नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांना अनुदानित दराने डिझेल द्यावे. त्याचबरोबर त्यांना शेती करणे परवडेल अशा प्रकारचे योग्य किमान आधारभूत दर द्यावे अशी मागणी शेतकऱ्याच्या संघटनांनी अर्थ मंत्रालयाकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या संघटनांचे काही नेते आणि कृषी तज्ञांनी अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड उपस्थित होते. यावेळी काही संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले की, कृषिक्षेत्राला प्राधान्यक्रमाने कर्ज पुरवठा केला जातो. मात्र तो कमी आहे. तो 25 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची गरज आहे.
एका संघटनेचे नेते जगन रेड्डी म्हणाले की, कृषी उत्पादनाचा दर ठरविण्यासाठी कृषी खर्च व किंमत आयोग आहे. या आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर केंद्र सरकार किमान आधारभूत ठरवीत असते. या आयोगाला स्वायतत्ता देण्यात यावी. आयोगाने प्रत्यक्ष खर्च भागवून किमान आधारभूत दर ठरवावेत. कृषी क्षेत्राला कामगार मिळत नाही. त्याचबरोबर जे कामगार मिळतात त्यांचा पगार जास्त असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो.
यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना शेती क्षेत्राशी जोडली जावी. कीटकनाशकावरील कराचे दर कमी करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक शेतकऱ्याला पाच हजार लिटर डिझेल 50 टक्के अनुदानाने मिळावे असे त्यांनी सांगितले.
कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय बिजागर यांनी सांगितले की, हरितक्रांती यशस्वी झाल्यामुळे देशात अन्नधान्याचा तुटवडा कमी झाला आहे. आगामी काळामध्ये निर्माण होणारे प्रश्न पाहता या हरित क्रांतीचे रूपांतरण पोषण क्रांतीत करण्याची गरज आहे. यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितल