हेमंत देसाई
1 एप्रिलपासून आठशे औषधे महागणार असून, पॅरासिटामॉल, सोडियम, फिनाइटोइन, मेट्रोनिडाझोल या पेनकिलर व अन्य औषधांच्या किमती भडकतील. पाचही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका संपताच पेट्रोल, डीझेल व स्वयंपाकाचा गॅस प्रचंड महागला आहे. आता शेड्यूल्ड ड्रग्ज श्रेणीत येणाऱ्या औषधांच्या किमती दहा टक्क्यांनी वाढवण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे करोडो सामान्यजनांना करोना, हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, त्वचारोग, कर्करोग आदींवरील उपचारांसाठी जादा दाम मोजावे लागणार आहेत. करोनामुळे अगणित लोकांचा रोजगार बुडाला. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, तर लाखो कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या पगारांना कात्री लागली. बहुतेक कुटुंबांत वयस्क लोकांना काही ना काही आजार असतातच. अशावेळी या किंमतवाढीमुळे ज्यांना नियमितपणे औषधे घ्यावी लागतात, त्यांची मोठी अडचण होणार आहे. औषधे तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध सक्रिय घटकांच्या (एपीआय) किमती दोन वर्षांत 15 ते 130 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. पॅरासिटामॉलची किंमत 130 टक्क्यांनी वाढली आहे.
औषधी गोळ्या तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या परंतु स्वतःमध्ये कोणताही औषधी गुणधर्मी नसणाऱ्या एक्सिपिएंट किंवा सहायकांच्या किमती 18 टक्क्यांपासून ते पार 262 टक्क्यांच्या दरम्यान वाढल्या आहेत. द्रवरूप औषधे, सिरप, ओरल ड्रॉप्स आदी तयार करण्यासाठी ग्लिसरीन, प्रोपिलीन, ग्लायकॉल हे लागते आणि ते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या सॉल्व्हंटच्या किमती 83 ते 263 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. औषधांमध्ये लागणाऱ्या अन्य मध्यवर्ती घटकांच्या किमती 11 टक्क्यांपासून ते 175 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. पेनिसिलीन जिच्या किमतीत तर 175 टक्क्यांची भर पडली आहे. एकूणच कच्च्या मालाच्या व घटकांच्या किमती चढल्याने, औषधांच्या दरात 20 टक्के वाढ घडवण्याची मागणी काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय देता येत नाहीत,
अशा नॉन-शेड्यूल्ड औषधांच्या किमती दरवर्षी जास्तीत जास्त दहा टक्केच वाढवता येतात; पण त्यापेक्षा जास्त वाढवण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद इंडियन ड्रग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन व अन्य संघटनांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांची भेट घेऊन केला होता. नीती आयोगाकडेही मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते. दरांमध्ये नेहमीच्या दहा टक्के वाढीच्या दुप्पट वाढ घडवावी आणि त्यासाठी औषध किंमत नियंत्रण आदेशाच्या परिच्छेद 19 मधील अधिकार वापरावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
एक लक्षात घेतले पाहिजे की, अधिसूचित औषधे ही राष्ट्रीय अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत येतात. यामध्ये प्रतिजैविके, मधुमेह, रक्तदाब, जीवनसत्त्वे आणि अन्य प्रकारच्या औषधांचा समावेश असतो. देशात औषधांची बाजारपेठ 1 लाख 60 हजार कोटी रुपयांची आहे. यात अधिसूचित औषधांचा हिस्सा 18 टक्के आहे. नॅशनल फारमॅस्युटिकल प्राइसिंग ऍथॉरिटी (एनपीपीए) 2013च्या आदेशांतर्गत समाविष्ट असलेल्या औषधांची किंमत निश्चित करते. बिगर अधिसूचित औषधे किंमत नियंत्रणाच्या कक्षेत येत नाहीत. घाऊक किमतींची चलनवाढ जानेवारी 2021 मध्ये 2.51 टक्के होती, तर जानेवारी 2022 मध्ये ती 12.96 टक्के होती. त्यामुळे औषधे तयार करण्याचा खर्च वाढला आहे, हे स्पष्ट आहे. परंतु औषधे एकाच टप्प्यात 20-20 टक्क्यांनी वाढली, तर गोरगरीब व मध्यमवर्ग त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून आणणार, हा प्रश्नच आहे. मात्र, आता किमती वाढवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे आणि 2013 सालानंतरची ही सर्वात मोठी वाढ आहे.
भारतात औषध उद्योगाची लॉबी अत्यंत प्रबळ आहे. त्यात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या, तसेच देशातील बड्या कंपन्यांचा समावेश आहे. करोनाकाळात या कंपन्यांनी भरमसाठ पैसा कमावला. त्यापूर्वी स्वाइनफ्लूू, बर्डफ्लू, चिकनगुनिया, डेंग्यू या लाटेतही हात धुऊन घेण्यात आले. शिवाय भारतात मलेरिया व क्षयरोगाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. करोनाकाळात रेमडेसिवीर असो वा अन्य औषधे, औषधाच्या व्यापाऱ्यांनी व दुकानदारांनी त्याचा काळाबाजार केला. संकटात सापडलेल्या हजारो रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना लुबाडण्यात औषध कंपन्या व विक्रेत्यांचा समावेश होता. औषध कंपन्या, इस्पितळे व डॉक्टर्स यांचे कसे रॅकेट आहे, याची सर्वसामान्य लोकांना कल्पना आहेच.
दरवर्षी एनपीपीएतर्फे घाऊक किंमत
निर्देशांकातील बदल जाहीर केले जात असतात. मात्र, एनपीपीएने शिफारस केली, तरी ती केव्हा स्वीकारायची आणि अमलात आणायची, याचा निर्णय केंद्र सरकार घेत असते. मात्र, यावेळी पेट्रोल व डीझेलचे दर ज्या पद्धतीने वाढत आहेत, त्यामुळे उत्पादकांना तो खर्च सहन करणे, एका मर्यादेपलीकडे शक्य होणार नाही, हे समजण्यासारखे आहे. जगात औषधनिर्मितीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र निर्यातीच्या क्रमवारीत आपण 14व्या स्थानी आहोत. जगभरात जेवढी म्हणून औषधनिर्यात होते, त्यात भारतीय औषध निर्माण कंपन्यांचा वाटा अवघा साडेतीन टक्के इतका आहे. औषध निर्मिती कंपन्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालापैकी 70 टक्के माल आपण चीनमधून आयात करतो. चिनी घाऊक औषधे किंवा एपीआय याची किंमत भारतात तयार होणाऱ्या एपीआयच्या तुलनेत एकतृतीयांश असते.
किफायतशीर तंत्रज्ञान विकसित करण्यात यश आल्याने, एपीआय उत्पादनात जगात चीन अग्रेसर आहे. कच्च्या मालाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच एपीआयचे उत्पादन भारतात मोठ्या प्रमाणावर व्हावे, याकरिता केंद्र सरकारने वित्तीय प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे. भारतात तीन एपीआय पार्क्स उभारण्यात येणार आहेत. चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे, हे त्यामागील उद्दिष्ट आहे.
अमेरिकेच्या औषध बाजारात जेवढ्या म्हणून जागतिक कंपन्याचा वाटा आहे, त्यात भारताचा पाचवा क्रमांक लागतो. मात्र, औषध निर्माण क्षेत्रात आपण आत्मनिर्भर व्हायला हवे. तसेच लोकांना परवडतील अशा दरात औषधे तयार होणे आणि जेनरिक औषधांच्या भांडारांच्या संख्येत वाढ करणे, हे गरजेचे आहे.