नवी दिल्ली – करोनाचा संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आल्याने सर्व क्षेत्रांसही शैक्षणिक क्षेत्रावरही त्याचा गंभीर परिणाम झाला. या काळात अनेक शैक्षणिक परीक्षांसह केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांच्या विविध स्पर्धा परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या. यामुळे स्पर्धा परीक्षा न देता आलेल्या अनेक उमेदवारांच्या आशा कायमच्या मावळल्या. कारण वयाच्या अटीमुळे त्यांना परीक्षा देता येणार नाही. मात्र, अशा करोनाकाळात संधी गमाविलेल्या आणि वयाच्या अटीतून बाद झालेल्या उमेदवारांना अखेर केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे.
करोनामुळे युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या परीक्षार्थीं वयाच्या अटीमुळे पुन्हा संधी मिळू शकत नाही. त्यामुळे एक संधी देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थींना पुन्हा एक संधी देण्यासंदर्भात युपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारने न्यायालयात भूमिका मांडली. नागरी सेवा परीक्षेसाठी जास्तीची एक संधी उमेदवारांना दिली जाईल. नागरी सेवा परीक्षा 2021 साठी ही संधी असेल. जे उमेदवार नागरी सेवा परीक्षा -2020 मध्ये उपस्थित होते, त्यांनाच संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल, असे सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी अशी संधी देता येणार नाही. राजू यांनी कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाची बाजू मांडली होती. राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, यूपीएससीच्या उमेदवारांना आणखी संधी देण्याचा सरकारचा विचार नाही, असे केंद्राने सांगितलेले आहे. त्याबाबत आम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहोत. मात्र, केंद्राने दाखल केल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात संधी देण्याबद्दल अनुकूलता दर्शवली आहे.