निवडणुकांच्या साधारण सहा महिने अगोदर निवडणूक आयोग चर्चेत येतो. मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आयोग केंद्रस्थानी असतो. एकदा निकालाची प्रक्रिया सुरू झाली की आयोग बॅकसीटवर जातो. लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली आहे. आयोग रोजच आदेश जारी करतो आहे. निवडणुका मुक्त आणि पारदर्शी वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी आयोगाची असते. त्यांना काही खटकले किंवा तक्रार आली तर त्यांना कृती करावी लागते. आयोगाने त्या न्यायाने सहा राज्यांच्या गृहसचिवांच्या बदल्या केल्या. अन्य दोन राज्यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांच्या बदलीचे आदेश दिले. महाराष्ट्रातही करोनाच्या अगोदरपासून ठाण मांडून बसलेल्या काही अधिकार्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या.
नाखुशीने असतील, मात्र बदल्या करणे भाग पडले. आता याच बदल्या पुराणावरून राजकारणही सुरू झाले. नेहमीप्रमाणे पश्चिम बंगालमध्ये मोठा गदारोळ सुरू झाला. येथील राज्य सरकारने पक्षपातीपणाचा आरोप केला. वास्तविक निवडणुकीच्या तारखा घोषित करण्याच्या अगोदरच आयोगाकडून अधिकार्यांच्या बदलीच्या संदर्भात राज्यांना सूचना केल्या जातात. निवडणुकीच्या कार्याशी संबंधित ज्या अधिकार्याची नियुक्तीच्या ठिकाणी तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत अथवा जे अधिकारी आपल्या गृहजिल्ह्यात नियुक्तीवर आहेत त्यांची बदली करण्याचा नियम आहे. तो पाळला जावा असे संकेत आहेत. बर्याचदा राजकीय पक्ष याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामागे अर्थात मर्जीतील अधिकार्यांना सांभाळणे हे मुख्य कारण असते. दोनच दिवसांपूर्वी राजस्थानातील धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे.
एकाच पदावर नियुक्त केलेल्या अधिकार्यांच्या दहा दिवसांत तीनदा बदल्या करण्यात आल्याचे उजेडात आले आहे. आपल्याला अनुकूल अशा अधिकार्याला आणण्यासाठी राजकीय नेते प्रयत्नशील असतात हे लपून राहिलेले नाही. निवडणुकीच्या वातावरणात आयोगाचा दट्ट्या बसल्यामुळे बदल्या कराव्या लागल्यात की मग ओरड सुरू होते. निवडणूक असली की बड्या अधिकार्यांची त्यातील भूमिका महत्त्वाची ठरत असते हे पडद्यामागचे सत्य आहे. गृह सचिव आणि जिल्हाधिकारी हे थेट आयोगाचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे लोकशाहीच्या बळकटीसाठी त्यांनी निष्पक्ष असणे ही पहिली गरज. तसे जर नसेल तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेबद्दल संशय कायम राहतो.
त्यामुळे गृहसचिवांना हटवले किंवा अन्य राज्यांतील व्हीआयपी अधिकार्यांना हटवले किंवा पश्चिम बंगालमधील पोलीस महासंचालकांना हटवणे योग्य होते आणि त्यावर आक्रोश करण्याचे कारण नाही. अर्थात, असा आक्रोश प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी केला जातो. बदल्या करणे किंवा आयोगाने बदल्यांचे आदेश देणे कायद्यानुसार अयोग्य नाही. एखाद्या अधिकार्याच्या निष्पक्षतेबद्दल शंका असेल किंवा त्याच्यावर आरोप झाले किंवा होत असतील तर निवडणूक आयोग त्याला हटवू शकतो. कोणाच्या मनात किंतू राहू नये म्हणून बाहेरच्या जिल्ह्यातून नवीन अधिकारी आणला जातो. ऐन निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना एखाद्या अधिकार्याबद्दल प्रचंड ओरड सुरू झाल्यावरही अधिकार्यांना हटवल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे आताच काही वेगळे झाले अशातला भाग नाही.
सगळ्यांत जास्त चर्चा किंवा गदारोळ झाला तो पश्चिम बंगालमधील पोलीस महासंचालकांना हटवण्याचा. मुळात आपले वेगळे संस्थान आहे असे या राज्यातील धुरिणांनी मानून घेतले आहे का ते समजायला वाव नाही. आताही एक अधिकारी हटवला गेला तर त्याला किती राजकीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा करायचा? मुळात संबंधित अधिकार्याच्या विरोधात राजकीय पक्षांच्या तक्रारी होत्या. त्या अधिकार्याची राजकीय निष्ठा जगजाहीर होती. अगदी केंद्रीय तपास संस्थांनाही त्यांनी आपल्या हद्दीत रोखून दाखवले होते. पाणी डोक्याच्या वर जायला लागल्यानंतर सीबीआयने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यावेळी अन्य कोणी नाही तर राज्याच्या मुख्यमंत्रीच धरणे धरून बसल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनीच आंदोलन करणे असले प्रकार बंगाल आणि दिल्ली या दोनच राज्यांत गेल्या 70 वर्षांत पाहायला मिळाले.
दिल्लीतील गोष्ट तरी अपवाद. अधिकार्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन करावे हे अनाकलनीय आणि त्यामुळेच राजकीय पक्षांना संशय आला असेल आणि त्यांच्या तक्रारीवरून जर निवडणूक आयोगाने बदली केली असेल तर आदळआपट थांबायला हवी. उत्तर प्रदेशच्या गृहसचिवांची बदली करण्यात तेथील मुख्यमंत्री नाखूश होते. काँग्रेसच्या तक्रारीवरून आयोगाने येथेही अॅक्शन घेतली. निवडणूक आयोगाच्याच निष्पक्षतेबद्दल शंका घेतली जाते आहे. मतदान यंत्राच्या संदर्भात जाहीर आक्षेप आहेत. त्यामुळे निवडणुकीची सगळी प्रक्रियाच वादाच्या भोवर्यात आहे. एका राजकीय पक्षाने तर ही संस्थाही सत्ताधारी पक्षाचे कार्यालय झाली असल्याचा गंभीर आरोप काल केला. अशा गदारोळात मतदारांचा विश्वास डळमळीत होणार नाही का? आयोगाच्याच अहवालानुसार जवळपास 30 कोटी मतदार गेल्या निवडणुकीत मतदानापासून लांबच राहिले. ही उदासीनता कशाचे द्योतक आहे? लोकांमध्ये मतदानाच्या अधिकाराविषयी जागृती करण्याचे काम आयोगाकडून सुरू आहे. ती कौतुकास्पद बाब आहेच.
मात्र, मुळात निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण संशयातीत आहे हा विश्वासही मतदारांच्या मनात निर्माण होणे गरजेचे आहे. अधिकार्यांच्या बदल्या त्या दिशेने उचलले गेलेले पहिले पाऊल असे आपण म्हणू शकतो. तथापि, ते पुरेसे नाही. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही स्तरावर आणि कुठेही पारदर्शकतेशी तडजोड खपवून घेतली जाऊ नये. जे काही असेल तर उघड आणि स्वच्छपणे समोर आले पाहिजे. तशा निवडणुका झाल्या तर लोकांचा मतदानाच्या प्रक्रियेवरचा विश्वास वाढेल आणि प्रतिसादही वाढेल. निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठेचाच हा प्रश्न आहे.