नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातवाढ धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या पुढाकारातून बनवण्यात आलेल्या त्या मसुद्यात भारताची संरक्षण सामग्री उत्पादनाची उलाढाल 5 वर्षांत 1.75 लाख कोटी रूपयांपर्यंत (25 अब्ज डॉलर्स) नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
लष्करी सामग्रीचे उत्पादन वाढवण्याबरोबरच आत्मनिर्भरता आणि निर्यातीला चालना देण्याच्या उद्देशातून संबंधित धोरणाला महत्व आहे. सशस्त्र दलांच्या गरजा भागवण्यासाठी स्पर्धात्मक आणि मजबूत संरक्षण उद्योग उभारण्याचे लक्ष्य त्या धोरणामागे आहे. संरक्षण उद्योगात अवकाश क्षेत्र आणि जहाजबांधणीवरही भर दिला जाणार आहे.
पुढील पाच वर्षांत म्हणजे 2025 या वर्षापर्यंत अवकाश क्षेत्र, संरक्षण सामग्री आणि सेवांशी निगडीत 35 हजार कोटी रूपयांच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ती निर्यात संरक्षण सामग्री उत्पादन उलाढालीचाच भाग असेल.
मागील आठ वर्षांपासून भारताचा समावेश लष्करी सामग्रीची सर्वांधिक आयात करणाऱ्या जगातील तीन देशांमध्ये झाला आहे. पुढील पाच वर्षांत भारतीय सशस्त्र दलांकडून भांडवली खरेदीवर तब्बल 130 अब्ज डॉलर्स खर्च केले जाण्याचा अंदाज आहे.
त्यापार्श्वभूमीवर, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या आणि मेक इन इंडिया अभियानाला चालना देण्याच्या दृष्टीतून नवे धोरण आखण्यात आले आहे.