– विनिता शाह
जोपर्यंत व्यापक प्रमाणात अन्य देश द्विपक्षीय व्यवहारात रुपयाचा वापर करत नाहीत किंवा भारत उत्पादक आणि सेवेच्या आघाडीवर प्रमुख निर्यातदार होत नाही, तोपर्यंत भारतीय रुपयाला जागतिक चलनाची मान्यता मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
अमेरिकी डॉलरचे प्रस्थ कमी करण्यासाठी जगभरातील देश आर्थिक आघाडीवर काम करत आहेत. यात रशिया, चीन यासारखे देशही मागे नाहीत. भारतही सुरुवातीच्या टप्प्यात भारतीय उपखंडात भारतीय रुपयांत व्यवहार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. रशियातून होणारी तेल आयात ही रुपये चलनातच होत असल्याचे सांगितले जात आहे. तत्पूर्वी आणखी काही गोष्टी पाहणे गरजेचे असून ते म्हणजे रुपयाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळण्यासाठी तो पूर्णपणे परिवर्तनीय असणे गरजेचे आहे. चलन परिवर्तनशीलचा अर्थ म्हणजे कोणत्याही चलनाला अन्य चलनात नियंत्रणाशिवाय लागू करणे होय. जगातील बड्या अर्थव्यवस्थांचे चलन डॉलर, पौंड, रुबल, यूरो असून ते परिवर्तनशील चलन आहेत. 2004 मध्ये परकी चलन अधिनियम कायदा, 1999 (फेमा) वर व्यापक चर्चा सुरू झाली. तत्कालीन काळात एखादी व्यक्ती ही फेमाचे नियम आणि बदलत्या अधिसूचनांवर सातत्याने लक्ष ठेवत असेल तर ती तेव्हाच्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात या कायद्यात कालांतराने कोणकोणते बदल होऊ शकतात, हे छातीठोकपणे सांगू शकत होती.
काही वर्षांपूर्वी रुपया पूर्णपणे परिवर्तनशील होण्याबाबत खूप चर्चा झाली आणि आरबीआय आणि सरकार हळूहळू त्या दिशेने वाटचाल करू लागले. पण 2007 च्या आर्थिक संकटाचा संपूर्ण जगावर परिणाम झाला आणि त्यामुळे आर्थिक घडामोडीत सुस्ती आली. भारतही त्यास अपवाद नव्हता. भारतीय अर्थव्यवस्थेत बराच बदल झाला. मात्र, ज्याप्रमाणे 2000 च्या पूर्वार्धात “फेमा’ कायद्यात उदारीकरणाची दिसलेली गती पुन्हा दिसली नाही. अनेकांच्या मते, परकी चलनाला नियंत्रित करण्यासाठी एक नियामक संस्थेच्या रूपातून फेमा कायदा हा चांगल्या रितीने काम करत आहे. कारण अन्य देशांच्या चलनातील अस्थिरता ही रुपयात दिसली नाही. हा एक सुरक्षात्मक तर्क आहे. मात्र एखादा देश आपल्या चलनाला जागतिक दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला हे वर्तन शोभणारे नाही. फेमाच्या नियामक संस्था या रुपया आणि अन्य परकी चलनाला अनेक मार्गाने नियंत्रित करत असतात. सुरक्षेच्या दृष्टीने परकी चलन गुंतवणुकीला अनेक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. तसेच काही ठिकाणी स्थानिक स्रोतांच्या देखील अटी घातल्या आहेत.
चलनातील अस्थिरता दूर करण्यासाठी पैसे पाठविण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या. तर व्यवहार नियामक यंत्रणेतील जोखमीच्या भीतीने बाह्य कर्जाच्या पुरवठ्यावरही नियंत्रण आणले आहे. दुर्दैवाने आरबीआय आणि सरकार हे नेहमीच एका संशयाच्या वातावरणात वावरते. तो म्हणजे फेमा कायदा असतानाही लोक करचुकवेगिरी करण्यासाठी एखादा जुगाड करतील. परिणामी फेमाचे नियम अधिकाधिक कठोर केले जातात आणि त्यात स्पष्टता ठेवली जात नाही, जेणेकरून प्रशासकांना आपल्या गरजेनुसार त्याची व्याख्या करण्याची मुभा मिळेल. फेमा नियमात बदल करण्याची घोषणा करण्यापूर्वी औपचारिकता म्हणून कमी प्रमाणात धोरणकर्त्यांत, आरबीआयमध्ये चर्चा होते. अनेकदा तर अध्यादेश काढून नव्याने बदल केले जातात आणि नंतर या कायद्यातील नियम आणि तरतुदीतील दुरुस्ती करण्याची औपचारिकता पार पाडली जाते.
एका अर्थाने फेमा कायदा हा केंद्र सरकारला आणि आरबीआयला त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत अनिर्बंध परवानगी देतो. अर्थात, शास्त्रीयदृष्ट्या नियम आणि अधिनियम संसदेत मांडण्यात येतात. गरज भासल्यास संसद त्यात बदल करू शकते. मात्र, प्रत्यक्षात संसदेने या अधिकाराचा कधीही वापर केला नाही. परकी चलन व्यवहारावर फेमा कायद्याचे एवढे नियंत्रण आहे आणि कोणताही भारतीय व्यापारी हा आपण फेमा कायद्यामुळे बिल भरू शकत नाही, असे सहजपणे सांगू शकतो. टाटा डोकोमोचा वाद आठवा. तेथे डोकोमोला टाटाविरुद्ध लवादाचा निर्णय लागू करताना फेमा नियमामुळे अडचणी आल्या होत्या.
आरबीआय आणि सरकारचे रुपयावरचे नियंत्रण एवढे कडक आणि अपारदर्शक आहेत की यात एक संशयाला जागा राहते आणि ती म्हणजे रुपयाचा विनिमय दर हा त्याचा प्रत्यक्ष मूल्य दाखवतो की नाही. यासंदर्भात चीनचे चलन रेनिमनबीचा हवाला देता येईल. चीनमध्ये चलनाचे नियम हे भारताप्रमाणेच कडक आहेत, मात्र, रेनिमनबीला आंतरराष्ट्रीय मान्यता ही रुपयापेक्षा अधिक आहे. अर्थात ही तुलना बरोबर नाही. कारण, चीनचे अन्य अर्थव्यवस्थेबरोबर असणारे द्विपक्षीय व्यापारी संबंध सर्वश्रुत आहेत. तेथे चीनच्या रेनिमनबी चलनातच व्यापार करण्यास प्रवृत्त केले जाते. प्रत्यक्षात रेनिमनबीला ऐच्छिक मान्यता कमीच आहे.
भारत सरकारला खरोखरच रुपयाला जागतिक चलन म्हणून मान्यता द्यायची असेल आणि त्याबाबत गंभीर असेल तर रुपयाला आणि परकी चलन नियामकाच्या रचनेत अधिक स्थिरता आणण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम सरकारला स्वत:च्या आणि आरबीआयच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे. भांडवली खात्यावरच्या व्यवहारावर कोणत्याही प्रकारचे दीर्घकालीन नियंत्रण ठेवण्यापूर्वी पुरेशी सर्वंकष चर्चा होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून संसदेची मान्यता मिळू शकते. रुपयावरचे तात्पुरते नियंत्रण हे केवळ स्पष्ट उद्देशासह असायला हवे असे नाही तर संदिग्धता दूर करण्यासाठी आणि तेही ठराविक काळासाठीच असणे गरजेचे आहे. अशावेळी धोरणकर्ते म्हणून सरकार या व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच असुरक्षितता समोर आणू इच्छित नाही तर जगाच्या बाजारात रुपयाचे बळ दाखवू इच्छित आहे. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बसलेले तज्ज्ञ ही गोष्ट समजून घेतील, अशी अपेक्षा आहे.