महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यांच्यापैकी खरी शिवसेना कोणती याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाबाबत उद्धव ठाकरे यांनी जनता न्यायालयात किंवा महापत्रकार परिषदेत पंचनामा केल्यानंतर त्याच दिवशी राहुल नार्वेकर यांनी या सर्व आरोपांना उत्तर देऊन सर्व मुद्दे खोडून काढले होते. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या वकिलांच्या फौजेने जे मुद्दे उपस्थित केले होते ते सर्व खोडून काढण्याचे काम नार्वेकर यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केले. हे दोन्ही कार्यक्रम पाहणार्या सर्वसामान्य मतदारांचा विचार करता त्यांच्या मनात साहजिकच काय खरे आणि काय खोटे हा विचार आल्याशिवाय राहिला नसेल.
कोणत्याही न्याय यंत्रणेमध्ये जेव्हा न्यायालयासमोर एखादा खटला सुरू असतो तेव्हा दोन्ही बाजूचे वकील आपली बाजू मांडत असतात आणि साहजिकच कोणाची तरी एकाची बाजू खरी असते. ज्या प्रकारे ते वकील बाजू मांडत असतात त्या आधारे न्यायालय नेहमी निर्णय घेत असतात. साहजिकच त्या आधारे जर न्यायालयाने एखादा निर्णय दिला तर तो न्याय असतोच असे नाही, असे नेहमी म्हटले जाते. पण शेवटी न्यायालय आपल्यासमोर आलेले साक्षी पुरावे यांच्या आधारेच निर्णय घेत असते. महाराष्ट्रातील शिवसेनेतील या सत्तासंघर्षामध्ये सुद्धा निवडणूक आयोगासमोर किंवा सर्वोच्च न्यायालयासमोर किंवा विधानसभा अध्यक्षांसमोर ज्या प्रकारे बाजू मांडण्यात आली त्याच्या आधारे निर्णय घेण्यात आला, हे उघड आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या या जनता न्यायालयानंतर किंवा महापत्रकार परिषदेनंतर राहुल नार्वेकर यांनी जे विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्यांना आता उद्धव ठाकरे किंवा त्यांचे मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत किंवा शिवसेनेचे वकील काही उत्तर देतात का, हे येत्या काही दिवसांत कळेल. कारण, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने आपली बदललेली घटना निवडणूक आयोगासमोर सादर केलेली नाही, या मुद्द्यावर राहुल नार्वेकर ठाम आहेत आणि ही घटना सादर केल्याचा जो दावा अनिल परब करत आहेत तो खोटा असल्याचेही नार्वेकर यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत नमूद केले आहे. अनिल परब यांनी फक्त शिवसेनेत झालेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकीची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली आहे, असा दावा राहुल नार्वेकर यांनी केला आहे.
साहजिकच जर अनिल परब यांच्या मते त्यांनी सर्व कागदपत्रे निवडणूक आयोगाला सादर केली आहेत आणि निवडणूक आयोगाच्या मते 1999 नंतर घटनेतील कोणताही बदल निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आलेला नाही, अशा जर दोन गोष्टी समोर येत असतील तर खरे काय, खोटे काय याचा निवाडा लवकरच करावा लागणार आहे. नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीप्रमाणे शिवसेना कोणाची याचा निर्णय घेताना त्यांनी पक्ष संघटना आणि रचना, पक्षाची घटना आणि विधिमंडळ पक्ष या तीन फिल्टरचा वापर करून निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा त्यांना निर्णय घेताना हीच चौकट आखून दिली होती, असा दावा त्यांनी केला आहे.
नार्वेकर यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेताना उद्धव ठाकरे यांनी जी महापत्रकार परिषदेत घेतली त्यामध्ये नार्वेकर यांच्या निर्णयाचे सर्व आधार खोडून काढण्यात आले असले तरी शेवटी या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणता अंतिम निर्णय देते तेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. उद्धव ठाकरे यांचे वकील असीम सरोदे यांनी या महाजनता न्यायालयामध्ये शिवसेनेची बाजू मांडताना एखाद्या कायद्याचा अर्थ कसा लावला जातो त्यावर सर्व काही अवलंबून असल्याचे सूचित केले आहे. साहजिकच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुद्धा खरे खोटे करत असताना कोण कशी बाजू मांडते हेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. या ठिकाणी आणखीन एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागणार आहे ती म्हणजे या जनता न्यायालयात शिवसेनेतर्फे ज्या गोष्टी समोर आणण्यात आल्या त्या गोष्टी अध्यक्षांसमोर सुनावणी सुरू असताना का मांडण्यात आल्या नाहीत, या राहुल नार्वेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तरही शिवसेनेला द्यावे लागणार आहे.
म्हणजेच नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू असताना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडून जर योग्य प्रकारे बाजू मांडण्यात आली नसेल तर त्याचा फटका बसणे उघड आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा सुनावणी सुरू होईल तेव्हा मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा दाखवला जाणार नाही अशी आशा करावी लागेल. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नेहमी घटनेचे संरक्षण करणे हेच असते. भारतीय राज्यव्यवस्थेमध्ये जी घटनात्मक पदे आहेत त्या पदावरील लोक आणि त्या संस्था आपल्या अधिकाराप्रमाणे काम करतात की नाही हे पाहणे सर्वोच्च न्यायालयाची मुख्य जबाबदारी आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या या संघर्षात आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांवर टाकली होती.
कारण, सर्वोच्च न्यायालयाला सर्व घटनात्मक संस्थांचे महत्त्व आणि जबाबदारी यांची जाणीव आहे. उद्धव ठाकरे यांनी या जनता न्यायालयात मात्र राज्यपाल असो किंवा विधानसभेचे अध्यक्ष असोत या घटनात्मक पदांवर टीका करताना फालतू किंवा लबाड अशी जी शब्दरचना वापरली आहे ती योग्य होती का, याचाही विचार करावा लागेल. काही वेळा भूमिका योग्य असतानाही ती भूमिका जर योग्य प्रकारे मांडण्यात आली नाही तर त्याचाही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षांचे नेते यांना कोणती ना कोणती भूमिका घ्यावी लागते. अनेक वेळा एखादी भूमिका घेत असताना ती चुकीची आहे याची कल्पना अनेकांना असते; पण राजकीय अपरिहार्यतेतून ही भूमिका घेतली जाते.
शिवसेनेतील सत्तासंघर्षाबाबतही काय खरे आणि काय खोटे याची कल्पना या दोन्ही गटांच्या नेत्यांना आहे. पण शेवटी आता अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातच होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे खरे खोटे केल्यानंतर तरी कोणताही गट त्यावर चुकीच्या पद्धतीने टीका करणार नाही, अशी आशाही या निमित्ताने करावी लागेल. भारतीय संविधानाने उपलब्ध करून दिलेल्या कायद्यांचा योग्य अर्थ लावून त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयासमोर कशा प्रकारे चांगली मांडणी केली जाऊ शकते यावरच आता दोन्ही गटांनी लक्ष दिले तरच काय खरे आणि काय खोटे याबाबत योग्य न्याय होऊ शकेल. मुख्य म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या मनातील संभ्रम आणि गोंधळ संपून जाईल.