कार्यकर्त्यांनी निवडणुका जिंकण्यापुरते सीमित राहू नये. त्यांनी देशातील प्रत्येकाची मनेही जिंकली पाहिजेत, असे प्रभावी आवाहन भाजपच्या स्थापनादिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. भाजपची स्थापना जरी 1980 साली झाली असली, तरी जनसंघ हा भाजपचा पूर्वावतार मानायला पाहिजे. हिंदुस्थान हे हिंदूंचे राष्ट्र आहे व ते हिंदूंचेच राहावे, या भूमिकेतून 21 सप्टेंबर 1951 रोजी रा. स्व. संघाच्या पुढाकाराने भारतीय जनसंघाची स्थापना झाली.
गांधी हत्येनंतर केंद्र सरकारने 4 फेब्रुवारी 1948 रोजी संघावर बंदी घातली. त्यामागोमाग 14 फेब्रुवारी 1948 रोजी हिंदू महासभेने सक्रिय राजकारणात सहभागी न होण्याचा ठराव केला. दीड वर्षाने संघावरील बंदी उठवण्यात आली. अशावेळी विधिमंडळात व संसदेत आपली भूमिका मांडण्यासाठी एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष असावा, असे संघाला वाटले. रा. स्व. संघाचे वसंतराव ओक व अन्य प्रमुख नेत्यांचा हिंदू महासभेचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याबरोबर बराच विचारविनिमय झाला. मुखर्जी हे तेव्हा नेहरू सरकारात उद्योगमंत्री होते; परंतु कॉंग्रेसची धोरणे त्यांना मान्य नव्हती. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली जनसंघाची स्थापना झाली.
1952च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला तीन टक्के मतांसह तीन जागांवर विजय मिळू शकला. त्यातील एक स्वतः मुखर्जी हे होते. आणीबाणीनंतर स्थापन झालेल्या जनता पक्षात जनसंघ विलीन झाला होता. परंतु 1980च्या निवडणुकीत जनता पक्षाचा दारुण पराभव झाला आणि त्याचवर्षी 6 एप्रिलला जनता पक्षातून जनसंघ बाहेर पडला. जनसंघवाल्यांची निष्ठा एकाचवेळी जनता पक्षावर आणि रा. स्व. संघावर, अशी दुहेरी असल्याच्या मुद्द्यावरून मधु लिमये प्रभृतींनी टीका केली होती. 27 ते 29 डिसेंबर 1980 दरम्यान, मुंबईत अधिवेशन झाले आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या अध्यक्षतेखाली “भारतीय जनता पक्षा’ची स्थापना झाल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. 1984 ची लोकसभा निवडणूकही भाजपची पहिली निवडणूक.
त्या निवडणुकीत पक्षाला अवघ्या दोन जागा आणि देशभरात साडेसात टक्के मते मिळाली; परंतु यामुळे नाउमेद न होता, हिंदू राष्ट्रवादावर आधारित विचारप्रणाली, कुशल संघटन आणि गैरकॉंग्रेसवादाचा लाभ उठवणारी रणनीती यांच्या आधारे भाजपने देशाच्या राजकारणात अवघ्या पाच वर्षांत मध्यवर्ती स्थान मिळवले. 1989च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला 86 जागा मिळाल्या. लालकृष्ण आडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली “सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा’ काढण्यात आली आणि हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात आले. तसेच ओबीसी समूहांमध्ये शिरकाव करून उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक अशा राज्यांत पक्षाचा विस्तार करण्यात आला. विनय कटियार, उमा भारती, कल्याणसिंग, नरेंद्र मोदी, गोपीनाथ मुंडे इत्यादी ओबीसी नेते पुढे आले. महाराष्ट्र व ओडिशासारख्या राज्यांत अन्य पक्षांशी आघाडी करून भाजप सत्तेवर आला. 1996 साली तर केंद्रात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यापर्यंत भाजपने मजल मारली.
