मुंबई – राज्यातील पात्र मदरशांना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात पाचपट वाढ करण्याचा निर्णय शिंदे–फडणवीस सरकारने घेतला आहे. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतील पात्र मदरशांना 2 लाख रुपये अनुदान दिले जाते. त्यात वाढ करून ते 10 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात अल्पसंख्याक विभागाने नुकताच शासन निर्णय जारी केला.
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाचा शैक्षणिक विकास आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यानुसार मदरशांच्या आधुनिकीरणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ग्रंथालयासाठी अनुदान, शिक्षकांचे मानधन देण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीरण योजना 2013 साली जाहीर केली होती.
या योजनेच्या माध्यमातून पात्र मदरशांना अनुदान दिले जाते. या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अनुदान वाढीचा निर्णय घेतला आहे. या अनुदानासाठी राज्य सरकारने काही अटी निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार मदरसा चालविणारी संस्था राज्यातील वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे.
या मदरशांमध्ये शिक्षण घेणारे सर्व विद्यार्थी हे नियमित शिक्षण घेण्यासाठी नजिकच्या शाळेत प्रवेशित असावेत. ज्या मदरशांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात आलेल्या शिक्षकांद्वारे गणित आणि विज्ञान हे विषय शिकविले जातील, असे जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करुन घ्यावे लागणार आहे. त्याबरोबरच एका इमारतीत एकच मदरसा असावा, अशी अट असणार आहे. त्याशिवाय या योजनेसंदर्भात 11 ऑक्टोबर 2013 रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयातील अटही कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.