जीवन विम्यापेक्षा अन्न सुरक्षा विमा आवश्यक : रघुनाथ येमुल गुरुजी
धनकवडी : कोरोनामुळे उद्भवलेला समस्यांचा डोंगर पार करताना भूकेलेल्यांची भूक भागवणं हि नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी स्विकारण्यासाठी सरकार, सामाजिक संस्था, उद्योजक, व्यावसायिक, दानशूरांनी पुढे आलं पाहिजे. देश स्वतंत्र होवून ७३ वर्ष झाल्यानंतरही देशातील अखेरचा घटक सुखी झालेला नाही. अनेकांची उपासमार ठरलेलीच आहे. आपत्तीच्या काळात विशेषतः कोरोनाच्या काळात या समस्येने आक्राळविक्राळ स्वरुप धारण केलं आहे. जिथे निराधार, गरजू, गरीब, दिव्यांग आणि वृद्धांना अन्नाची शाश्वती नसेल तिथे शाश्वत विकास कसा होणार ? देशाच्या शाश्वत विकासासाठी गोरगरीब गरजूंना अन्नाची शाश्वती हवी, गोरगरीबांना अन्नाची शाश्वत हमी देणारी योजना म्हणजे ‘अन्न सुरक्षा कवच विमा योजना’ होय. ही योजना गोरगरीबांसाठी ‘जीवनदायीनी’ आहे. ही योजना राबवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शासन व स्वयंसेवी संस्थांनी या योजनेचा अंगिकार करून आम्हाला सहकार्य करावे, अशी मागणी ध्यानगुरू आणि समुपदेशक रघुनाथ येमुल गुरूजी यांनी केली.
सध्या नागरिकांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत रास्त दरात अन्नधान्य उपलब्ध करुन दिले जाते. परंतु जर एखादी नैसर्गिक आपत्ती आल्यास अथवा घरातील कर्त्या व्यक्तीचे अपघाती निधन झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास प्रपंच चालवणे कठीण होते. तसेच सध्याच्या आधुनिक काळात अनेक घरांमध्ये वृद्ध दाम्पत्ये, मुले विदेशी गेल्याने वा दगावल्याने मुलांशिवाय एकाकी राहत असतात. अश्या सर्व गरजू लोकांना त्यांची भूक भागविता यावी व त्यांना प्रतिष्ठेचे जीवन जगता यावे यासाठी हक्काचे धान्य मिळावे, म्हणून अन्न सुरक्षा कवच ह्या नावाने विमा योजना शासनाने मंजूर करावी, अशी मागणी दिव्यांग इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे (डिकाई) संस्थापक रघुनाथ येमुल गुरुजी यांनी केली.
येमुल गुरुजी म्हणाले, डिकाई, अवनी संस्था व महिला बचत गटाच्या माध्यमातून आम्ही अन्न सुरक्षा कवच विमा योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून निराधार, वृद्ध, दिव्यांग, गरजूंना अन्न सुरक्षा मिळेल. त्यासाठी आम्ही फुड इन्शुरन्स, फूड बॅंक हे उपक्रम सुरू करणार आहोत. त्यामुळे गरजूंना माफक दरात अथवा मोफत अन्न उपलब्ध होईल.
समाजात कार्यरत सामाजिक संस्थांनी अम्हाला सहकार्य करावे, असे आमचे आवाहन आहे. तसेच अन्न सुरक्षा कवच विमा योजना मंजूर करावी व या योजनेला सहकार्य करावे अशी मागणी आम्ही पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांना करत आहोत, असे रघुनाथ येमुल गुरूजी यांनी सांगितली.