आता आगामी लोकसभा निवडणुकांतसुद्धा भाजपला कोणीही पराभूत करू शकणार नाही, असा आत्मविश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र 1980 पासून आतापर्यंत ज्या त्वेषाने आपण प्रत्येक निवडणूक लढलो, तीच ऊर्जा आणि मेहनत आपल्याला टिकवता आली पाहिजे. तरच आपण भविष्यातील प्रत्येक निवडणूक जिंकू शकू, असे रास्त आवाहन मोदी यांनी केले आहे. पक्षसंघटन कसे बांधावे आणि कार्यकर्त्यांना कशी प्रेरणा द्यावी, हे भाजपकडून खरोखरच शिकण्यासारखे आहे. आपल्या भाषणात मोदी यांनी भाजपसाठी सामाजिक न्याय ही केवळ राजकीय घोषणा नव्हे, तर तो धर्मसिद्धांत आहे, असे प्रतिपादन करून एकाच वेळी दलित-ओबीसी आणि जहाल हिंदुत्ववादी विचारांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. दलित आणि ओबीसी वर्गातही हिंदुत्ववादाचे बीज रोवण्यात भाजपला यश आले आहे. हे झाले मोदी यांचे राजकारण. परंतु स्थापनादिनानिमित्त त्यांनी केलेल्या भाषणातील काही मुद्दे अजिबातच पटण्यासारखे नाहीत.
2014 मध्ये फक्त सत्तांतरच झाले नाही, तर 800 वर्षांची गुलामगिरी संपली, हे त्यांचे वक्तव्य अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या अभूतपूर्व स्वातंत्र्यलढ्याच्या परिणामी 1947 साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि या लढ्यात संघ-जनसंघाचा कोणताही सहभाग नव्हता. जनसंघाची स्थापनाच मुळी स्वातंत्र्यानंतर झाली. तसेच गुलामगिरीचा उल्लेख करताना मोदींच्या मनात ब्रिटिशांपेक्षा मुघल साम्राज्य हेच आहे. परंतु स्वातंत्र्यलढ्यात आणि काही ठिकाणी मुघलांच्या विरोधात लढण्यातही असंख्य मुस्लीम सहभागी होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंचवार्षिक योजना आल्या आणि नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली नवभारताची उभारणी झाली; परंतु विरोधक “बादशाही’ मानसिकतेत आहेत, असे म्हणताना कॉंग्रेस म्हणजे मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष, असेच त्यांना सुचवायचे आहे.
अनेक बादशहांनी जशा वाईट गोष्टी केल्या, तशाच काही चांगल्याही गोष्टी केल्या, हे कसे नाकारता येईल? सम्राट अकबराच्या दरबारात तानसेन, बिरबल यासारखे कलावंत व विद्वान पुढे आले आणि शहाजहानने ताजमहाल बांधला. तसेच विरोधी पक्ष म्हणजे भ्रष्टाचार, जातीयवाद आणि कुटुंबवाद अशी व्याख्या करणे, हे विरोधकांचा अवमान करणारे आहे. विरोधी पक्षातील अनेक नेते भ्रष्टाचारी आहेत; परंतु भाजपमधील कित्येक नेत्यांची संपत्तीही नजरेत भरणारी आहे आणि असंख्य भ्रष्टाचारी नेत्यांना भाजपने पावन करून घेतले आहे. जातीची समीकरणे भाजपलाही सुटली नाहीत आणि भाजपतही घराणेशाही आहेच.
भारत ही लोकशाहीची जननी आहे आणि त्या स्रोतातून भाजपचाही जन्म झाला आहे, असे मोदी म्हणतात; परंतु संसदेत विरोधकांचा आवाज दाबणे, अदानी हा विषयच मांडू न देणे, राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व चलाखीने रद्दबातल करणे आणि फक्त विरोधकांच्याच मागे तपास यंत्रणा लावणे ही कोणती लोकशाही आहे? न्यायव्यवस्थेला दबावाखाली आणण्याचा प्रयत्न करणे, बीबीसीवर छापे टाकणे ही लोकशाहीची कोणती व्याख्या आहे? लोकशाहीत विरोधी पक्षांबद्दलही आदरभाव असावा लागतो. खरे तर, भाजपचे पहिले अध्यक्ष वाजपेयी यांच्यापासून मोदींनी लोकशाहीत उदारमतवाद कसा असावा, हे शिकून घेतले पाहिजे.