मोठ्या तेल उत्पादक देशांनी अचानक तेल उत्पादनात कपात केल्याची घोषणा केल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत आहेत. सौदी अरेबिया, इराक, अनेक आखाती देशांनी दररोज दहा लाख पिंप कच्चे तेल उत्पादन कमी करण्याच्या योजना जाहीर केल्या. या घोषणेनंतर आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात गोंधळाचे वातावरण आहे.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमतीने मोठी झेप घेतली होती. एकेकाळी कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 130 डॉलरवर पोहोचली होती; पण आता कच्च्या तेलाच्या किमती युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच्या पातळीवर पोहोचल्या होत्या. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे गेल्या वर्षी जगभरात महागाई वाढली होती. तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. अनेक देशांमध्ये सर्वसामान्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण झाले होते. अमेरिकेने तेल उत्पादकांना उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून तेलाच्या किमती कमी राहतील.
तेल उत्पादन कपातीच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आमचा विश्वास आहे की बाजारातील सध्याची अनिश्चितता लक्षात घेता उत्पादन कपात योग्य नाही. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर महागाई नियंत्रणात आणणे कठीण होईल, असे विश्लेषकांचे मत आहे. तेलाच्या किमती वाढल्या तर वाहतूक सेवांच्या किमती वाढू शकतात. रशियाने यापूर्वीच तेलाचे उत्पादन अर्धा दशलक्ष पिंप प्रतिदिन कमी केले आहे. तेल उत्पादनात ही कपात “ओपेक प्लस’च्या सदस्य देशांनी केली आहे. जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या उत्पादनापैकी 40 टक्के उत्पादन केवळ “ओपेक’ गटातील देशांमध्ये केले जाते.
सौदी अरेबिया दररोज पाच लाख पिंप कपात करणार आहे. इराक दररोज दोन लाख 11 हजार पिंप कपात करेल. याशिवाय संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, कुवेत आणि अल्जेरियादेखील उत्पादन कमी करणार आहेत. सौदी अरेबियाची अधिकृत वृत्तसेवा अरब न्यूजनुसार, सौदी अरेबियाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, तेल बाजारातील स्थिरता लक्षात घेऊन खबरदारी म्हणून हे पाऊल उचलले जात आहे. दुसरीकडे, कुवेतचे तेल मंत्री बद्र अल मुल्ला यांनीही एका निवेदनात म्हटले आहे की, तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय खबरदारीचा उपाय म्हणून घेण्यात आला आहे. रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोव्हाक म्हणाले, की “ओपेक प्लस’ने तेल उत्पादनात कपात करण्याचे मान्य केले आहे कारण बाजार अस्थिर आहे आणि जागतिक बाजारपेठेत अधिक तेल उपलब्ध आहे.
युक्रेन युद्ध, अमेरिका आणि युरोपमधील बॅंकिंग संकट आदींमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी आली तर तेलाचा वापर कमी होऊ शकतो. विश्लेषकांचे असे मत आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीची भीती लक्षात घेऊन तेल उत्पादक देश तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी तेलाचे उत्पादन कमी करत आहेत. तथापि, तेल बाजार विश्लेषक संस्था वंदा इनसाइट्सच्या संस्थापक वंदना हरी यांचे मत थोडे वेगळे आहे. त्या म्हणतात, की सावधगिरीचा मार्ग स्वीकारणे किंवा तोटा थांबविणे सोपे नाही. ब्रेंट क्रूडच्या किमती पुन्हा 80 डॉलर प्रतिपिंप आहेत. मार्चमधील कच्च्या तेलाच्या किमती गेल्या पंधरा महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता लक्षात घेऊन खबरदारीचा उपाय म्हणून हे पाऊल उचलले जात असल्याचे तेल उत्पादक देशांचे म्हणणे आहे; मात्र यामागे वेगळेच कारण असू शकते.
दररोज सुमारे 1.6 दशलक्ष पिंप उत्पादनात कपात केली जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी मे पासून केली जाईल. अमेरिकेचा स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह (आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तेलाचा साठा) अत्यंत खालच्या पातळीवर असताना तेल उत्पादनात कपात करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकेला आपला साठा भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करावे लागते. तेलाच्या किमती वाढल्या तर अमेरिकेला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आधीच मंदीचा सामना करीत आहे. आता तेलाच्या किमती आणखी वाढल्या, तर अमेरिकेला जास्त खर्च करावा लागेल. तेल उत्पादक देश दाखवत आहेत, की आता किमती आम्हीच ठरवू आणि उत्पादन स्वतः ठरवू. आम्ही कोणाच्याही दबावाखाली येणार नाही. पूर्वी सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या प्रभावाखाली राहायचा; पण आता असे दिसते की सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या प्रभावाखाली नाही.
