पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून इंदरकुमार गुजराल यांच्यापर्यंत सर्व पंतप्रधानांना जवळून बघण्याची संधी अटलबिहारी वाजपेयी यांना मिळाली होती. या सर्व पंतप्रधानांमध्ये फक्त नेहरू यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा ठसा संसदेवर उमटला. लोकशाहीवर पूर्णतः श्रद्धा असलेल्या नेहरू यांच्यासाठी संसद एखाद्या पवित्र मंदिराप्रमाणे होती. त्याचे पावित्र्य कायम ठेवण्यासाठी ते नेहमी सावध असत. ते स्वतः संसदेत नेहमी उपस्थित राहात असत. त्याशिवाय इतरांनाही संसदेच्या कामकाजाकडे गंभीरपणे लक्ष देण्यास प्रोत्साहन करत असत, असे प्रतिपादन खुद्द वाजपेयी यांनी आपल्या एका लेखात केले होते.
प्रश्नकाल असो किंवा इतर विषयांवर चर्चा असो, जिथे पंतप्रधानांची उपस्थिती आवश्यक असेल, तिथे ते जरूर उपस्थित राहून सदस्यांचे बोलणे गंभीरपणे ऐकत असत. नेहरू स्वभावाने लोकशाहीवादी होते. आज भारतातील संसदेतील गोंधळामुळे सर्वसामान्य जनता अस्वस्थ असून, सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांनी त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मणिपूरच्या निमित्ताने गेले काही दिवस संसदेत कोंडी निर्माण झाली असून, आता ती कोंडी फोडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. यानिमित्ताने पूर्वीचा एक प्रसंग सांगणे आवश्यक आहे.
नेहरूंचे विशेष सहायक एम. ओ. मथाई यांनी संसद सदस्यांच्या आचरणाविरुद्ध वादग्रस्त उद्गार काढल्यामुळे सदनात संतापाची भावना निर्माण झाली होती. त्यांच्याविरुद्ध विशेष अधिकाराचे उल्लंघन करण्याची सूचना देण्यात आली होती. हा प्रस्ताव वाजपेयी यांनी मांडला व लोकसभाध्यक्षांनी तो स्वीकृतही केला, त्यावेळी मथाई यांनी विशेष अधिकाराचे उल्लंघन केले नसून, हा प्रश्न अनौचित्याचा आहे अशी भूमिका नेहरूंनी घेतली; परंतु सभागृहातील विरोधी पक्षीयांना नेहरूंची भूमिका पटली नव्हती. त्यावेळी हट्ट न करता नेहरूंनी तो विषय विशेषाधिकार समितीकडे सोपवण्यास मान्यता दिली.
सदनातील बहुमताच्या भावनांचा अव्हेर करणे योग्य नाही, असे त्यांनी म्हटले. भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या दिवसांत पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी रोज सायंकाळी विरोधी पक्ष सदस्यांना युद्धाची ताजी माहिती देण्याची व्यवस्था केली होती. देशातील लोकशाही परंपरा जपण्याच्या दृष्टीने या गोष्टी आवश्यकच आहेत. लोकसभा असो वा राज्यसभा, तेथील सदस्यांचे एकमेकांशी जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण होतात आणि सभागृहाशी एक नाते तयार होते.
गतवर्षी विविध पक्षांचे 72 राज्यसभा खासदार निवृत्त होत असताना, मोदी यांनी भावपूर्ण उद्गार काढले होते. या खासदारांच्या निवृत्तीने आम्हाला अनुभवी खासदारांची कमतरता जाणवेल. काहीवेळा शैक्षणिक ज्ञानापेक्षा अनुभवात जास्त शक्ती असते, असे ते म्हणाले होते. भारत ही लोकशाहीची जननी आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या जतन-संवर्धनाची जबाबदारी आपल्यावर विशेषत्वाने पडते, असे पंतप्रधानांचे मत आहे. नुकतेच भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या खासदारांच्या बैठकीत मोदी यांनी मार्गदर्शन केले आणि तेथेही आपली मते ठाम मांडली. संसदीय राजकारण करतानाही पंतप्रधान आपले पक्षीय भान आणि उद्दिष्टे कधीही विसरत नाहीत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. प्रत्येक राज्यसभा खासदाराने एकदा तरी निवडणूक लढवावी आणि भाजप हा एक प्रभावी व युतीसाठी अनुकूल पक्ष असल्याचे सिद्ध करून दाखवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक अथवा भाजप असा कोणताही पक्ष घेतला, तरी काही सदस्य हे वारंवार राज्यसभेवर निवडून येण्यासाठीच प्रयत्न करतात. जनतेमध्ये काम न करता, दिल्लीच्या पंचतारांकित वर्तुळात वावरून मोठेपणा मिरवणे, ही या मंडळींची रीत असते. राज्यसभेवर निवडून आले, की परदेशी वकिलातींच्या पार्ट्या, दिखाऊ परिसंवाद आणि मोफत विदेशदौरे हे लाभ पदरात पाडून घेता येतात. कॉंग्रेसमध्ये गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा हे याच मार्गाने नेते व मंत्री बनले; परंतु त्यांचा पक्षाला फारसा उपयोग झाला नाही. पक्षामुळे मिळालेल्या स्थानाचा त्यांनी भरपूर उपयोग करून घेतला.
