– मोहन एस. मते
केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) नुकताच देशातील भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांचा वार्षिक अहवाल जाहीर केला. त्यानुसार भ्रष्टाचारात झालेली प्रचंड वाढ पाहता कायद्याचा धाक कमी झाल्यासारखे वाटते.
देशाच्या केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) नुकताच देशातील भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांचा वार्षिक अहवाल जाहीर केला. या अहवालानुसार 2022 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांविरोधात सर्वाधिक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यात रेल्वे कर्मचारी दुसऱ्या आणि बॅंकिंग क्षेत्र हे तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारचे सर्व विभाग आणि संस्थांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 2022 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या एकूण 1 लाख 15 हजार 203 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 46 हजार 643 तक्रारी गृहमंत्रालयाबाबत होत्या. एकूण तक्रारींपैकी 85 हजार 437 तक्रारी मार्गी लावण्यात आल्या आहेत. त्याच वेळी 29 हजार 766 तक्रारी अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 22 हजार 2034 तक्रारी अशा आहेत ज्याचे तीन महिन्यांहून अधिक काळ निराकरणच झालेले नाही.
वास्तविक भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यावर सीव्हीसी हे मुख्य दक्षता अधिकाऱ्याची प्राधान्याने नियुक्ती करते आणि त्याला संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन महिन्यांपर्यंतचा कालावधी देण्यात येतो. परंतु यातील22 हजार तक्रारी सुमारे तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. गेल्या वर्षी दिल्ली सरकारच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या 7 हजार 370 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 6 हजार 804 निकाली निघाल्या आहेत. तसेच 566 तक्रारी अद्याप प्रलंबित असून त्यापैकी 18 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक जुन्या आहेत.
दुर्दैवाची बाब म्हणजे या सर्व भ्रष्टाचाराच्या तुडुंब वाहणाऱ्या महापुरात रेल्वे कर्मचाऱ्यांची गाडी सुसाट असून भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांमध्ये रेल्वे कर्मचारी दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. या अहवालानुसार रेल्वे कर्मचाऱ्यांविरोधात 10 हजार 580, तर बॅंक कर्मचाऱ्यांविरोधात 8 हजार 129 भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
रेल्वेने 9 हजार 663 तक्रारींचा निपटारा केला आहे, तर 917 तक्रारी अद्याप प्रलंबित आहेत. यामध्ये 9 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. बॅंकांनी भ्रष्टाचाराच्या 7 हजार 762 तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. 367 प्रलंबित यादीत आहेत. त्यापैकी 78 तीन महिन्यांपेक्षा जुन्या आहेत. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागासह गृह आणि नगर मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळ, दिल्लीनगर कला आयोग, हिंदुस्थान प्रीफॅबाल आदी आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात 4,710 तक्रारी असून यापैकी 3,889 तक्रारींचा निपटारा झाला असून जवळपास 821 तक्रारी प्रलंबित आहेत. यापैकी 577 तक्रारी या तीन महिन्यांहून अधिककाळ प्रलंबित आहेत.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) च्या वार्षिक अहवालामध्ये (सीबीआयची) केंद्रीय अन्वेषण विभागाने तपास केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपैकी किमान 6,841 प्रकरणे विविध न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाहीये. यापैकी 313 प्रकरणे ही 20 वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. सीव्हीसी अहवालात असेही नमूद केले, की 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत एकूण प्रकरणांपैकी 2039 प्रकरणे दहा ते वीस वर्षांपर्यंत, 2324 प्रकरणे पाच ते दहा वर्षांपर्यंत, 842 प्रकरणे तीन ते पाच वर्षांपर्यंत प्रलंबित आहेत. त्याचवेळी 1323 प्रकरणे तीन वर्षांपेक्षा कमी काळ प्रलंबित आहेत.
याशिवाय भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील एकूण 12,408 याचिका आणि पुनर्विलोकन याचिका उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 417 प्रकरणे ही 20 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. अहवालात असेही नमूद केले आहे, की “सीबीआय’कडे 692 प्रकरणे तपासासाठी प्रलंबित आहेत. “सीबीआय’ने वर्षभरात तपास पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. सीव्हीसीचा हा वार्षिक अहवाल 11 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला. यामध्ये सर्व विभागांविरुद्ध आलेल्या तक्रारी आणि त्यांचे निवारण याची माहिती आहे. भ्रष्टाचाराच्या तब्बल 1.15 लाख तक्रारी आयोगाकडे आल्याचे अहवालात लिहिले आहे.
जनसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांशी निगडीत असलेली कामे प्रामाणिकपणाने आणि अधिक पारदर्शकपणे पार पडावीत आणि सार्वजनिक व्यवहारातील सचोटी जपली जावी, यासाठी गेली सुमारे सहा दशके (सीव्हीसी) केंद्रीय दक्षता आयोग ही संस्था अत्यंत बारकाईने आणि डोळ्यात तेल घालून आपली जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडण्यासाठी पहारेकऱ्यासारखी सज्ज असते. प्रसंगी कठोरपणे आपली भूमिका बजावत असते. या संस्थेवर 2002-2003 मध्ये स्वायत्ततेची मोहोर उमटली आणि त्यानंतर या संस्थेची जबाबदारी अधिक मोठ्या प्रमाणात वाढली. या यंत्रणेची आपल्या प्रत्येक व्यवहारावर तीक्ष्ण नजर असल्याची जाणीव सरकारी क्षेत्रास प्रकर्षाने होऊ लागली.
आज सार्वजनिक व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची असंख्य लक्तरे दिवसागणिक वेशीवर टांगली जात आहेत. ताजी आकडेवारी पाहता भ्रष्टाचाराची विषवल्ली इतक्या उपाययोजना करूनही कायम असल्याचे दिसून येते. भ्रष्टाचाराची भूक मोठ्या प्रमाणात आणि संख्येने वाढत चालली आहे. अनेक दशकांपासून भ्रष्टाचाराविरोधाचे नारे रोज देशात बुलंदपणे घुमत आहेत. डिजिटलायजेशनमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असेही सांगितले गेले आहे. बदलणाऱ्या सरकारांनी सातत्याने भ्रष्टाचाराला चाप लावण्यासाठी नवनव्या उपाययोजना केल्या आहेत; पण तरीही सामान्यांच्या खिशावर डल्ला मारणारी आणि सरकारी तिजोरीला छिद्रे पाडणारी ही स्वार्थलोलूप मानसिकता कमी होताना दिसत नाही.
राज्याच्या भ्रष्टाचाराचा विचार करता, विविध भागात लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये मागील वर्षांपेक्षा जवळपास 14 ते 15 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. हा उच्चांक वेदनादायक आहे. 36 जिल्ह्यांपैकी नाशिक जिल्ह्यात लाचखोरांचे प्रमाण 40 ते 45 टक्के वाढल्याचे समोर आले आहे. गेल्या 5 ते 7 महिन्यांत नाशिकमध्ये लागोपाठ 7 ते 8 जणांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले गेले होते. नाशिक महसूल विभागात येणाऱ्या जिल्ह्यांपैकी नाशिक जिल्ह्यात जवळपास 40 ते 45 लाचखोर पकडले गेले. अहमदनगरसारख्या मोठ्या जिल्ह्यात 20 ते 25, जळगावमध्ये 22, नंदुरबार 10 ते 15, धुळे जिल्ह्यात 12 ते 15 लाचखोरांना रंगेहाथ पकडले गेले. ही सर्व संख्या 115 ते 120 पर्यंत जाते. मुंबई तसेच पुणे या शहरांपाठोपाठ नागपूर, ठाणे, नांदेड, अमरावतीचा क्रमांक लागतो.
भ्रष्टाचार रोखणारी प्रभावी यंत्रणा सरकारकडे आहे किंवा नाही, असा प्रश्न ही आकडेवारी पाहून पडतो. लाचखोरांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी राजकर्त्यांची राजकीय इच्छाशक्ती गरजेची असते. अन्यथा, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ज्या काही योजना योजल्या जातात त्यांचा प्रभाव अपेक्षित प्रमाणात दिसून येत नाही. त्यामुळे लाचखोरीच्या प्रमाणात 13 ते 15 टक्क्यांनी वाढ होणे ही बाब राज्यकर्त्यांच्या कार्यपद्धती बरोबरच भ्रष्टाचारविरहित प्रशासननिर्मितीच्या इच्छाशक्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरते. सर्वच ठिकाणी सर्वच क्षेत्रात लाचखोरांना पकडले जात असताना त्यांना अभय देणारे किंवा वाचवणारे पोशिंदे कोण आहेत, याचादेखील तितकाच कसून शोध घेणे आवश्यक आहे.
उपरोक्त आकडेवारी ही तक्रारी झाल्यानंतर समोर आलेल्या लाचखोरीच्या, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची आहे. तक्रारी न करता निमूटपणे भ्रष्टाचार सोसणारा मोठा वर्ग समाजात आज अस्तित्वात आहे. नाईलाज म्हणून भ्रष्टाचाराची शिकार होणे या वर्गास क्रमप्राप्त होते. या वर्गाच्या मूकवेदना शासनापर्यंत कधीच पोहोचत नाहीत. पण लोकनियुक्त शासन म्हणून कारभार पाहताना शासनाने त्यांचीही दखल घेतली पाहिजे.