देशातील सध्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे जीएसटी सिस्टीमही अडचणीत येत असल्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. या सिस्टीमच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाल्याची स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने जीएसटी म्हणजे देशाची आर्थिक क्रांती असल्याचा अविर्भाव आणून मोठा गाजावाजा करीत ही पद्धत देशात लागू केली, पण आता ही पद्धत केंद्र सरकारच्याच गळ्यातील लोंढणे बनत चालली आहे. या पद्धतीतील दोष आता अधिक ठळकपणे जाणवायला लागले आहेत.
राज्यांना द्यायची जीएसटी नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र सरकार आता पूर्ण असमर्थ बनले असून ही जबाबदारी टाळण्यासाठीच्या पळवाटा केंद्र सरकार शोधू लागले आहे. त्यासाठीच देशाच्या ऍटर्नी जनरलना मध्ये आणण्यात आले असून त्यांच्या तोंडून काही महत्त्वाचे मुद्दे सरकारने पुढे केले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्यांना जीएसटी नुकसानभरपाईची तूट देण्याची कायदेशीर जबाबदारी केंद्र सरकारची नाही, असे एक विधान ऍटर्नी जनरल यांनी केले आहे आणि त्यांनी तसा सल्लाही सरकारला दिला आहे. नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या तिजोरीतील पैसे खर्च करण्याऐवजी बाजारातून पैसे उभे करण्याचा सल्लाही त्यांनी जीएसटी कौन्सिलला दिला आहे. त्यांचे हे सल्ले म्हणजे जीएसटीची जबाबदारीच टाळण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांचा भाग आहे, असे स्पष्ट जाणवते आहे.
करोनाच्या लॉकडाऊनमुळे सरकारकडे अपेक्षित कर महसूल जमा झालेला नाही. त्यामुळे राज्यांना देण्यात यायच्या नुकसानभरपाईचे जे प्रमाण या आधी निश्चित झाले आहे त्यात बदल करण्याची तरतूद जीएसटी कायद्यात आहे, त्याचा वापर करून राज्यांना द्यायच्या वाट्यात कपात करण्याचाही एक प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या सगळ्यावर जीएसटी कौन्सिलमध्ये लवकरच चर्चा घडवून आणली जाईल आणि त्यावर कायदेशीर मार्ग शोधला जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. वास्तविक जीएसटी लागू करतानाच असे ठरवण्यात आले होते की, ही पद्धत लागू केल्यानंतर ज्या राज्यांच्या महसुलात जी तूट येईल ती तूट केंद्र सरकार नुकसानभरपाई म्हणून भरून देईल आणि पुढील पाच वर्षे ही तूट भरून देण्याची लेखी हमी केंद्र सरकारने दिली आहे.
आता सरकारला हीच हमी डोईजड झाली असून जीएसटी पद्धतीतून उत्पन्न वाढण्याऐवजी त्याचा बोजाच अधिक प्रमाणात उचलावा लागत असल्याने केंद्र सरकार घायकुतीला आल्यासारखी स्थिती आहे. त्याहीपेक्षा भीषण अवस्था राज्य सरकारांची झाली असून त्यांचे उत्पन्न मुळातच घटले आहे आणि जीएसटीतील वाटाही जर त्यांना मिळाला नाही तर राज्य सरकारांना आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही यापुढील काळात मुश्कील ठरणार आहे. या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांच्या हिताचा फार विचार करेल असे त्यांच्या सध्याच्या कार्यशैलीतून तरी वाटत नाही. त्यांना जीएसटीचा आपल्या डोक्यावरील बोजा परस्पर कसा कमी होईल याचीच अधिक चिंता आहे. त्यामुळे त्यांनी ऍटर्नी जनरल यांना मध्ये घालून त्यांच्यामार्फत या बोजातून आपली मान अलगद काढून घेण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा दिसत असला तरी आता केंद्र सरकारला यातून इतक्या सहजासहजी आपली सुटका करून घेता येणार नाही.
