– के. सी. त्यागी
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली देशांच्या समृद्ध विकासासाठी हिंद प्रशांत आर्थिक आराखडा (इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क) या संघटनेत भारत सामील झाला आहे.
इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क या संघटनेच्या सदस्य देशांत अमेरिका, भारताव्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलिपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनामचा समावेश आहे. “आयपीईएफ’ ही संघटना प्रामुख्याने चार गोष्टींवर आधारित काम करते. जागतिक पुरवठा साखळी, हरित अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था आणि व्यापार. भारताने या संघटनेत सामील होताना तीन गोष्टी निवडल्या आहेत. यात साखळी पुरवठा, हरित अर्थव्यवस्था आणि निष्पक्ष अर्थव्यवस्था यांचा समावेश असून त्याविषयी कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. चौथी गोष्ट व्यापारात सहभागी होण्याचे भारताने टाळले. कारण, याअंर्तगत असणारे धोरण राष्ट्रहिताच्या विरोधी असल्याचे भारताचे मत आहे. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका दौऱ्यातही हा मुद्दा मांडला होता. मात्र, आता भारत या व्यापारी करारात सामील होण्यास राजी झाल्याचे समजते. या निर्णयाला देशातील कामगार आणि शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. म्हणून संयुक्त किसान मोर्चासह 32 संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांना पत्र लिहून “आयपीईएफ’च्या व्यापार धोरणात सामील न होण्याचे आवाहन केले.
शेतकरी संघटनांनी म्हटले, की भारत या व्यापार करारात सामील झाल्यास अमेरिकेतील कृषी आधारित तंत्रज्ञान कंपन्या आणि ठोक सेवा तसेच पायाभूत सुविधा देणाऱ्या कृषी उत्पादक पुरवठादारांना आपल्याकडे प्रवेश करण्याची खुली मुभा मिळू शकते. एवढेच नाही तर या आराखड्यात भारत सामील झाल्यास नव्याने आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, असे म्हणणे आहे. कृषितज्ज्ञांच्या, विचारवंतांच्याही काही शंका आहेत. हा आराखडा मित्र सदस्यांत मुक्त व्यापार धोरणाला प्रोत्साहन देणारा आहे. भारत “आयपीईएफ’नुसार मोठ्या प्रमाणात आयात करत असेल तर अन्य सहभागी देशांसोबतच्या व्यापार देवाणघेवाणीत असंतुलन निर्माण होऊ शकते. याचा भारताच्या व्यापारावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. सर्वंकष आर्थिक स्थैर्यावरदेखील परिणाम होऊ शकतो. या आराखड्यानुसार व्यापाराची दिशा निश्चित केल्यास भारतीय उद्योगांना परकीय साहित्य आयातीमुळे अधिक प्रमाणात स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो.
भारताच्या तुलनेत कमी खर्चात उत्पादन करणारे आणि अधिक प्रगतशील तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या देशांशी आपल्याला सामना करावा लागेल. या कारणांमुळे भारतीय उद्योगांना आपल्याच बाजारात स्वत:चेच उत्पादन विकण्यास अडचणी येऊ शकतात. काही क्षेत्रांत रोजगारांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. याशिवाय लहान आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या परकीय कंपन्यांकडून व्यापक प्रमाणात आव्हान मिळू शकते. भारतातील कृषी उद्योग अगोदरच अडचणींचा सामना करत असताना या धोरणांमुळे आणखी काही समस्याही निर्माण होऊ शकतात. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याबरोबरच कृषी पुरवठा साखळीवर देखील नकारात्मक परिणाम पडेल. “आयपीईएफ’च्या माध्यमातून ई-कॉमर्सवर कायदेशीर रूपाने नियम आणि अटींचे बंधन घातल्यास भारताच्या कृषी धोरणावर परिणाम होईल आणि ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना देशातील ठोक खाद्य क्षेत्रात प्रवेश करण्याची परवानगी मिळेल. केवळ सरकारच नाही तर शेतकरी व ग्राहकांच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवरही परिणाम होईल.
आयपीईएफ सदस्यांना नव्या जातीच्या रोपट्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघ (यूपीओव्ही) वर स्वाक्षरी करण्याचे बंधन घातले आहे. कारण, यूपीओव्ही संघ हा बौद्धिक संपदा अधिकारांमार्फत (पेटंट) रोपट्यांच्या नव्याने विकसित होणाऱ्या जातीचे संरक्षण करू इच्छित आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा विचार केला जात नाही. अर्थात, ही बाब शेतकऱ्यांचे बीज आणि लागवड साहित्यावरील नैसर्गिक आणि कायदेशीर अधिकारांवर गदा आणणारी आहे. अशा प्रकारचा मुक्त व्यापार करार हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून बियांणावरील एकाधिकारशाही प्रस्थापित करेल आणि लहान शेतकऱ्यांच्या बियाणांचे संरक्षण करण्याच्या अधिकारावर परिणाम करेल. आराखड्याअंतर्गत व्यापाराला चालना देण्याबरोबरच भारत जागतिक मूल्य साखळीतही अधिकृतपणे सामील होऊ शकतो. ही बाब भारताच्या आर्थिक विकासासाठी फायदेशीर ठरू शकते; परंतु यात भारताची जागतिक व्यापार आणि पुरवठा साखळीतील अस्थिरता वाढू शकते. अशा प्रकारच्या नुकसानीचा सामना करण्यासाठी सजग व्यापारी धोरण, बाजारातील वैविध्यपणा, देशांतर्गत उद्योगांना पाठिंबा आणि भारताच्या जागतिक बाजारात वर्चस्व वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
व्यापारातील मोकळेपणा आणि राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण यात संतुलन साधणेदेखील महत्त्वाचे आहे. भारताचा दृष्टिकोन हा आतापर्यंत राष्ट्रीय हिताचाच राहिला आहे. तोच पुढेही चालू राहणे गरजेचे आहे. या व्यापारी कराराचा परिणाम वेगवेगळ्या क्षेत्रावर वेगळा राहात असला तरी तो देखील समजून घेणे आणि त्याच्यावर उपाय करण्यासाठी स्थानिक स्थितीचे आकलन करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारत हा लोकशाही रुजलेला विकसनशील अर्थव्यवस्थेचा देश आहे. जगातील पाचव्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपास आलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापारी धोरण आखताना सजगता बाळगणे आवश्यक आहे. देशातील स्रोतांचा वापर हा राष्ट्रहितासाठी करायला हवा. म्हणून सरकारने कोणत्याही करारात सामील होण्यापूर्वी विविध कामगार संघटना, शेतकरी संघटना, व्यापारी प्रतिनिधी, नागरिक संघटना यांचा सहभाग निश्चित करत एका समितीची नियुक्ती करायला हवी.