हेमंत देसाई
चालू आर्थिक वर्षासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा सुधारित अंदाज वर्तवताना तो 8.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. म्हणजे यापूर्वीचा अंदाज होता, त्यात 0.80 टक्क्यांची कपात केली आहे. ही अर्थातच चिंतेची बाब आहे.
रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्यामुळे एकूण जागतिक उपभोगात बदल होण्याची शक्यता असून, वाढत्या महागाईच्या परिणामांच्या काळजीतून हे सुधारित अंदाज आले आहेत. देशांतर्गत घटती मागणी आणि खनिज तेलाच्या फुगत असलेल्या किमतींमुळे खासगी क्षेत्राकडून होणाऱ्या उपभोग आणि गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अलीकडच्या काळात भारताची निर्यात वाढत असली, तरी यानंतरच्या काळात निर्यातीला फटका बसण्याची भीती नाणेनिधीने व्यक्त केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने चालू आर्थिक वर्षात 7.2 टक्के गतीने भारताची प्रगती होईल, असा होरा व्यक्त केला आहे. त्या तुलनेत नाणेनिधी भारताबाबत अधिक आशावादी आहे, असे दिसते. पुढील, म्हणजे 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासवेग 6.3 टक्के असेल, हा रिझर्व्ह बॅंकेचा अंदाज, तर नाणेनिधीच्या मते, तो 6.9 टक्के असेल.
करोना महामारीतून देश जवळजवळ मुक्त झाला असून, त्यामुळे देशातील मागणी व गुंतवणूक वाढेल आणि पतपुरवठ्यातही भर पडेल, असा नाणेनिधीचा आडाखा आहे. तर 2022-23 मध्ये भारताचा विकासवेग 8 टक्के असेल, असे जागतिक बॅंकेला वाटते. मात्र, रशिया-युक्रेन युद्धानंतर परिस्थिती बदलली असून, महागाई उच्चांकी अवस्थेत आहे. परिणामी सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बॅंकेनेही आपल्या कर्जावरील व्याजदरात 0.10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर बॅंकांही याच मार्गाने जातील, अशी चिन्हे आहेत. मात्र, कच्च्या तेलाचे भाव किंचित घटून 103 ते 107 डॉलरच्या कक्षेत आले आहेत; परंतु जोवर ते 65 ते 70 डॉलर प्रतिबॅरल या पातळीवर येत नाहीत, तोवर भारतीय अर्थव्यवस्था ताणावाखालीच राहणार. एकीकडे वाढती चलनवाढ आणि ती आटोक्यात आणण्यासाठी व्याजात होणारी वाढ, यामुळे सर्वसामान्य माणूस भरडला जात आहे, यात शंकाच नाही.
दुसरीकडे, दोन वर्षांनी पुन्हा एकदा चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत चीनचा विकासदर खालावला आहे. दुसऱ्या तिमाहीत ही घसरण वाढू शकते. चीनमध्ये पुन्हा एकदा कोविडचा संसर्ग वाढला असून, त्यामुळे बांधकाम, उत्पादन आदी क्षेत्रे बाधित झाली आहेत. याचे कारण, दळणवळण आणि मालवाहतुकीवर नियंत्रणे आणण्यात आली आहेत. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात साडेपाच टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे लक्ष्य चीन गाठू शकेल, असे दिसत नाही. चीन ही जगातील एक आर्थिक महासत्ता असून, तेथील नरमाईचे परिणाम भारतासह जगावर होत असतात. म्हणूनच तेथील घडामोडींचा वेध घेणे भाग आहे. “नोमुरा होल्डिंग्ज’ या जगद्विख्यात इन्व्हेस्टमेंट बॅंकेने एप्रिल 2022 मधील चीनची वाढ अपेक्षेपेक्षाही खालावेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. चीनमधील औद्योगिक नरमाईमुळे भारताला नव्या आर्थिक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. चीनचा अमेरिकेबरोबर व्यापारी तंटा सुरू आहे. चीनमधून मालाचा पुरवठा अव्याहतपणे चालू राहील, याबद्दल शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत. शिवाय श्रीलंका आणि पाकिस्तान हे चीनचे मित्रदेश आर्थिक पेचप्रसंगात असून, त्यामुळे तेथेही निर्यात करून चीनला फारसा फायदा होण्यासारखा नाही.
