लोकसभा निवडणुकीचे वारे सर्वत्र वाहू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची एकूणच भूमिका आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या संबंधातील विषय पुन्हा नव्याने ऐरणीवर आला आहे. दिल्लीसह देशाच्या अनेक भागात सध्या ईव्हीएमवर पुन्हा वारंवार आक्षेप नोंदवले जाऊ लागले आहेत. दिल्लीत जंतरमंतरवर वकिलांची एक संघटना ईव्हीएमच्या विरोधात आक्रमकपणे प्रकट झाली आहे. या सगळ्या अनुषंगाने ‘इंडिया’ आघाडीचे पक्ष विशेषत: काँग्रेसने इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रांच्या संबंधात काही आक्षेप जोरदारपणे उपस्थित केले आहेत. हे आक्षेप लेखी स्वरूपात निवडणूक आयोगाला कळवले गेले असून या संबंधात मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेटही त्यांनी मागितली आहे. तथापि निवडणूक आयुक्तांनी विरोधकांच्या शिष्टमंडळाला अपॉइन्टमेंट देण्यासच नकार दिला आहे. ही बाब कालच जयराम रमेश यांनी प्रसार माध्यमांच्या नजरेला आणली आहे. देशातील लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया हा एक महत्त्वाचा मामला आहे आणि ही प्रक्रिया निसंशय आणि पारदर्शीपणाने झाली पाहिजे ही सगळ्यांचीच अपेक्षा आहे. त्यामुळे यात निवडणूक आयोगाने महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे. पण जेव्हा विरोधकांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यासच मुख्य निवडणूक आयुक्त राजी नसतील तर इथपासूनच पाणी मुरण्यास सुरुवात होते.
लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया ही सर्वच राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊन राबवणे अपेक्षित असताना विरोधकांना भेटणेच टाळणे हा पक्षपातीपणाच मानला जाईल, याचे गांभीर्य मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मतदान प्रक्रियेच्या संबंधात एखाद्या राजकीय पक्षाला काही शंका असेल तर त्याचे निराकरण निवडणूक आयोगाखेरीज अन्य कोण करू शकतो? जयराम रमेश यांनी सांगितल्यानुसार विरोधकांच्या आक्षेपांवर उत्तर म्हणून निवडणूक आयोगाने लेखी माहितीची एक पुस्तिका त्यांच्या तोंडावर फेकली आहे. ज्याला एफएक्यू म्हणजेच फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन असे म्हणतात त्याची एक लिखित पुस्तिका निवडणूक आयोगाने तयार केली असून विरोधकांच्या आक्षेपांना उत्तर म्हणून त्यांना प्रत्यक्ष न भेटता ही पुस्तिका त्यांच्या तोंडावर फेकणे हा हेकटपणा ठरतो ही बाब आयोगाला ध्यानात घ्यावी लागेल. ईव्हीएमच्या संबंधात जे जे आक्षेप उपस्थित करण्यात आले आहेत ते न्यायालयाने या आधीच निकाली काढले आहेत, असे निर्देशित करून निवडणूक आयोग विरोधकांना पुन्हा त्याच विषयावर एन्टरटेंट करण्याच्या मनस्थितीत नाही.
तथापि विरोधकांच्या शिष्टमंडळाला भेटच देऊ नका असे न्यायालयानेही कधी म्हटलेले नाही त्यामुळे विरोधकांना भेटणे आयोगाने टाळण्याचे कारण नाही. विरोधकांच्या आक्षेपांना उत्तरे द्या किंवा नका देऊ पण निदान त्यांना भेटून त्यांचे म्हणणे तरी ऐकून घेणे हे निवडणूक आयोगाचे काम नाही काय, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. अजून तर प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियाही सुरू झालेली नसताना आयोगाच्या वर्तणुकीची ही गत असेल तर प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत त्यांचा एकूण रागरंग कसा असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण निष्पक्ष वातावरणात पार पाडण्यासाठी कोणत्याही शंकाकुशंकेला जागा मिळू नये याची परिपूर्ण दक्षता निवडणूक आयोगाने घेणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा ठपका येणे हे आयोगाच्या एकूणच घटनात्मक प्रतिमेला साजेसे असणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रांच्या बाबतीत लोकांच्या मनातील वाढत्या शंकेचे एकदा कायमचे निराकरण करणे ही आज काळाची गरज बनली आहे. रोज उठून हाच प्रश्न उभा राहात असेल तर त्याला कधीनाकधी सामोरे जावेच लागणार आहे.
नुकत्याच पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या; त्यातील मतदान प्रक्रियेचा जो तपशील चर्चिला गेला आहे त्यातून ईव्हीएम विषयीची शंका अधिक गडद झाली आहे. पोस्टल बॅलेटमधून लोकांनी दिलेला कौल आणि प्रत्यक्ष निवडणूक निकाल याचा ताळमेळ बसत नसल्याचाही आक्षेप त्यावेळी नोंदवला गेला आहे. पण तोही निवडणूक आयोगाला गंभीर वाटला नाही. निवडणूक प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याने आयोगालाच स्वतःच्या कब्जात घेण्यास सर्वंकष प्रयत्न सध्याच्या सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप आहे. त्यासाठी सरकारने निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतच हस्तक्षेप करून या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्याचा प्रकार केला गेला आहे. सरकारच्या इतक्या जबरी प्रभावाखाली निवडणूक आयोगाकडून निष्पक्षपातीपणाची अपेक्षा ठेवायची की नाही हाही प्रश्न निर्माण होतो आहे. ईव्हीएमच्या संबंधातील संशय दूर करण्यासाठी मध्यंतरी उद्धव ठाकरे यांनी एक नामी कल्पना सुचवली होती.
त्यांनी म्हटले आहे की मोदी सरकाराला स्वतःच्या लोकप्रियतेविषयी खूप आत्मविश्वास असेल तर त्यांनी किमान एक तरी निवडणूक मतपत्रिकांद्वारे घेऊन दाखवावी. त्यांच्या या भूमिकेला सत्ताधार्यांनी फार महत्त्व दिले नाही. विरोधक बोलतच असतात, त्यांच्या सगळ्याच आक्षेपांना उत्तर दिले पाहिजे असे नाही अशा भूमिकेत सरकार दिसले. पण त्याने मूळ विषय संपत नाही. केवळ ईव्हीएमच नव्हे तर विरोधकांच्या घटनात्मकदृष्ट्या रास्त आक्षेपांनाही निवडणूक आयोगाकडून विधायक प्रतिसाद मिळालेले नाही. याचे अगदी अलीकडेच उदाहरण राजस्थानातील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीचे आहे. तिथे भाजपने ज्या उमेदवाराला उमेदवारी जाहीर केली त्याला त्यानंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री करण्यात आले. मतदारांवर गैरमार्गाने प्रभाव टाकण्याचा हा एक प्रकार होता.
त्याविषयी अधिकृतपणे निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवली गेली; पण त्याही वेळी विरोधी काँग्रेसला न्याय मिळू शकला नव्हता अशी त्यांची तक्रार आहे. तथापि त्या पोटनिवडणुकीत मंत्री केलेल्या भाजपच्या उमेदवाराला मतदारांनी धडा शिकवून पराभूत केले हा भाग वेगळा, पण जी बाब नियमात बसत नाही त्याला अनुमती कशी दिली जाते हा आक्षेप दुर्लक्षित करता येऊ शकणार आहे काय? त्यामुळे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शकपणे व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगाने पूर्ण दक्षता बाळगणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्यावर एका घटनात्मक यंत्रणेची जबाबदारी आहे, आपण कोणाच्याही हातातले बाहुले नाही हे बाणेदारपणे दाखवून देण्याची संधी तिन्ही आयक्तांनी घेतली पाहिजे एवढेच यानिमित्ताने सुचवायचे आहे