ऍटर्नी जनरल यांनी केलेल्या सूचनांना सर्वच राज्य सरकारांनी विरोध करायला सुरुवात केली आहे. भरपाईच्या रकमेत राज्य सरकारे तडजोड करण्याची शक्यता दिसत नाही. मग केंद्राने कितीही दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला तरी राज्य सरकारे त्याला जुमानणार नाहीत. सध्या देशाचे एकूणच अर्थकारण मोडकळीला आले आहे. त्यातही करोनाच्या लॉकडाऊनचाही मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. त्यामुळे कर महसुलात मोठीच घट झाल्याचा मुद्दा वर आलाच आहे. आता देशाच्या अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी विविध क्षेत्राना ज्या करसवलती देण्याची गरज आहे त्याचाही भार जीएसटी सिस्टीमवरच पडण्याची शक्यता आहे. कारण लॉकडाऊनमुळे ज्या क्षेत्राला विशेषत: हॉटेल, नागरी विमान वाहतूक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र अशा क्षेत्रांना मोठा फटका बसल्याने त्यांना पुढील सहा महिने जीएसटीतून पूर्ण वगळण्याचाही एक प्रस्ताव चर्चेत आहे.
सध्या जीएसटीमध्ये इनव्हाइस बेस्ड सिस्टीम कार्यरत आहे, त्याऐवजी कॅश बेस्ड सिस्टीमही सुरू करण्याची मागणी आहे. म्हणजेच जेवढा रोखीचा व्यवहार होईल त्याच आधारावर यापुढे काही काळ जीएसटी लागू करावी, केवळ बिल केले म्हणून त्यावर जीएसटी लागू करू नये, असाही एक प्रस्ताव आहे. ही पद्धत जर लागू केली तरी त्याचाही मोठा फटका या सिस्टीमला बसणार आहे. 2016 साली देशात जीएसटी पद्धत सुरू करण्यात आली. त्यातून देशाचे उत्पन्न वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती. ही उत्पन्न वाढ एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान दोन टक्के इतकी असेल असे अपेक्षित धरण्यात आले होते. पण तसे काहीच होताना दिसले नाही.
सुरुवातीला ही सिस्टीम नवी आहे, ती रूजायला वेळ लागेल आणि एकदा ती रूजली की, मग निश्चित उत्पन्नात वाढ होईल, अशीही एक अपेक्षा होती. पण यातले सध्या काहीच साध्य होताना दिसत नाही. त्यातच आता करोनाच्या लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे. वास्तविक जीएसटी सिस्टीम राज्यांच्या गळी उतरवण्यासाठी त्यांना पुढील पाच वर्षांची जी भरपाई देण्याचे जी लालूच मोदी सरकारने दाखवले आहे तेच सध्या सरकारला अडचणीचे ठरू लागले आहे. हे लालूच दाखवताना राज्यांच्या जीएसटी महसुलात पुढील पाच वर्षे प्रत्येक वर्षी किमान त्यांच्या महसुलात 14 टक्के वाढ होईल, असे अपेक्षित धरून त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. आता ते आश्वासन पूर्ण करण्यात केंद्र सरकारची दमछाक सुरू झाली आहे.
जीएसटीप्रणाली सुरू झाल्यानंतर सर्व राज्य सरकारे बहुतांशी केंद्राकडून त्यापोटी मिळणाऱ्या वाट्यावरच अवलंबून राहिली. त्यांनी स्वत:च्या स्रोतांतून उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्नच थांबवला किंबहुना त्यासाठी त्यांना तशी संधीच उरली नाही. अशा स्थितीत जर केंद्राने राज्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले तर मात्र राज्य सरकारे पूर्ण गलितगात्र होण्याचा धोका आहे. केंद्राने जीएसटी भरपाईची जबाबदारीच टाळली तर ही सिस्टीमच बंद करा, अशीही मागणी होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारची जबाबदारी आणखीनच वाढली असून त्यांनी देशाला मिळालेले आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणून या पद्धतीचा गाजावाजा करीत अंमल सुरू केल्याने ती पद्धत टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला आता गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावे लागतील.