित फंड एसबीआय आणि एलआयसीला देणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
सरकारने अशा प्रकारची कृती केल्यास ती रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड सिद्ध होऊ शकते. यानंतर केवळ अपूर्ण प्रोजेक्ट पूर्ण होण्यास हातभार लागणार नाही तर सुस्ती देखील दूर होईल. प्रत्यक्षात वाढत्या एनपीएमुळे रिअल इस्टेट कंपन्यांना आपल्या योजना तडीस नेण्यासाठी अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
– स्वाती देसाई