भाजपमध्ये मात्र हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा आग्रह गेले काही महिने मोदी यांनी धरला असून, तो योग्यच आहे. तसेच भाजप खासदारांनी फक्त राममंदिर या एकाच मुद्द्यावर विसंबून न राहता, आपापल्या मतदारसंघांतील प्रश्न घेऊन त्यावर काम केले पाहिजे, अशीही योग्य सूचना मोदींनी केली. पक्षाचे काही खासदार मंदिर-मशिदसारख्या भावनात्मक मुद्द्यांवर भाषणे ठोकून मतदारसंघाच्या स्थानिक प्रश्नांकडे साफ दुर्लक्ष करतात, ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली असणार. तसेच रालोआची स्थापना होऊन आता 25 वर्षे होत आहेत. दोन टर्मनंतर कुठल्याही पक्षाच्या विरोधात देशात वातावरण तयार होऊ शकते, याचा अंदाज भाजपला आलेला आहे.
शिवाय भाजप हा मित्रपक्षांचा उपयोग करून त्यांना फेकून देतो, अशी साधार टीका केली जात असते. यावेळी भाजपच्या जागा जर कमी झाल्या, तर त्याला केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी मित्रपक्षांची गरज भासणार आहे. त्यामुळेच काही दिवासांपूर्वी मोदी यांनी रालोआची बैठक बोलावली आणि ज्यांचा एकही खासदार नाही, अशा लहान पक्षांच्या नेत्यांनाही आदरपूर्वक वागणूक दिली. भाजप आपल्या मित्रपक्षांसोबत राज्यात सत्ता नसतानाही ठामपणे उभा राहतो.
म्हणूनच तमिळनाडूत सत्ता नसतानाही भाजपने अण्णाद्रमुक पक्षाचा पाठिंबा कायम ठेवला आहे, हे तुम्ही सांगत राहा, असे आवाहन मोदी यांनी आपल्या खासदारांना केले. गेल्या आठवड्यात पश्चिम उत्तर प्रदेशातील खासदारांसोबतच्या बैठकीत भाषण करताना मोदी यांनी, भाजप कसा आघाडीचा धर्म पाळतो, याचे दाखले दिले. पंजाबमध्ये कित्येक वर्षे शिरोमणी अकाली दलासमवेत सत्तेत भागीदार असताना, भाजपने कधीही उपमुख्यमंत्रिपदावर दावा केला नव्हता. 2020 साली बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीत जनता दल युनायटेडपेक्षा जास्त जागा जिंकून आल्या, तरी भाजपने नितीशकुमार यांनाच मुख्यमंत्रिपद देऊ केले.
तसेच महाराष्ट्रात भाजपकडे दुप्पट जागा असतानाही, शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद दिले. ही उदाहरणे जरी खरी असली, तरीदेखील आघाडीतील पक्षांवर भाजपचा सतत दबाव असतो आणि त्यांच्या आदेशाप्रमाणेच वागावे लागते, हा आघाडीच्या नेत्यांचा अनुभव आहे. तेव्हा, मित्रपक्षांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी भाजपला आपली वर्चस्ववादी वृत्ती सोडावी लागेल आणि खासदारांनाही जनतेशी सुसंवाद साधून, त्यांची गाऱ्हाणी ऐकून, त्यास संवेदनशील प्रतिसाद द्यावा लागेल. तसे झाल्यासच भाजपची लोकप्रियता टिकून राहील.