इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील रक्तरंजित लष्करी संघर्षाला तीन आठवडे होत असतानाच यूनोच्या आमसभेमध्ये या दोन देशांमधील युद्धबंदीबाबत ठराव मंजूर करण्यात आला. पण एकंदरीतच या युद्धबंदीच्या ठरावाच्या भाषेवरून जो वाद-विवाद निर्माण झाला त्यावरून या विषयामुळे जग कसे विभागले गेले आहे ते पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्या संघर्षामध्ये भारताची भूमिका काय असावी याचे संकेतही या युद्धबंदीच्या ठरावामुळे मिळाले आहेत. इस्रायली लष्कर आणि हमास संघटना यांच्यातील हा लष्करी संघर्ष थांबावा यासाठी जो युद्धबंदीचा ठराव करण्यात आला होता तो यूनोच्या आमसभेमध्ये 120 विरुद्ध 14 अशा मतांनी जरी मंजूर झाला असला, तरी भारतासह प्रमुख 45 देशांनी या ठरावापासून दूर राहणेच पसंत केले होते, ही गोष्टही महत्त्वाची आहे.
गाझापट्टीमध्ये शांतता नांदावी याबाबत कोणाचेच दुमत नसले, तरी यूनोच्या आमसभेमध्ये जो युद्धबंदीचा ठराव मांडण्यात आला होता त्यामध्ये हमास या दहशतवादी संघटनेचा एका शब्दानेही उल्लेख नसल्याने भारतासह अनेक देशांनी त्याला आक्षेप घेतला होता. अमेरिकेने तर अत्यंत कडक शब्दांमध्ये या ठरावाला विरोध केला होता. 7 ऑक्टोबरला हमास संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी इस्रायलवर जोरदार हल्ला करून मनुष्यहानी केली होती. या हल्ल्याला प्रतिक्रिया म्हणून इस्रायल लष्कराने उत्तर दिले होते आणि सध्या त्याच कारणामुळे हा लष्करी संघर्ष सुरू आहे. तरीसुद्धा 7 ऑक्टोबरच्या खऱ्या गुन्हेगारांचा उल्लेख युद्धबंदीच्या ठरावात न करणे अतिशय चुकीचे आहे, अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली होती.
या भूमिकेला भारतासह अनेक देशांनी पाठिंबा दिला. केवळ अमेरिका आणि भारतच नाही तर ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, जपान, युक्रेन, ब्रिटन असे प्रमुख 45 देश या ठरावापासून अलिप्त राहिले. जॉर्डनने हा ठराव मांडला होता आणि त्याला बहुतेक सर्व मुस्लीम देशांनी अनुमोदन दिले होते. वेगळ्या पद्धतीने विचार करायचा झाल्यास इस्रायल आणि हमास संघटना यांच्यातील या संघर्षामुळे जगाची एका विशिष्ट प्रकारे विभागणी होताना दिसत आहे. हा लष्करी संघर्ष थांबवण्यासाठी जो युद्धबंदीचा ठराव करण्यात आला त्यापासून भारताने अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे देशांतर्गत पातळीवरसुद्धा भारत सरकारवर टीका केली जात आहे. भारताने या ठरावाच्या बाजूने मतदान करायला हवे होते, अशी भूमिका कॉंग्रेससह अनेक पक्षांनी घेतली आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांमध्ये, भारताच्या या निर्णयाने आम्हाला लाज वाटत आहे.
माणुसकीच्या कायद्याची धूळदाण उडत असताना भारताने भूमिका न घेता शांत राहणे हे चुकीचे आहे, असे म्हटले आहे. युद्धबंदीच्या ठरावांमध्ये जर हमास संघटनेचा उल्लेख असता, तर कदाचित भारताने या युद्धबंदीच्या ठरावाला पाठिंबा दिला असता, ही गोष्टसुद्धा या ठिकाणी अधोरेखित होण्याची गरज आहे. अमेरिका किंवा भारतच नव्हे तर इतर सर्व देशांनीसुद्धा या ठरावाला पाठिंबा दिला असता; पण ज्याप्रकारे या ठरावांमधून हमासचे नाव वगळण्यात आले त्यामध्ये निश्चित कोणते राजकारण आहे, याचाही विचार या निमित्ताने करावा लागणार आहे. हा लष्करी संघर्ष इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन या दोन देशांमधील नसून पॅलेस्टाइनच्या मागणीसाठी कार्यरत असणारी हमास ही दहशतवादी संघटना आणि इस्रायल यांच्यामधील हा संघर्ष आहे. भारताच्या आजपर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता भारताने नेहमीच पॅलेस्टाइन मुक्ती चळवळीला पाठिंबा दिला आहे.
