पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडीला आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये आव्हान देण्यासाठी स्थापन झालेल्या सर्व विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस पक्षाकडे आले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना या आघाडीचे अध्यक्षही करण्यात आले आहे. काँग्रेस पक्षासाठी ही आनंदाची आणि समाधानाची बाब असली, तरी त्याचवेळी या जबाबदारी पाठोपाठ येणारी आव्हानेही काँग्रेसला आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांना लक्षात घ्यावी लागणार आहेत. गेल्या शनिवारी ‘इंडिया’ आघाडीची जी बैठक झाली त्याला काही प्रमुख घटक पक्षांनी पाठ फिरवली होती. खरे तर इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचे लोकसभा निवडणुकीतील जागावाटप निश्चित करण्यासाठी ही बैठक बोलवण्यात आली होती; पण या बैठकीत हा निर्णय होऊ शकला नाही.
मात्र या आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे आल्यामुळे आता आगामी कालावधीमध्ये होणार्या बैठकांमध्ये जागा वाटपावर तोडगा काढण्याचे मोठे आव्हान काँग्रेसला स्वीकारावे लागणार आहे. काँग्रेस हा देशातील सर्वात जुना आणि मोठा पक्ष असला तरी या पक्षाची विद्यमान कामगिरी लक्षात घेता या पक्षाने थोडी पडती बाजू घ्यायला हवी, असे स्पष्ट मत तृणमुल काँग्रेसच्या नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले होते. पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या राज्यामध्ये काँग्रेसला फक्त दोन जागा देण्याची तयारी ममता बॅनर्जी यांनी दाखवली होती. त्याचवेळी पश्चिम बंगालमध्ये कायदा व सुव्यवस्था लक्षात घेता या राज्यात राष्ट्रपती राजवट जाहीर जारी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते अधिर रंजन चौधरी यांनी केली आहे.
साहजिकच इंडिया आघाडीचे नेतृत्व जरी काँग्रेसकडे आले असले तरी घटक पक्षांना व्यवस्थितपणे सांभाळण्याचे मोठे काम आता काँग्रेस नेतृत्वाला करावे लागणार आहे. या सर्व आघाडीतील घटक पक्षांची मोळी बांधत असताना त्या प्रत्येकाचे समाधान कसे होईल हे काँग्रेसला पाहावे लागणार आहे. ममता बॅनर्जी यांनी म्हटल्याप्रमाणे काही वेळा काँग्रेसला पडती भूमिका घ्यावी लागणार आहे. उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्यामध्ये काँग्रेसची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. त्या ठिकाणी जागा वाटपामध्ये मोठा वाटा काँग्रेसला मिळवण्याची कोणतीही शक्यता नाही. या राज्यामध्ये अत्यंत प्रभावशाली असलेला अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्षही जागा वाटपामध्ये काँग्रेसबाबत तडजोडीची भूमिका घेईल असे वाटत नाही. बिहारमध्येसुद्धा तशीच परिस्थिती आहे.
नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल आणि लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल यांचे आघाडीचे सरकार या राज्यात असल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीमध्ये जागा वाटपामध्ये मोठा वाटा याच पक्षांना मिळणार आहे. बिहारमध्येही काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे या राज्यातही काँग्रेसला पडतीच भूमिका घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्येसुद्धा निवडून येणार्या खासदारांच्या सूत्रावर जर उमेदवारी देण्याचा विषय समोर आला तर काँग्रेसचा मागच्या वेळी फक्त एकच खासदार निवडून आला असल्यामुळे या राज्यामध्येसुद्धा जागा वाटपाचा विषय काँग्रेससाठी डोकेदुखीचा ठरणार आहे. गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्यप्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच नेहमी सरळ सरळ लढत होत असल्यामुळे या राज्यांमधील जागावाटपामध्ये काँग्रेसची बाजू जरी वरचढ ठरणार असली, तरी केंद्रात कोणाचे सरकार स्थापन होणार हे ठरवण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका घेणार्या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील जागावाटपाचा विषय मात्र काँग्रेससाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे.
एकीकडे नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देण्यासाठी ही इंडिया आघाडी आकाराला आली असली तरी या आघाडीचा प्रत्येक घटक पक्ष स्वतःचा राजकीय विकास करण्यासाठी प्रयत्न करत राहणार आहे. ज्या प्रकारे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या दुसर्या यात्रेला प्रारंभ केला आहे ते पाहता काँग्रेसचा प्रभाव वाढवणे हाच त्यामागील उद्देश आहे. साहजिकच इतर घटक पक्षांनीसुद्धा आगामी कालावधीमध्ये अशाच प्रकारच्या काही मोहिमा केला, तर आश्चर्य वाटायला नको. पण इंडिया आघाडीचे नेतृत्वच काँग्रेसकडे आले असल्याने ही आघाडी अबाधित ठेवण्यात आणि सर्व घटक पक्षांचे समान समाधान करण्याकडेच काँग्रेसला लक्ष द्यावे लागणार आहे. नितीशकुमार किंवा ममता बॅनर्जी किंवा अखिलेश यादव यांनी इंडिया आघाडीच्या कार्यपद्धतीबाबत यापूर्वीच काही प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवळ भाजपाला आव्हान देण्याच्या एक कलमी कार्यक्रमातूनच या आघाडीचा घटक झाले असले तरी त्यांनीही काँग्रेस आपला राजकीय शत्रू असल्याचे लपवून ठेवलेले नाही.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा गट किंवा शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गट केवळ स्वतःच्या अस्तित्वासाठी अपरिहार्यतेतून इंडिया आघाडीमध्ये राहिले आहेत. पण जागा वाटपामध्ये या दोन गटांची बार्गेनिंग पॉवर काँग्रेसच्या तुलनेमध्ये जास्त असणार आहे. काँग्रेसची सत्ता किंवा प्रभाव नसलेल्या बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. तेथील प्रादेशिक पक्षांची स्थिती अधिक चांगली असल्याने त्या पक्षांची बार्गेनिंग पॉवरही वाढली आहे. साहजिकच आगामी कालावधीमध्ये जर जागावाटपाच्या विषयाला पूर्णविराम द्यायचा असेल तर काँग्रेसला काही प्रमाणात पडती बाजू घ्यावीच लागणार आहे. आता सर्वच पक्षांनी मिळून या आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे दिले असल्यामुळे ही आघाडी कोणत्याही प्रकारे तुटणार नाही याची काळजीसुद्धा काँग्रेसलाच घ्यावी लागणार आहे.
काँग्रेसच्या ताठर भूमिकेमुळे जर ही आघाडी विघटित झाली तर त्याचे खापर काँग्रेसवरच फुटणार असल्याने त्याची दक्षताही काँग्रेसला आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांना घ्यावी लागणार आहे. साहजिकच एकाच वेळी काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव देश पातळीवर वाढवण्याचे काम करत असतानाच इंडिया आघाडी एकसंध राहील अशा प्रकारे काम करण्याचे वेगळे आव्हान आगामी कालावधीमध्ये काँग्रेसला पेलावे लागणार आहे.