अशा परिस्थितीत भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र, खास करून वाहन कंपन्या या चीनला ठोस पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकतात. रसायने, औषधे, प्लॅस्टिक, वस्त्रप्रावरणे, पोलाद वगैरे क्षेत्रांतील भारतीय कंपन्यांनी जागतिक बाजारात नावलौकिक संपादला आहे. मोबाइल फोन्स, सेमिकंडक्टर्स, वैद्यकीय साधने, वाहनांचे सुटे भाग, बॅटऱ्या, दूरसंचार सामग्री, अन्नप्रक्रिया उत्पादने, शस्त्रास्त्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पॅनल्स आणि खेळणी या क्षेत्रांत भारतीय कंपन्या विस्तार करत आहेत. या सर्व क्षेत्रांत आजवर चीनचा दबदबा होता. परंतु अलीकडे चीन सरकारने रियल इस्टेट, तंत्रज्ञान आणि एज्युटेक कंपन्यांच्या मागे ससेमिरा लावल्यामुळे, तेथील गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. चीनमध्ये मजुरांची चणचण आहे, तर भारतात भरपूर स्वस्तात मजूर व तंत्रज्ञ उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच “मेक इन इंडिया’ आणि “स्टार्टअप इंडिया’ या उपक्रमांतर्गत विविध प्रोत्साहने देण्यात येत आहेत. म्हणूनच भारताने या संधीचा झपाट्याने लाभ मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.
या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने वेगाने आर्थिक सुधारणा राबवल्या पाहिजेत. दोन राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि एक साधारण विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा 2021-22च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित झालेला निर्णय अंमलात आणण्यासाठी पावले टाकली गेली पाहिजेत. तसेच चार नव्या “लेबर कोड्स’ किंवा कामगार संहितांची अंमलबजावणी 2019 पासून लांबणीवर पडलेली आहे, तेही काम पूर्ण करावे लागेल. जीएसटीचे सुसूत्रीकरण आणि पुनर्रचना करण्याचे काम वेगाने होणे अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात आले असले, तरीदेखील शेतकऱ्यांच्या सहमतीने कृषी क्षेत्रात योग्य त्या सुधारणा आणल्या जाण्याची गरज आहेच. कामगार संहितेबद्दल बोलायचे झाले, तर गुजरात व राजस्थानसारख्या राज्यांनी कामगार क्षेत्रातील सुधारणांबाबत अनुकूल भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे त्यांनी त्या दिशेने पावले टाकावीत. मोदी सरकारने गेल्या जवळपास आठ वर्षांत नादारी व दिवाळखोर संहिता, जीएसटी, सरकारी मालमत्ता लीजवर देणे या गोष्टी केल्या आहेत. काही क्षेत्रांतील परदेशी भांडवल गुंतवणुकीच्या मर्यादांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
मात्र, भारतातील कामगारांची उत्पादकता वाढवून आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धाशीलता निर्माण होण्याकरिता, कामगार सुधारणा होणे गरजेचे आहे. 2019 साली संसदेत “वेज कोड’ किंवा वेतन संहिता मंजूर झाली. तसेच औद्योगिक संबंध संहिता, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता, आरोग्य व कामाच्या स्थितीविषयीची संहिता आणि सामाजिक सुरक्षितता संहिता या 2019 आणि 2020 मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आल्या. परंतु केंद्र सरकारने त्याविषयीचे नियम अद्याप अधिसूचित केलेले नाहीत. राज्यांनीही त्यांच्या कक्षेतील नियम बनवलेले नाहीत. अन्य अनेक देशांप्रमाणे भारतही आर्थिक प्रतिकुलतांशी सामना करत असून, अशावेळी नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे.