नवी दिल्ली – देशात एकत्रित निवडणुका (One Nation, One Election) घेण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्याची चाचपणी करण्यासाठी मोदी सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीची पहिली बैठक 23 सप्टेंबरला होणार आहे. (One Nation, One Election committee meeting) लोकसभा (Lok Sabha), विधानसभा (Vidhan Sabha), पालिका (Municipal) आणि पंचायत निवडणुका (Panchayat elections) एकाच वेळी घेण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
त्या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासून शिफारसी करण्यासाठी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या पहिल्या बैठकीविषयीची माहिती स्वत: कोविंद यांनीच शनिवारी ओडिशा दौऱ्यात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
संसदेचे विशेष अधिवेशन संपल्यानंतर पुढच्याच दिवशी ती बैठक होणार आहे. त्यामुळे बैठकीबरोबरच अधिवेशनाविषयीची उत्सुकताही आणखी ताणली जाणार आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे पाच दिवसीय अधिवेशन होईल.
सरकारने मोठ्या सस्पेन्सनंतर अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर केला. मात्र, अजेंड्याविषयी सरकारने दिलेली माहिती त्रोटक असून बरेच काही अधिवेशनावेळी पुढे आणले जाऊ शकते, असा अंदाज विरोधकांकडून वर्तवला जात आहे. एकत्रित निवडणुका म्हणजेच एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्यावरही अधिवेशनात चर्चा होऊ शकते, असे मानले जात आहे.