पुणे – विकास आराखड्यातील आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी शासनाने एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत “रिझर्व्हेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट’ (आरसीसी) ही तरतूद केली आहे. तातडीच्या भूसंपादनासाठी जागा मालकांना महापालिकेस हे सर्टिफिकेट देता येणार आहे. जागा मालकास भविष्यात पालिकेचे बांधकाम शुल्क, प्रीमियम एफएसआय तसेच वेगवेगळे कर देण्यासाठी या सर्टिफिकेटचा वापर करता येणार आहे.
महापालिकेच्या 2017 च्या बांधकाम विकास नियमावलीत अशी तरतूद रिझर्व्हेशन क्रेडिट बॉंड (आरसीबी) नावाने मंजूर होती. मात्र, संदिग्धता असल्याने पालिकेने हे बॉंड कोणासही दिले नव्हते. विकास आराखड्यात शहरात सोयी-सुविधांसाठी आरक्षणे प्रस्तावित केली जातात. ही आरक्षणे रोख रक्कम, एफएसआय, टीडीआर स्वरुपात जागा मालकास मोबदला देऊन महापालिका ताब्यात घेते.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत टीडीआर, प्रीमियम एफएसआयबाबत शासनाकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमुळे जागा मालक पालिकेकडे रोख रकमेची मागणी करत आहेत. त्यातच भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता पाहता, रोख रक्कम देणे महापालिकेस शक्य होत नाही. त्यामुळे संबंधितांना टीडीआर देण्यावर पालिकेचा भर असतो. त्यामुळे जागा वेळेत ताब्यात याव्यात, तसेच रोख मोबदला न देता रिझर्व्हेशन क्रेडिट बॉंड (आरसीबी)ची संकल्पना 2017 च्या आराखड्यात पालिकेने मांडली होती.
राज्यशासनाने त्यास मान्यताही दिलेली होती. पण, नेमक्या कोणत्या आरक्षणांसाठी हे बॉंड द्यावेत? ते दिल्यास त्याचा परतावा करताना तो केवळ बांधकाम विकसन शुल्कात असावा, की पालिकेचे इतर शुल्कही त्यातून घेतले जावे? पालिकेने सरसकट सर्वांनाच बॉंड दिल्यास भविष्यात ते बांधकाम विकसन शुल्काच्या रकमेपोटी वापरल्यास पालिकेचे उत्पन्न घटेल का? अशी शंका व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे या नियमाची अंमलबजावणी पालिकेने केली नव्हती. मात्र, आता शासन नियमवतीलच ही तरतूद प्रस्तावित केली आहे.
जागा ताब्यात घेणे होणार सहज
शासन नियमावलीनुसार हे सर्टिफिकेट फक्त तातडीच्या भूसंपादनासाठी वापरता येणार आहेत. या सर्टिफिकेटवर कोणतेही व्याज देता येणार नाही. सर्टिफिकेटचा वापर संबंधित जागा मालकास बांधकाम विकास शुल्क, मिळकतकर, प्रीमियम एफएसआय, इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेससाठी वापरण्यास शासनाने मुभा दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेची संधिग्ता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आरक्षित जागा ताब्यात येण्यास महापालिकेस सक्षम पर्याय मिळाला आहे.