पण ज्याप्रकारे हमास संघटनेने दहशतवादी कारवायांचा वापर करून इस्रायलमध्ये अनेक नागरिकांचीसुद्धा हत्या केली आहे आणि काहीजणांना ओलीस ठेवले आहे. ती घटना निश्चितच निषेधार्ह आहे. पण जागतिक पातळीवर यूनोच्या व्यासपीठावर जर या संघटनेचा निषेध होत नसेल, तर अमेरिकेसह इतर देशांनी या ठरावाला विरोध करणे साहजिकच आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यामधील हा संघर्ष जरी नवीन नसला तरी यावेळी ज्या प्रकारे हमास संघटनेने अत्यंत टोकाची भूमिका घेऊन तीव्र स्वरूपाचे हल्ले केले ते निश्चितच निषेधार्थ होते. विनाकारण एका नव्या युद्धाला तोंड फोडण्याचे काम या घटनेने केले आहे. म्हणूनच यूनोच्या या युद्धबंदीच्या ठरावांमध्ये हमास संघटनेचा उल्लेख अपरिहार्य होता. पण कदाचित काही देशांच्या दबावामुळे हा शब्द तिथे आला नसेल; पण जी गोष्ट उघड आणि सहजपणे दिसणारी आहे ती दडवण्यामागे काय निश्चित कारण आहे, याचाही शोध या निमित्ताने घ्यायला हवा.
भारत, अमेरिका आणि इतर 45 देश जरी या ठरावापासून अलिप्त राहिले असले तरी या लष्करी संघर्षांमध्ये युद्धग्रस्त भागाला इतर प्रकारची मदत करण्यामध्ये हेच देश आघाडीवर आहेत, हेसुद्धा विसरून चालणार नाही. भारताने एकीकडे या युद्धामध्ये इस्रायलची बाजू घेतली असली, तरी दुसरीकडे पॅलेस्टाइन प्रदेशांमध्ये सर्व प्रकारची मदत पाठवण्याचे कामही भारतानेच केले आहे. काही वर्षांमध्ये भारताने जाणीवपूर्वक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादाला विरोध करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याच धोरणाचा एक भाग म्हणून युद्धबंदीच्या ठरावामध्ये हमास संघटनेचा उल्लेख नसल्याने भारताने या ठरावापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक पातळीवर दहशतवाद संपवण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे, असे आवाहन अनेक वेळा भारताने केले असतानाच जर सर्व देशांचे व्यासपीठ असलेल्या यूनोच्या ठरावामध्येच एखाद्या दहशतवादी संघटनेचा उल्लेख होत नसेल, तर त्याचाही कुठेतरी विचार होण्याची गरज आहे.
जर हमास संघटनेचा उल्लेख असता, तर निश्चितच भारत आणि इतर देशांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले असते ही साधी गोष्टही या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवी. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर म्हणा किंवा देशांतर्गत पातळीवर म्हणा भारताने घेतलेल्या या भूमिकेवर विनाकारण टीका करण्यातही अर्थ नाही. जगातील अनेक देश केवळ त्यांच्या त्यांच्या वैयक्तिक राजकारणामुळे आणि धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे हमास संघटनेच्या पाठीशी राहण्याचे काम करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जर भारत, अमेरिका आणि इतर देशांनी दहशतवादाचे समर्थन न करण्याची भूमिका घेतली, तर त्यात चुकीचे असे काही नाही. अर्थात, या सर्व घडामोडी जरी होत असल्या तरी गाझापट्टीमध्ये शांतता नांदण्यासाठी यूनो आणि इतर प्रमुख देश काय करणार आहेत हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. युद्धबंदीचा अशा प्रकारचा ठराव म्हणजे फक्त एक कागदी अस्त्र आहे; पण खऱ्या अर्थाने युद्धबंदी व्हावी म्हणून काय करता येईल याचा विचार कोण करणार आहे हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. ठरावाच्या बाजूला कोण होते किंवा ठरावाच्या विरोधात कोण आहे किंवा कोण अलिप्त राहिले याचा फारसा विचार न करता प्रत्यक्ष युद्धबंदी अस्तित्वात यावी म्हणून काय करता येईल यालाच आता प्राधान्य देण्याची गरज आहे.