अमेरिकेला तो संकेत देत आहे की तो स्वतः तेलाबाबत निर्णय घेऊ शकतो. या नव्या घडामोडीत जगाच्या तेलप्रणालीतही मोठे बदल होण्याची चिन्हे आहेत. युक्रेन युद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय तेल व्यवस्था अस्थिर झाली आहे. युद्धापूर्वी तेल व्यवस्था आणि बाजारपेठ स्थिर होती; पण युक्रेन युद्धानंतर तेलाला शस्त्र बनविले गेले आहे. पाश्चिमात्य देशांनी रशियन तेलावर बंदी घातली आहे. जेव्हा रशियाने आपल्या तेलाच्या किमती कमी केल्या, तेव्हा युरोपियन देशांनी त्याच्या खरेदीवर बंदी घातली, जेणेकरून ते युरोपियन बाजारपेठेत विकले जाऊ नये. युक्रेन युद्धामुळे तेल प्रणाली अस्वस्थ झाली आणि कोणतीही नवीन प्रणाली तयार होऊ शकली नाही. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत आणि इतर देशांनी कोणाचीही पर्वा न करता आपले तेल उत्पादन बंद केले. या देशांनी “ओपेक’च्या बैठकीपूर्वीच याची घोषणा केली. तेल उत्पादक देशांच्या या निर्णयानंतर भाव आणखी वाढले तर जगातील अनेक भागांना महागाईचा फटका बसू शकतो. एकतर्फी कपात जाहीर करून तेल उत्पादक देशांनीही आता ते कोणाच्याही दबावाखाली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल ग्राहक आहे. अमेरिका आणि चीननंतर भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. तेलाचे उत्पादन कमी झाले आणि तेलाच्या किमती वाढल्या तर त्याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. कारण, भारताची अर्थव्यवस्था तेलावर विसंबून आहे. भारताचे रशिया आणि सौदी अरेबियाशी सामरिक संबंध आहेत. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या, तरी भारताला तेल मिळत राहील. युक्रेन युद्धापूर्वी भारत रशियाकडून केवळ दोन टक्के तेल खरेदी करत असे; मात्र आता भारत रशियाकडून 27 टक्के तेल खरेदी करत आहे. भारताचे रशियाशीही ऐतिहासिक संबंध आहेत. मात्र, या बदलामागे दोन्ही देशांमधील संबंधांपेक्षा गरजा अधिक असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. रशिया हा तेलाचा प्रमुख निर्यातदार आणि उत्पादक देश आहे. पाश्चात्य निर्बंधांनंतर रशियाला नव्या बाजारपेठेची गरज होती आणि भारताला स्वस्त तेलाची गरज होती. अशा स्थितीत तेलाचा व्यवसाय दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर आहे. रशियाने हे तेल भारताच्या बंदरांपर्यंत पोहोचविले. भारतालाही रशियाकडून पैसे भरण्यात दिलासा मिळाला. तेलाच्या वाढत्या किमतींशी भारतीय अर्थव्यवस्था झगडत होती. रशियाकडून स्वस्तात मिळणाऱ्या तेलामुळे भारताला निश्चितच दिलासा मिळाला.
पाश्चिमात्य देशांच्या टीकेला बगल देत भारताने रशियन तेल खरेदी केले आहे, कारण ती भारताची गरज आहे; मात्र, भारतापुढील मोठा प्रश्न हा आहे की, रशियाकडून स्वस्त दरात तेल मिळणे किती दिवस सुरू राहणार आहे. भारताव्यतिरिक्त जगातील इतर अनेक देश रशियन तेल खरेदी करत आहेत. जगातील 80 टक्के देश असे आहेत, जे तेल आयात करतात. तुर्कस्तान, पाकिस्तान आणि मोरोक्कोसारखे देश आता रशियाकडून तेल विकत घेत आहेत. रशियाची बाजारपेठ जशी जशी वाढत आहे, तसेतसे भारताला मिळणाऱ्या सवलती कमी होतील. पाकिस्तानमध्ये श्रीमंतांना महाग, गरिबांना स्वस्त पेट्रोल मिळणार आहे. भविष्यात तेलाचे भाव काय असतील हे सांगणे कठीण आहे. तेलाच्या किमती अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. अशा स्थितीत उत्पादन कमी झाल्यास येत्या काही महिन्यांत तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. असे होणे कठीण असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
पुढील तीन महिन्यांत तेल प्रतिपिंप 80 ते 90 डॉलर प्रतिपिंपाच्या दरम्यान राहतील, असा अंदाज आहे. जर कच्चे तेल 90 डॉलर प्रतिपिंपाच्या वर गेले, तर भारतासारखी अर्थव्यवस्था संकटात येईल. दुसरीकडे, सौदी अरेबियासारख्या तेल उत्पादकांचा असा युक्तिवाद आहे की प्रतिपिंप 80 डॉलरच्या खाली कच्च्या तेलाची विक्री करणे त्यांच्यासाठी फायदेशीर नाही आणि म्हणून ते मागणी आणि पुरवठा संतुलित करण्यासाठी तेल उत्पादन कमी करतात. भविष्यात युक्रेनचे युद्ध नियंत्रणाबाहेर गेले किंवा करोना महामारी पुन्हा परतली किंवा चीनची अर्थव्यवस्था आणखी घसरली, यापैकी काहीही घडले, तर कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात. जर काही मोठे घडले नाही, तर कमीत कमी पुढील तीन महिन्यांत तेलाच्या किमती फार वाढणार नाहीत आणि भारतीय ग्राहकांसाठी तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाही.
आरिफ शेख